पोखरा/आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा गण्डकीले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ११ करोड रुपैयाँ बढी समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस अनुसार आगामी वर्ष स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् ।

सिफारिस अनुसार गण्डकीले आगामी वर्षको लागि ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउनेछ । जबकि,चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले गण्डकीलाई सोही अनुदान ७ अर्ब ७३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।

सरकारले दिने समानीकरण अनुदानमा एकरुपता भने छैन । ७ अर्बभन्दा अनुदान कम नभएतापनि कहिले बढी कहिले कम अनुदान गण्डकीले पाउँदै आएको छ ।

अर्को वर्ष बजेट ल्याउँदा प्रदेशहरुले नवौँपटक बजेट ल्याउने छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लाई आधार मान्दा गण्डकीले ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाएको थियो । त्यसपछि २०७६/०७७ मा ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख, २०७७/०७८ मा ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, २०७८/०७९ मा ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख, २०७९/०८० मा ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख अनुदान पाएको थियो । यो प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल थियो र सबैभन्दा बढी अनुदान पाएको वर्ष थियो ।

प्रदेश सरकारको दोश्रो कार्यकालमा भने २०८०/०८१ मा ७ अर्ब ७२ करोड २५ लाख, २०८१/०८२ मा ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ७ अर्ब ७३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट दिन सिफारिस गरेको हो ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान निसर्त अनुदान हो । जसलाई तल्ला सरकारले आफ्नो बजेट अनुसार खर्च गर्न सक्छन् । वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाइ सन्तुलन कायम गर्नु हो ।

एकचौथाइ पनि छैन बजेट खर्च
गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले प्रदेशसभा बैठकमा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरेका थिए ।

तर, आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी हुँदा बजेट खर्च भने टिठलाग्दो देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन चौथाई समय सकिँदा खर्चको अवस्था भने एक चौथाई पनि छैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार चैत ३ गतेसम्म सरकारको खर्च प्रतिशत जम्मा २३.५७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

यो अवधिमा चालुतर्फ विनियोजित १२ अर्ब ६३ करोड ६६ हजार ७५ रुपैयाँमध्ये तीन अर्ब ५२ करोड ६९ लाख मात्र खर्च भएको छ । यो भनेको कुल विनियोजनको २७.९१ प्रतिशत हो ।

पूँजीगततर्फ सरकारले १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार विनियोजन गरेकोमा चार करोड ९४ लाख ७७ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो भनेको २१ प्रतिशत मात्रै हो ।बजेट खर्च कम भएतापनि सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था भने ४८.२६ प्रतिशत रहेको छ ।