(सुरेन्द्रराज पाण्डे)
मुख्यमन्त्री

गण्डकी प्रदेश स्थापनाको आठौँ वर्ष पूरा गरी नवौँ वर्षमा प्रवेश गरेको सुअवसरमा सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशवासी आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । प्रदेश सरकारको स्थापनाकालदेखि हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू समेटेर स्मारिका प्रकाशन गर्न लागिएको जानकारी पाउँदा अत्यन्तै खुशी लागेको छ ।

नेपालको संविधानले तोकेको अधिकार र कार्यक्षेत्र बमोजिम संवैधानिक मूल्य, मान्यता एवं प्रचलित कानुनअनुसार सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश सरकारले नागरिकसामु लोकतन्त्र र सुशासनको जगलाई सुदृढ बनाउँदै आफूलाई परिपक्व बनाउँदै लगेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनलाई मजबुत बनाउने प्रयासस्वरूप राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक, प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति बैठक, प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक तथा अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना मुद्दाहरू निरन्तर संघ सरकारसमक्ष पु¥याउँदै आएको छ । साथै स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले मितव्ययिताका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी देशमै नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । ३२ वटा कार्यालयलाई मर्ज गरी १९ वटा एकीकृत कार्यालय बनाइएका छन् भने २८५ भन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरी वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रदेशको व्ययभार घटाइएको छ ।

गत भदौ २४ गतेको विध्वंशमा गण्डकी प्रदेशले पनि ठूलो क्षति बेहो¥नुपरेको थियो । भौतिक संरचना र सवारी साधनसहित करिब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । जलेका संरचनाको खरानीबाट पुनः उठ्ने दृढ संकल्पका साथ प्रदेश सरकारले पुनर्निर्माणमा तत्काल सहयोग गर्ने निर्णय गर्दै १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू खर्च घटाउने महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। यस कदमबाट चालू वर्षमै प्रशासनिक खर्चमा करिब २० प्रतिशत बचत भई वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता र जिम्मेवार शासनप्रतिको प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट भएको छ ।

प्रदेश सभाबाट हालसम्म ८८ वटा कानून पारित भइसकेका छन् । गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रक्रिया कार्यान्वयनको चरणमा छ । घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ तथा गाँजा खेतीलाई औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैधानिक व्यवस्था गर्न कानून निर्माण भइरहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलित समुदायको शसक्तिकरण तथा उत्थानका लागि छुट्टै ऐन बनाएर अधिकारको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सेवा प्रवाहमा सुधार लगायतका कार्यमा टेवा पुगेको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ताको व्यवस्थाबाट न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन सुदृढ भई नागरिकलाई कानुनी सेवा प्राप्त गर्न सहज भएको छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समयानुकूल सुधार एवं विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धिका लागि जिल्लास्थित प्रदेश अस्पतालहरूलाई विशेषज्ञ सेवासहित स्तरोन्नति गरी ३ सय शैयाबाट बढाएर ८ सय शैया कायम गरिएको छ । डायलासिसका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ । साथै १,१२० जना क्यान्सरपीडित तथा अन्य रोगबाट ग्रसित हजारौँ विपन्न नागरिकलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।

युवा पलायन रोक्न र आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले व्यावसायिक कृषि उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेको छ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै नागरिकको सुविधा, सुरक्षा र राजस्वको दायरा विस्तार गर्न देशमै पहिलो पटक राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली जारी गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

भारत र चीन जोड्ने नाका सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस वर्ष तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव वाङ झोङजुङसँगको मैत्रीपूर्ण भेटका क्रममा कोरोला नाका सञ्चालन तथा दुई देशबीच पर्यटन र व्यापार प्रवद्र्धनसम्बन्धी सहकार्यका विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो । फलस्वरूप हाल गण्डकी प्रदेशलाई जोड्ने तिब्बतको कोरोला नाका सञ्चालनमा आएपछि देशको राजस्वमा गण्डकी प्रदेशको महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । प्रदेश सरकारको निरन्तर प्रयासपछि उपल्लो मुस्ताङमा विदेशी पर्यटककालागि लिईँदै आइएको पदयात्रा अनुमती दस्तुर पाँच सय डलरबाट घटाएर प्रतिदिन ५० डलर कायम भएको छ ।

प्रदेश सरकारको पहलमा पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएसँगै विश्वस्तरमा गण्डकी प्रदेश र पोखराको छुट्टै पहिचान स्थापित भएको छ । यसले पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग तथा व्यापार–व्यवसायमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ ।

सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनमा दक्षतालाई संस्थागत गर्दै समन्यायिक विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । नागरिकको माग र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूलाई सिलिङ निर्धारण गरी हरेक वर्ष थप व्यवस्थित बनाइएको छ ।

नागरिकसँग अन्तरक्रिया गर्ने, गुनासो सुन्ने तथा ती समस्या र गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ । मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको गण्डकी प्रदेश अनुगमन प्रणाली विकास गरी सुशासन र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

नवौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै हामी विगतका अनुभवबाट सिक्दै, कमजोरी सुधार्दै र उपलब्धिहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्ने संकल्प गर्दछौँ । ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’ को लक्ष्य प्राप्तिको यात्रामा गण्डकी प्रदेश सरकार अझ दृढताका साथ अघि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।यस यात्रामा निरन्तर साथ, सहयोग र विश्वास प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशवासी प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

अन्त्यमा, गण्डकी प्रदेश स्थापनाको नवौँ वर्षमा प्रवेशको यस अवसरमा प्रदेश सरकारले आठ वर्षसम्म सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा यसबाट प्राप्त समस्त उपलब्धिहरू समेटी स्मारिका प्रकाशनको तयारीमा संलग्न हुनुहुने प्रमुख सचिव, सम्पादक मण्डल, कर्मचारीहरू तथा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा योगदान पु¥याउनुहुने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद ! जय नेपाल !

प्रदेशका उपलब्धि उत्साहजनक
कृष्ण प्रसाद धिताल
सभामुख

नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्म, भावना तथा उद्देश्यअनुरूप गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवस, २०८२ को शुभ अवसरमा गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत स्वशासन, साझा शासन तथा सहकार्य, सहअस्तित्व र सहकारिताका सिद्धान्तमा आधारित भई गण्डकी प्रदेश स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएको छ। संविधानद्वारा सुनिश्चित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक र सन्तुलित विकास तथा विधिको शासनलाई संस्थागत र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा प्रदेशले हासिल गरेका उपलब्धिहरू उल्लेखनीय तथा उत्साहजनक रहेका छन्। प्राकृतिक स्रोत–साधन, जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा तथा मानव संशाधनको समुचित परिचालनमार्फत प्रदेशलाई समृद्ध, आत्मनिर्भर र सुशासित बनाउने साझा दायित्व हामी सबैको हो ।

प्रदेश सभामार्फत संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा जनउत्तरदायी, संविधानसम्मत तथा गुणस्तरीय कानून निर्माण, साथै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्दै नागरिकका मौलिक हक तथा अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न प्रदेश सभा निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको कुरा यस अवसरमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।

यस ऐतिहासिक अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका ऐतिहासिक संघर्ष, त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै शहिद, बेपत्ता तथा द्वन्द्वपीडित नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै गण्डकी प्रदेशको विकास, स्थायित्व र जनआकांक्षाअनुरूप कानून निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याीउँदै आउनु भएका सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारीहरू तथा सचेत नागरिकहरूप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु ।

भावि पुस्ताको भविष्य खोजा
विना कुमारी थापा
उपसभामुख

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कार्यान्वयनसँगै स्थापित गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवस, २०८२ को ऐतिहासिक अवसरमा गण्डकी प्रदेशभित्र तथा बाहिर रहनु भएका सम्पूर्ण आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम संगम, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, धौलागिरीजस्ता विश्वहप्रसिद्ध हिमशृङ्खला, कालीगण्डकी, मादी, सेतीजस्ता पवित्र नदीहरू, समृद्ध जैविक विविधता तथा बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक पहिचान बोकेको गण्डकी प्रदेश नेपाली सभ्यता र राष्ट्रिय एकताको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भका रूपमा रहेको छ। वीर गोरखालीहरूको ऐतिहासिक भूमि गण्डकी प्रदेशले राष्ट्र निर्माण, लोकतन्त्र स्थापनादेखि आधुनिक नेपालको विकास यात्रासम्म उल्लेखनीय योगदान पुर्यालउँदै आएको छ ।

प्रदेश स्थापना पश्चात् गण्डकीले सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा तथा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्दै आएको छ।तथापि, जनअपेक्षाअनुसार समृद्धि हासिल गर्न अझै पनि इमानदार नेतृत्व, उत्तरदायी शासन, जनसहभागिता र सामाजिक सद्भारव अपरिहार्य छन्। सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकबीचको सहकार्यबाट मात्र समुन्नत र समावेशी गण्डकी प्रदेश निर्माण सम्भव छ ।

स्थापना दिवसले हामी सबैलाई संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, पारदर्शी, समावेशी र जनमुखी बनाउने प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वारस व्यक्त गर्दछु । सामाजिक न्याय, समान अवसर, दिगो विकास र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यका लागि साझा जिम्मेवारी बोध गराउँदै प्रदेशको विकास, स्थिरता र जनअपेक्षा अनुरूप कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याेउने सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्य, कर्मचारी र नागरिकहरूमा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा दृढ
(डण्डुराज घिमिरे)
प्रमुख सचिव

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापना भएको गण्डकी प्रदेशले आठ बर्ष अवधिसम्म आइपुग्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्न सफल भएको छ। प्रदेश स्थापना दिवसको यस सुखद, ऐतिहासिक तथा गौरवपूर्ण अवसरमा सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरूलाई हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। प्रदेश स्थापनाको आठ वर्षपुग्न लागेको अवसरमा प्रकाशन हुन लागेको यो स्मारिका केवल एउटा पुस्तक मात्र होइन,यो संविधानतः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा बलियो प्रदेश सरकारको उपस्थिति, उपलब्धि र भावी कार्यदिशा निर्धारण गर्ने मार्गचित्र पनि हो। संघीयताको मूल मूल्य (अयचभ खबगिभ) प्रदेश सरकारको प्रबन्ध र सोको प्रभावकारी कार्यसम्पादन हो। नेपालको संविधानले धारा ५७ बमोजिम राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरी सो अनुरुप अनुसूची–६ मा प्रदेशका अधिकार सूचीको प्रबन्ध गरी प्रदेशलाई तीन तहको सरकारको मुख्य अंगको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।

नेपालको संविधान, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र प्रदेश सरकारको स्वीकृत कार्यक्षेत्रको अधीनमा रही यस अवधिमा ८८ वटा ऐन र २९ वटा नियमावली तर्जुमा गरी प्रदेश सरकारका गतिविधिहरु सम्पादन हुँदै आएका छन् । सार्वजनिक प्रशासन संचालनको मूल अभिभारा कर्मचारी प्रशासनको हो जसलाई स्थायी सरकार भनेर पनि बुझिन्छ। अतः संघियता कार्यान्वयनको मूल मर्म अनुरुप विकास र सेवाप्रवाहलाई जनताको वरिपरी पु¥याउने हेतुले प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन (ष्ललयखबतष्यल)का क्षेत्रमा समेत अग्रणी भूमिका निभाएको छ। मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम र नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम मार्फत १० जिल्लाका ५३ स्थानीय तह लाभान्वित भएका छन् भने स्थानीय तहको न्याय सम्पादनमा सहजता प्रदान गर्न ६५ स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता परिचालन गरिएको छ छ । थानीय तहको प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन गर्दा उब्जिएका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागितामा पहिलो पटक प्रशासनिक समन्वय परिषदको बैठक सञ्चालन भएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘एभयउभि ऋभलतचष्अ न्यखभचलबलअभ क्थकतझ’लाई अझ बढी मजबुत बनाउँदै लगेको कुरा उल्लिखित उपलब्धिले इंगित गरेको छ। हाम्रा उपलब्धिहरु प्रदेश सरकारलाई संस्थागत सवलीकरण, संरचनागत सुदृढीकरण, नीतिगत सुधार एवं प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउन केन्द्रित भएको स्पष्ट हुन्छ। यो सफलता सरकारको दूरदर्शी नेतृत्व, कर्मचारीहरूको सकारात्मक प्रयास तथा प्रदेशवासीहरूको सक्रिय सहभागिताबाट सम्भव भएको हो । हामी सार्वजनिक प्रशासनलाई समयानुकूल, प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, जवाफदेही, प्रविधिमैत्री र समग्रतामा जनमैत्री बनाउने बिषयमा समेत केन्द्रित छौँ । हामीले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै प्रदेश सरकारलाई मजबुत बनाउनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई जीवन्त राख्दै ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’को लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।

विधायनमार्फत जनउत्तरदायी कार्य
गोविन्द पौडेल
प्रदेशसभा सचिव

नेपालको संविधान बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै स्थापित गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवस, २०८२ को यस शुभ अवसरमा सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरुप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्दै विधायिकी कार्य, संसदीय अभ्यास तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले संविधान, प्रचलित ऐन, नियम तथा कार्यविधिको पालना गर्दै संसदीय कामकारबाही र गण्डकी प्रदेशसभाबाट हुने कानून निर्माणका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरुलाई जिम्मेवारीका साथ व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

यस स्थापना दिवसले प्रदेशसभाको संस्थागत सुदृढीकरण, सुशासन प्रवद्र्धन तथा जनउत्तरदायी विधायनको माध्यमबाट प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिमा थप योगदान पु¥याउन सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु । अन्त्यमा, गण्डकी प्रदेशको दिगो विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा सबै सरोकारवालाहरु बीच सहकार्य र समन्वय सुदृढ हुँदै जानेछ भन्ने विश्वासका साथ गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवसको यस ऐतिहासिक अवसरमा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

संघीयताको सञ्चार
अभ्यास सुसूचित गण्डकीको आधारशिला
बिमला भण्डारी
प्रेस रजिष्ट्रार, गण्डकी प्रदेश

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सुसूचित नागरिक र स्वतन्त्र प्रेसको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको आठौं वर्ष पूरा गरेको यस सुखद अवसरमा सम्पूर्ण प्रदेशवासी, सञ्चारकर्मी मित्रहरू तथा आम पाठकवृन्दमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

संघीयता केवल राजनीतिक संरचनाको परिवर्तन मात्र होइन, यो त केन्द्रीकृत मानसिकताको विकेन्द्रीकरण र नागरिक अधिकारको घरदैलोमै प्राप्ति हो । यही मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत विकासमा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ । हिजोका दिनमा सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण वा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनका लागि काठमाडौंको सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यताको हामीले अन्त्य गरेका छौं । गण्डकी प्रदेशसभाले निर्माण गरेको गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० र सोही ऐनको जगमा २०८१ सालमा स्थापित प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय संघीयताको सफल कार्यान्वयनको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । यो कार्यालय स्थापनासँगै हामीले प्रदेशभित्रका पत्रपत्रिका, एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै नियमन र प्रवद्र्धनको कार्यलाई तीव्रता दिएका छौं । भर्खरै जारी भएको गण्डकी प्रदेश आम सञ्चार नियमावली २०८२ ले सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण, लोककल्याणकारी विज्ञापनको न्यायोचित वितरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको छ ।

हाम्रो अबको गन्तव्य डिजिटल गण्डकी हो । प्रविधिको युगमा कार्यालयका सेवाहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन हामीले अनलाइन दर्ता र नवीकरण प्रणालीको विकासलाई अन्तिम चरणमा पुर¥याएका छौं । यसले सेवाग्राहीको समय र लागतको बचत मात्र गर्ने छैन, सुशासनको प्रत्याभूति समेत गराउनेछ । पत्रकारितालाई केवल समाचार सम्प्रेषणमा मात्र सीमित नराखी यसलाई थप मर्यादित, अनुसन्धानमूलक र जवाफदेही बनाउन हामीले पत्रकार लेखनवृत्ति (फेलोसिप) कार्यक्रम, विपद्मा परेका पत्रकारका लागि पत्रकार कल्याणकारी कोष र क्षमता अभिवृद्धिका लागि मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं । वर्तमान समयमा चुनौतीको रूपमा देखा परेको भ्रमपूर्ण र मिथ्यापूर्ण सूचनाको बाढीलाई रोक्न र सत्य तथ्य सूचना प्रवाह गर्न कार्यालयले सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केही समयअघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयको भौतिक संरचना जलेर खरानी भयो । तर, त्यो खरानीको थुप्रोबाट बौरिएर हामीले प्रमाणित गयौं कि, भवन र कागज जल्न सक्छन्, तर नागरिकको सेवा गर्ने हाम्रो संकल्प र इच्छाशक्ति कहिल्यै जल्दैन ।

प्रदेश र प्रेस एकअर्काका परिपूरक हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामी चाहन्छौं, यहाँको पत्रकारिताले सत्ताको स्तुति होइन, खबरदारी गरोस् । समाजका आवाजविहीनहरूको आवाज बोलोस् । सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचनाको हक सुनिश्चित गर्दै आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सुखी प्रदेशवासीको आकांक्षा पूरा गर्न हामी सदैव मिडिया जगतसँग हातेमालो गर्न तयार छौं । जय गण्डकी ! जय पत्रकारिता !