पोखरा/गण्डकी प्रदेशमातहत सञ्चालित ३ सय १८ सहकारी निष्क्रिय (सम्पर्कमा नरहेका) रहेको पाइएको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले त्यस्तानिष्क्रिय सहकारीखारेजीगर्नुपर्ने जनाएको छ ।

कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ५० निष्क्रिय सहकारी खारेज गर्ने लक्ष्य राखेको र छिटै ४ वटा खारेजीगर्न लागिएको उल्लेख गरेको छ । सहकारी झलक २०७७अनुसार गण्डकी प्रदेशभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीयतहनियमनक्षेत्राधिकार भित्रका सहकारीको संख्या २ हजार ६ सय ७१ रहेको छ । तीमध्ये प्रदेश क्षेत्राधिकारभित्र ९ सय ४४ रहेकोमाखारेजी, एकीकरण र स्थानीयकारण गरी हाल ९०१ रहेका छन् । ‘यीमध्ये सम्पर्कमा रहेका सक्रिय सहकारी ५ सय ८३ छन् भने सम्पर्कमा नरहेका अर्थात् निष्क्रिय ३ सय १८ छन्,’ सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले भने, ‘निष्क्रिय सहकारी खारेजीगर्नुपर्छ । यो वर्ष हामी ५० जतिखारेज गर्दैछौ ।’ उनले आव २०८१÷०८२ मा ३५१ सहकारी खारेजीकालागि सूचनानिकालिएको र हालसम्मकास्कीमा ३, तनहुँमा ४ सहित १६ सहकारी खारेजीमा परेको बताए ।

प्रदेशअन्तर्गत कास्कीमा २२५, स्याङ्जामा १३४, तनहुँमा ११३, लमजुङमा ६३, मनाङमा १, गोरखामा ४९, नवलपुरमा ५२, पर्वतमा ९४, बागलुङमा ११२, म्याग्दीमा ५२, मुस्ताङमा ६ सहकारी छन् । तीनमाशेयर पूजी १३ अर्ब ९३ करोड ५४ लाख १४ हजार, बचत ६० अर्ब ४७ करोड १० लाख ४२ हजार रुपैयाँ छ । यसैगरी ६३ अर्ब ६२ करोड ७लाख ६८ हजार ऋण लगानी, ४ अर्ब ५० करोड ३४ लाख ३० हजार भाखा नाघेको ऋण रहेका छ । सहकारीहरुले औद्योगिकउत्पादन, व्यवसायमाजम्मा ६४ करोड ३ लाख ९ हजार, कृषि क्षेत्रमा ३ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख १२ हजार, बाह्य ऋणमा २ अर्ब ९ करोड ७८ लाख २९ हजार, अन्यमा १ अर्ब ८९ करोड ५१ लाख ५१ लाख ३६ हजार लगानी गरेका छन् । ४ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख ६ हजार जगेडा कोष, २ अर्ब २ करोड ६६ लाख १५ हजार अन्य कोष रहेको छ । प्रदेशअन्तर्गतकाती सहकारीमामहिला ३ लाख७७हजार ३९० र पुरुष ३ लाख १२ हजार ३२ गरी ६ लाख ९४ हजार २१९ जना सदस्य, ३२ सय ३५ कर्मचारी र ५ हजार ४ सय ८१ संचालक समिति रहेका छन् ।

कार्यालयले चालु वर्ष कास्कीको सिटीजन सहकारीको प्रारम्भिक छानविन गरेको छ । यसैगरी अनुगमन गरी ४६ सहकारीलाई निर्देशन, २६ सहकारीबाट जरिवानास्वरुप११ लाख १२ हजार उठएको छ । गतआवमा २४ वटा सहकारीलाई जरीवाना गरी ३४ लाख ५३ हजार ६ सय रुपैयाँ संकलन गरेको र हालसम्म जरीवाना रकम ६१ लाख ६५ हजार ६ सय पुगेको छ । छानविन तथा अनुगमनबाट देखिएको कैफियत र हिसावमिलाउन ८ सहकारीलाई समय दिइएको छ ।

१७ सहकारीलाई कारवाहीका लागि पठाइयो
गण्डकीमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले छानबिन गर्दै आएको छ । यसै क्रममा हालसम्म १७ वटा सहकारीलाई आवस्यक अनुसन्धानका लागि प्रहरीकोमा पठाइएको छ । ती सहकारीको साढे ५ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको देखिन्छ ।

इमेज बचत तथा ऋण सहकारी बागलुङको १ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख ५० हजार ३१४ रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । यसको बागलुङ जिल्ला अदालतमा मुद्धा बिचाराधीन छ । यसैगरी पर्वतको नागढुंगा बचत तथा ऋण सहकारीको ५ करोड ३८ लाख ३७ हजार हिनामिना भएको छ । यो सहकारीको हिनामिना रकम भुक्तानी गराउने प्रक्रियामा रहेको र आंशिक भुक्तानी भइसकेको रिजालले बताए ।

यस्तै लमजुङको कालिका बचत तथा ऋण सहकारीमा ९ करोड ११ लाख १५ हजार ६५० रुपैयाँ हिनामिना भएकोमा अहिले मुद्धा मिलापत्र भइसकेको छ । पर्वतकै ग्रामीण विकास सहकारीबाट ९ करोड १ लाख ५० हजार २६७ रुपैयाँ हिनामिना भएकोमा अदालतमा मुद्धा बिचाराधीनछ । पर्वतकै अर्को तपाइँ हाम्रो बहुउद्देश्यीयको २९ करोड ९८ लाख ५० हजार ८ सय १० रुपैयाँ हिनामिना भएको र त्यसको पनि मुद्धा जिल्ला आदलतमा विचाराधीन छ । पोखराको मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारीमा २६ करोड ८६ लाख ६४ हजार ६४७ रुपैयाँ हिनामिना भएकोमा अहिले अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ । कास्कीको बिन्दबासिनी बचत तथा ऋण सहकरीको ७ करोड ६९ लाख ५९ हजार ८६५ रुपैयाँ, नवलपुरको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारीको १६ करोड ५८ लाख ९२ हजार २६१ रुपैयाँ, पोखराको प्राइम बहुउद्देश्यीयको १ अर्ब ५४ करोड, म्याग्दीको कुमारी बहुउद्देश्यीय १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको छ । यी सबैको मुद्धा अदालतमा बिचाराधीन छ । प्राइम, कुमारी र इमेज प्रदेशमै सबैभन्दा बढी रकम हिनामिना हुने सहकारी पर्छन ।

सूर्योदय बचत तथा ऋण सहकारी बिरुवा सेवा केन्द्र, स्याङजामा ४ करोड हिनामिना भएकोमा अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ । लमजुङको सुनौलो भविष्यमा ६ करोड ५४ लाख ७२ हजार १९२ हिनामिना भएकाले कारवाही तथा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरीमा लेखी पठाएको कार्यालयले जनाएको छ । कास्कीको संघर्षशील बचत तथा ऋण सहकारीको २ करोड ९६ लाख, जनकल्याण बचत तथा ऋण ङादी सेवा केन्द्र लमजुङको ११ करोड २२ लाख हिनामिना भएपछि अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ ।

त्यस्तै पोखरा बचत तथा ऋण सहकारीको ८८ करोड ७० लाख ९८ हजार ९६२ हिनामिना भएको ठहरपछि अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पठाइएको छ भने पर्वतको बैशाली कृषि सहकारीमा १८ करोड ७६ लाख ३० हजार ५८२ हिनामिनामा अदालतमा मुद्धा छ ।

पर्वतकै कुर्घा चिसापानी बहुउद्देश्यीयमा ४३ लाख ४९ हजार १०८ रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएपछि अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी पर्वतमा लेखी पठाइएको छ । यी सहकारीमा मात्र ४ अर्ब ६७ करोड ८ लाख ९० हजार ३४३ बचत रकम रहेको छ । प्रहरीले हिनामिना भएको रकमबारे अनुसन्धान गरी अदालती प्रक्रिया सुरु गरेको र केही पुर्पक्षका लागि थुनामा पनि गएका छन् । कार्यालयका अनुसार सिद्ध सहकारी तनहुँ, सिटी सहकारी कास्की लगायत ५ वटा सहकारीमा छानविन अनुगमनलगत्तै ५० करोड रुपैयाँ हिनमिना रकम असुलउपर र बचत फिर्ता भएको छ ।

चालु आवमा कार्यालयले १५० सहकारी अनुगमन, सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारीको अद्यावधिक, समस्यामा परेका सबै सहकारी छानबिन गर्ने जनाएको छ । विगतमा अनुगमन÷नियमन गरी सुधारका लागि निर्देशन दिएका संस्थामा सुधार भए नभएको पुनः अनुगमन गर्ने कार्यालयको भनाई छ ।

कार्यालयले अधिक लाभांश वितरण, पूँजी र निक्षेप÷बचत अनुपात नमिल्नु, स्रोतमा लागत विश्लेषण गर्न नसक्नु÷नजान्नु, कमजोर संस्थागत संयन्त्र (आन्तरिक नियन्त्रण, सुशासन कमजोर), संस्थाको आन्तरिक वित्तीय व्यवस्थापन कमजोरलाई सहकारीको मुख्य समस्याको कारण मानेको छ ।

यसैगरी कमजोर नियामक व्यवस्था र कानूनको परिपालन नहुनु, कमजोर धितो वा विनाधितो ऋण प्रवाह, ऋण लगानीको असुलीमा ध्यान नदिनु, कर छलेर गैरकानुनी रूपमा सीमित व्यक्तिले बोनस लिनु, साधारणसभामा यथार्थ निर्णय नहुनु, कमसल धितोयुक्त नकमाउने सम्पत्ति थुपारेर बस्नु, जगेडा कोष बाँडी बोनस लिनु, बढी व्याजको प्रलोभनमा पर्नु÷पार्नु, निष्क्रियको रहनु, नियमित बचत भन्दा आवधिक बचत, बजार प्रतिनिधिबाट संकलित रकमको भर, विश्वासको संकट हुँदा बचत संकलन हुन छोडी बचत फिर्ता मात्रै गर्नपर्नु आदि पनि समस्याका कारणमा रहेका छन् ।

घरजग्गा, शेयर कारोवार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, केही संचालक वा कर्मचारीको मिलेमतोमा संस्था चल्नु, सहकारीको रकम कार्यक्षेत्र बाहिर तथा अर्को सहकारी संस्था वा गैर सदस्यसँग कारोवारलाई पनि समस्यामा रुपमा लिइएको छ ।

कार्यालयले सहकारीका समस्या समाधानका लागि सफ्टवेयर प्रदायकलाई व्यवस्थापन नियमन गर्न एप्लिकेशन सफ्टवेयर निर्देशिका ल्याउनुपर्ने, लेखापरीक्षकलाई बढी जिम्मेबार बनाइनुपर्ने, राज्यका निष्कलंकित कर्मचारीलाई नियामकीय निकायमा खटाउनु पर्ने जनाएको छ ।

सहकारी बिग्रँदा सञ्चालकलाई मात्र होइन ऋणीलाई पनि उत्तिकै दोषी बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने, नक्कली खाता, नक्कली ऋण बनाउनेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने, प्रदेश र पालिकाका सहकारी हेर्ने निकायबीच समन्वय, सहकार्य हुनुपर्ने, बचतको सीमाभित्रै ऋणको सीमा रहने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने, सहकारी सम्बन्धी एकीकृत र खण्डीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन हुनुपर्ने कार्यालयको सुझाव छ ।

प्रदेशस्तरीय बाहेक स्थानीय तहमा रहेका धेरै सहकारीको रकमसमेत हिनामिना भएको भेटिएको छ । पोखराकै सूर्यदर्शन सहकारीदेखि शिव शिखर लगायत सहकारीको बचत हिनामिना भएको र अहिले मुद्धा अदालतमा पुगेको छ ।