बागलुङ/ताराखोला गाउँपालिका–१ मा बन्न लागेको मध्य दरमखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा स्थानीय र निर्माण कम्पनीबीच विवादले काममा अवरोध आएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग सम्बोधन नभए आयोजना निर्माण गर्न नदिने भन्दै स्थानीय लागेपछि आयोजनाको काममा अबरोध आएको हो ।

गतवर्ष देखि नै निर्माण शुरु भएको यो आयोजनाको इन्टेक र विद्युत गृह निर्माणाधिन छ । पाइपलाइन पनि बनाउनका लागि विभिन्न स्थानमा काम भैरहेको बेला स्थानीयले सिँचाई कुलो बिग्रेको भन्दै आयोजनालाई काममा अवरोध गरेका हुन् । उनीहरुले कुलो बिग्रने भएपछि आयोजना नै उक्त स्थानमा बनाउन नहुनेसम्मको माग अगाडि सारेका छन् ।

‘हाल जहाँ विद्युतगृह बनाउन लागिएको छ, त्यहाँ हाम्रो कुलोको मुहान छ, त्यो अवरुद्ध हुने भएकोले काम रोक्न लगाएका छौँ ।’ दरमखोला संघर्ष समितिका संयोजक सुवेदार हिराबहादुर कालाले भने, ‘हाम्रो माग पुरा नगरे काम अगाडि बढाउन दिँदैनौँ ।’ माग बेवास्ता गरेर अगाडि बढेमा आयोजना नै बन्न नदिने समेत उनले चेतावनी दिए ।

स्थानीय र बागलुङका व्यवसायी मिलेर ९३ करोडको लागतमा ४ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादनका लागि २०७५ सालमा लाइसेन्स लिएर गत वर्षदेखि काम थालिएको आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक मिलन खतिवडाले जानकारी दिए । २०८१ देखि काम सुरु गरेको आयोजनाले कुनै अवरोध नभएमा २०८३ को असार सम्ममा काम सकेर विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, संघर्ष समितिको अवरोधका कारण काम रोकिएपछि निर्धारित मिति पछि सर्ने सम्भावना बढेको सञ्चालकहरुले बताए ।

के हो त यो विवाद ?
मध्य दरमखोलाको विद्युत गृह बन्न लागेको स्थानबाट गलकोट नगरपालिका–५ को सिमलचौर आउने सिँचाई कुलो छ । उक्त कुलो अवरुद्ध भई किसानले उत्पादन लिनबाट वञ्चित हुने भएपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको स्थानीय श्याम श्रीष बताउँछन् ।

भोलिका दिनमा आयोजनाले हालको विद्युत गृहदेखि तल्लो खण्डमा पनि अर्को जलविद्युत बनाउने योजना बनाएकोले त्यसले गलकोट क्षेत्रमा माछा उत्पादन शून्य हुने र सिँचाई सेवा ठप्प हुने आशंकाले रोक्नुपरेको उनीहरुको भनाई छ । उता आयोजनाका सञ्चालकले भने सिँचाई कुलो व्यवस्थित बनाइदिने कागजात गर्न खोज्दा पनि स्थानीय नमानेको बताए ।

त्यस बाहेक विद्युत रोयल्टी लगायतको सेवाले पनि स्थानीयलाई फाइदा पुग्ने, विकास निर्माणमा योगदान पुग्ने उनीहरुको भनाई छ । केही स्थानीयले भने डिपिआरमा भएको क्षमताभन्दा बढाएर विद्युत गृह तोकेभन्दा तल ल्याएकोले विरोध गर्नुपरेको बताए । निर्माण कम्पनीले भने सबै प्रक्रिया पु¥याएर मात्र लाइसेन्स पाएको दाबी गरेको छ ।

स्थानीयको विवाद बढेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले स्थलगत रुपमा पुगेर दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेको बताए । उनले आयोजना पनि बन्ने, सिँचाई कुलो पनि बन्द नहुने गरी मध्यमार्गी बाटो खोजेर विकास निर्माणलाई सहज बनाउने प्रयास थालेको बताए । आगामी साता पुनः त्रिपक्षीय वार्तामार्फत उचित निकास दिइने गुरुङले बताए ।

ताराखोलामा पछिल्लो समय ५ वटा जलविद्युत आयोजना पुगिसकेका छन् । आयोजनाको कारण खोलामा हिउँदमा पानी नभई माछा मासिएको स्थानीयको आरोप छ । त्यस बाहेक दायाँबायाँको पहरा खोपेर जोखिम बढेको, पर्यटकीय गाईगाट झरनाको सौन्दर्यमा असर पर्ने समेत टिप्पणी गरेका छन् । आयोजनाले भने सबै दुरुस्त बनाउने दाबी गरेको छ । नेपाल सरकारबाट लाइसेन्स लिने बेलामा आयोजनाले आइइइ र डिपिआर बनाइसकेपछि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भैसकेर मात्र काम थालिएको आयोजनाका सञ्चालकले दाबी गरे ।