पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले केही समयअघि गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८२ अनुसार भन्दै सिमेण्ट, मदिरा, चुरोट, प्लाष्टिक, इट्टासहित चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेटलगायतमा २ पैसादेखि २५ पैसासम्म वातावरण दस्तूर लगाउने निर्णय ग¥यो । उत्पादनको सानो इकाइमा लगाइएको सो कर फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति भएको गण्डकी प्रदेश सरकारको भनाइ थियो । तर, त्यो कर व्यवहारिक र कानूनी दुबै तवरले सही नभएको व्यवसायीहरु जिकिर गरेका छन् । यो ऐन नै संघीय कानूनसँग बाझिएको तथा यसले व्यवसायीलाई अतिरिक्त भार पार्ने पनि उद्योगी/व्यवसायीको जिकिर छ ।
यही जिकिरसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्रमार्फत् ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको ‘२०८२ सालको ऐन नं ०६ खण्ड ८ अतिरिक्तांक ०५’ को दफा ९ मा वातावरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाइने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघले उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग १६ को धारा २०३ विपरीत रहेको दाबी गरेको छ । संविधानमा कानुनबमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै पनि कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र अनुसूची ६ (४) मा प्रदेशको अधिकार सूची तथा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमासमेत उक्त दस्तुर उल्लेख नभएकोले सो कर अवैधानिक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका संस्थापक अध्यक्ष संजीबहादुर कोइरालाले बताए ।
संविधानको धारा २ को उपधारा १ अनुसार बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने हुँदा स्वतः खारेज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । वातावरण शुल्कको रुपमा उद्योगहरुले संघीय सरकारलाई नै कर बुझाउँदै आएको र त्यो रकम ६४ अर्ब पुगेको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले सो वातावरण कोषमा रहेको पैसा माग्नुपर्ने पनि बताए । उनले एकपक्षीय रूपमा दस्तुर थोपर्दा लगानीमैत्री वातावरण बिग्रने चिन्ता पनि व्यक्त गरे । महासंघको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित भनाइ उधृत गर्दै उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा कच्चा पदार्थमा लाग्ने उच्च कर, महँगो श्रमिक र ढुवानी खर्चले उद्योगहरू घाटा वा न्यून मुनाफामा चलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा थप दस्तुर लाग्दा आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने र लगानी पलायन हुने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।’
