पोखरा/ विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख चित्तरञ्जन दाससहित ३ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश विदुर कोइरालाको इजलासले विहीबार प्रमुख दाससहित ३ जनालाई जनही ५ महिना कैद र जरिवाना हुने फैसला सुनाएको अदालतका उपरजिष्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले बताए । दोषी ठहर हुनेमा दास, पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसायी एवं पश्मिाञ्चल ट्रेडर्सका सञ्चालक बाबुराम जमरकट्टेल र ट्यांकर चालक निर्मल थापालाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरीवानाको निर्णय गरेको हो ।

दोषी ठहर तिनै जनालाई बिगोको आधा रकम २ लाख २४ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ ९१ पैसालाई दामासाहीले भाग लगाउँदा हुने जनही ५६ हजार ६५ रुपैयाँ ७२ पैसा जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला पनि विशेषले सनाएको हो । साथै पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क भराउन समेत आदेश विशेषको छ ।

तिनैजना माथि अवैध रूपमा डिजेल कारोबार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २५ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । नेपाल आयल निगम, प्रादेशिक कार्यालय गगनगौडाका डिपो प्रमुख समेतको मिलेमतोमा बिलमा उल्लेख भएको भन्दा बढी परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल सप्लाई गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा २०८० साउन २५ गते पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्सको ग २ ख ८३६ नम्बरको ट्यांकरमा १२ हजार लिटर डिजेलको अर्डर स्वीकृत भएको पाइएको थियो । पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्सले आयल निगमको खातामा आइपिएस गरेर पैसा जम्मा गरेर बिल भौचर तयार भई डिजेल लिन पठाइएकोमा डिप र शिल गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलिम एसोसियशनका तत्कालिन प्रतिनिधि जगन्नाथ ढुंगाना र लक्ष्मण रानाभाटसँगको मिलेमतोमा बदनियत राखी सिसि क्यामरा बन्द गरी १५ हजार ३८ लिटर डिजेल लोड गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त ट्यांकरलाई पोखरा–२७ डाँडाको नाकमा नियन्त्रणमा लिई चेकजाँच गर्दा बिलमा उल्लेख भएभन्दा ३ हजार ३८ लिटर बढी डिजेल भेटिएको थियो ।
उक्त दिन प्रतिलिटर १४७ रुपैयाँ डिजेलको मुल्य अनुसार ४ लाख ४८ हजार ५२५ रुपैयाँ हिनामिना हानी नोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

यसै मुद्दामा गण्डकी धौलागिरि पेट्रोलियम एसोसिएसनका तत्कालीन प्रतिनिधि जगन्नाथ ढुङ्गाना र लक्ष्मण रानाभाटको हकमा भने बदनियत राखेको वा मिलेमतो गरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नपुगेको भन्दै विशेषले सफाई दिएको छ ।