पोखरा/ फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्न लगाएको आरोप लागेका गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीलाई कारबाही गर्न सरोकारवालाको बैठकले निर्णय गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार बसेको फेवाताल संरक्षणका निम्ति सरोकारवालाहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सिमसार क्षेत्र पुर्न जलाधार क्षेत्रमा डोजर चलाइरहेका ठेकेदार एवं व्यवसायी युवराज खतिवडा यस अघि पक्राउ परेका थिए । मन्त्री केसीले नै सिमसार क्षेत्र पुर्न ठेक्का दिएको आरोप छ । मन्त्री केसीको जग्गा पुर्न खतिवडाले जथाभावी डाँडा, सडकको भित्ताबाट ढुंगामाटो उत्खनन् गरी सिमसारमा लगेर पुर्ने गरेका थिए । सिमसार पुर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुने तर ठेक्का दिने मन्त्री सरकारमा रहेको भन्दै आलोचना बढेपछि उनलाई पनि कारबाही दायरामा ल्याउने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय प्रमुख पौडेलले बताए । फेवाताल र सिमसार जोगाउनु हामी सबैको दायित्व रहेका भन्दै पौडेलले मन्त्रीलगायत जोकोही भए पनि कारवाही हुनुपर्ने बताए । बैठकमा यस विषयमा गम्भिर रुपले कुरा उठेको उनको भनाई छ ।
बैठकमा सहभागी सबैले तालको संरक्षणका लागि राजनीतिक पहुँचबाट कसैलाई उन्मुक्ति दिन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘सबैको धारणा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आयो । सकेसम्म वन ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्ने । वनले गरेको छानबिनले त्यो कुरा पुष्टि हुन सकेन भने स्थानीय सरकारबाट राजस्व छली या ठगी सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ पौडेलले भने । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले सिमसार पुरेको विषयमा आफ्नै हिसाबले अध्ययन गरिरहेको छ ।
कार्यालयलाई एक साताभित्र रिपोर्ट दिन भनिएको छ । प्राप्त रिपोर्टपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइने पौडेलले बताए । प्रहरी र महानगरले सिमसार पुर्ने डोजर पटक–पटक नियन्त्रणमा लिने र जरिवाना लगाएर छोड्ने गरेको छ । बैठकमा फेवातालको सिमांकन र नक्सांकन समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले पनि फेवाताल पुर्न मन्त्री नै मुछिएको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका अधिकृत गणेश कार्कीले सिमसार पुर्न डोजर चलाएको ठाउँ वन क्षेत्रमा भए÷नभएको अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।
बैठकमा वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत श्याम न्यौपानेले फेवाताल र यसका सिमसार क्षेत्रको अवस्था र महत्वका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले सिमसार पुरिरहेका डोजर र टिपर प्रहरीले दिनदिनै नियन्त्रणमा लिए पनि अतिक्रमणमा कमी नआएको बताए। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फेवाताल पुरेको आरोप लागेका कसैलाई पनि संरक्षण गर्न नहुने बताए । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्माले फेवातालको सिमांकन र मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले त्यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताइन् ।





