२०७४ माघ २२ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सुरु भएको दिन । ज्येष्ठ सांसद जनकलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको पहिलो बैठकले प्रदेशसभा कार्य संचालन अन्तरीम कार्यविधि पारित गरेको थियो ।
प्रदेश सभा स्थापना भएको आठौ वर्षमा आइपुग्दा गण्डकी प्रदेश सभाले विभिन्न उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ । ती उपलब्धिहरुलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल (२०७४–२०७९)
–मिति २०७५/०३/१८ गतेको २४ औं बैठकबाट प्रदेश नम्बर ४ को राजधानी ‘पोखरा’ तोक्ने प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको ।
–मिति २०७५/०३/२२ गतेको २६ औं बैठकबाट प्रदेश नम्बर ४ को नामाङ्कन ‘गण्डकी’ तोक्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले पारित भएको ।
–५९ वटा प्रदेश कानूनहरु निर्माण भएका ।
–सभा र सचिवालयको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको आधारभूत प्रबन्ध भएको ।
–प्रदेश सरकारको पाँच वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भइ कार्यान्वयन भएको ।
–प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नको लागि आवश्यक कानून निर्माण भइ कार्यान्वयन भइरहेको ।
–सचिवालयको कार्यहरु समयसापेक्ष रुपमा अगाडि बढाउन विद्युतीय माध्यमबाट कार्यसम्पादन भइरहेको ।
–प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानीको विषयमा प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा निर्णय भएको ।
– संसदीय निगरानी सम्बन्धमा आवश्यक कार्यहरु भएको ।
–प्रदेश सभाको काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन आफ्नै थ्यगत्गदभ ऋजबललभ िको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरिएको।
–प्रदेश सभाका बैठकको कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण (ख्भचदबतष्m) लिपिबद्ध गर्ने कार्य गरिएको ।

विभिन्न प्रस्तावहरु माथि छलफल र निर्णय
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावः–
–मिति २०७७।०९।२६ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा मुल्य वृद्धि, कालोबजारी नियन्त्रण सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भई छलफल भएको ।
–मिति २०७७।०९।२७ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा बन्द उद्योग कलकारखाना, पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन तथा रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भई छलफल भएको ।
–मिति २०७७।०९।२८ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा आ.ब. २०७७।७८ को गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भई छलफल भएको ।

संकल्प प्रस्तावः–
–मिति २०७७।०४।२२ गते प्रदेश सभा बैठकमा कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेस भएकोमा उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको ।
–मिति २०७७।१०।०४ गते प्रदेश सभा बैठकमा कोरोना परिक्षण, उपचार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेस भएकोमा सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको ।

गण्डकी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल (२०७९ देखि हालसम्म)
मिति २०७९।०९।१८ गते गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको थियो । उक्त समयदेखि हालसम्म प्रदेश सभाका मुख्य गतिविधिहरु र उपलब्धिहरुलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
–३ वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको ।
१) २०७९।०९।१७ मा दर्ता भएको ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ २०७९।१०।१९ मा स्वीकृत भएको ।
२) २०७९।०९।१७ मा दर्ता भएको ‘गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’२०७९।१०।१९मा स्विकृत भएको ।
३) २०८१।१०।१८ मा दर्ता भएको ‘गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ २०८१।११।०२ मा स्विकृत भएको ।
–२९ वटा विधेयक पारित तथा प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनको क्रममा रहेको ।
–सभाको कामकारबाहीलाई सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न ‘गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली, २०८०’ पारित भइ सोही नियमावलीको आधारमा सभा तथा समितिको काम कारबाही सञ्चालन भईरहेको ।
–प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भइ कार्यान्वयनको क्रममा रहेको ।
–प्रदेश सभाको काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन आफ्नै थ्यगत्गदभ ऋजबललभ िको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरिएको ।
–प्रदेश सभाका बैठकको कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण (ख्भचदबतष्m) लिपिबद्ध गर्ने कार्य गरिएको ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव
–आँखा पाक्ने रोग (भाइरल कन्जन्टिभाइटिस) को महामारीसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भई छलफल भएको ।
–बाढी पहिरोले पु¥याएको क्षति सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भई छलफल भएको ।
– पशु चौपायमा देखिएको लम्पी स्कीन भाइरसको प्रकोपसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस भइ छलफल भएको ।

अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलन
अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च नेपालको आयोजना र गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयको व्यवस्थापनमा प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका माननीय उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्ष, सबै प्रदेश सभाका माननीय सभामुख तथा उपसभामुखहरु, संघीय संसदका महासचिव, राष्ट्रिय सभा सचिव, संघीय संसद सचिवालयका सचिवहरु र सबै प्रदेश सभाका सचिवहरुको सहभागितामा मिति २०८१ पौष १ देखि ३ गतेसम्म अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सम्पन्न गरिएको । उक्त सम्मेलनबाट ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी भएको ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रदेश सभाले निर्वाह गरेको भूमिकाः–
–कानून निर्माणको क्रममा अबलम्बन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विधायिकी कार्य तथा प्रक्रिया सम्बन्धमा काम गरेको ।
–प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र रही कानून निर्माण गर्ने गरेको ।
–विधायिकी कार्य तथा प्रकृयालाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने कार्य गरेको ।
–संघीयताको सबलीकरण सम्बन्धमा स्थानीय तहसम्म गइ कार्य गरेको ।
–प्रदेश सभाका सदस्यहरुको क्षमता विकासलगायतका कार्य गरेको ।

दोस्रो कार्यकालमा विषयगत समितिको काम कारबाहीसम्बन्धी संक्षिप्त विवरणः–
१.अर्थ तथा विकास समितिको हालसम्म ६२ वटा बैठक बसेको । समितिमा दफावार छलफलका लागि प्राप्त विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय र विषय विज्ञहरु समेतको उपस्थितिमा छलफल गरिएको ।
–समितिको कार्यक्षेत्रभित्रका मन्त्रालयहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन, राजस्व संङ्कलनको हालसम्मको प्रगति, राजस्वको दायरा विस्तारका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयास, चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र समितिबाट मन्त्रालयलाई दिइएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बैठकमा भएको प्रस्तुतिकरण समेतको आधारमा छलफल गरी विभिन्न निर्देशन दिइएको ।

२. सार्वजनिक लेखा समितिको ५३ वटा बैठक बसेको । समितिको आ.व. २०८१÷८२ को बार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत भई स्वीकृत भएको ।
–महालेखा परिक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा निकायहरुसँग छलफल गरी विभिन्न निर्देशन दिइएको ।
–महालेखा परिक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ सम्बन्धमा दफावार छलफल प्रारम्भ गरिएको ।

३. प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको २७ वटा बैठक बसेको । समितिमा दफावार छलफलका लागि प्राप्त विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय र विषय विज्ञहरुसमेतको उपस्थितिमा छलफल गरिएको । गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन माथि समितिमा दफावार छलफल गरी निर्देशन दिइएको । समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गरिएको । गण्डकी प्रदेशका म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लास्थित कारागारहरु तथा कोरला नाकाको स्थलगत अनुगमन निरिक्षण गरिएको ।
४. सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको ७२ वटा बैठक बसेको । समितिमा दफावार छलफलका लागि प्राप्त विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय र विषय विज्ञहरु समेतको उपस्थितिमा छलफल गरिएको ।

हाल विषयगत समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरुः–
१. गण्डकी प्रदेशमा भवन निर्माण तथा बस्ती विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।
२. गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य गुणस्तर सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
३. गण्डकी प्रदेशमा जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
४. औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयकहरुः–
१. ‘गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ।

पारित नियमावली
१) गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली, २०८०
२) गण्डकी प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१