बागलुङ/जिल्ला तथ्यांक कार्यालयमार्फत् जिल्लाभरको आर्थिक गणना गरिने भएको छ । देशभर गरिने आर्थिक गणनाका लागि जिल्ला तहमा आर्थिक गणना सचिवालय स्थापना गरेर काम समेत थालिएको छ ।

बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यालयले यो जानकारी गराएको हो । विशेष गरी देशको अर्थतन्त्रको अवस्था पत्ता लगाउने र आर्थिक नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने तथा देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) थाहा पाउन यो गणना गर्न लागिएको कार्यालयका प्रमुख तथा आर्थिक गणना अधिकारी चन्द्रकान्त सुवेदीले बताए ।

त्यो कामका लागि गणक र सुपरीवेक्षक नियुक्ति भैसकेका छन् । हाल उनीहरु आन्तरिक कार्य र तालिममा छन् भने आगामी बैसाख २ गतेदेखि असार ७ गते उनीहरुले गणना गर्नेछन् । तोकिएको ढाँचामा उनीहरुले गर्ने गणनाबाट देशभरको यथार्थ जानकारी आउने विश्वास गरिएको छ ।व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुको उत्पादन, आयात र निर्यातको यथार्थ विवरण तयार गरी कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक निकाल्न यो गणना गर्न लागिएको हो । २०७५ सालमा पहिलो पटक थालिएको गणनाको यो दोश्रो संस्करण हो ।

जिल्लास्थित तथ्यांक कार्यालयमा आर्थिक गणना सचिवालय स्थापना गरेर ३१ जना नयाँ गणक र ५ जना सुपरिवेक्षक समेत राखेर यो काम गर्न लागिएको सुवेदीले जानकारी दिए । ‘यो गणनाले देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन पत्ता लगाउन सकिन्छ, सोही आधारमा आगामी आर्थिक नीति निर्माणमा सहयोग पुग्छ,’ सुवेदीले भने, ‘कृषि र गैरकृषि क्षेत्रबाट हामीले पाएको रोजगारी, त्यसले आश्रित परिवारको तथ्यांक समेत यो गणनामा देखिनेछ ।’

विशेषगरी व्यवसाय, कृषि उत्पादन, आयव्यय र आंशिक तथा दिर्घकालिन रोजगारीको अवस्थालाई यो तथ्यांकले देखाउने छ ।

२०७५ सालमा लिइएको तथ्यांकमा बागलुङमा ८ हजार ९ सय दर्ता भएका फर्म तथा प्रतिष्ठानको मात्र गणना भएको थियो । त्यतिबेला झण्डै ५० प्रतिशत व्यवसायहरु दर्ता नभएकोले पुरा तथ्यांक नआएको बताइएको थियो । स्थानीय सरकार आएपछि सोही वर्षदेखि साना ठूला व्यवसाय दर्ताको क्रम चलेकोले अहिले भने यो तथ्यांक विस्तारै यथार्थ नजिक आउने उनले बताए । अझैपनि यो विवरण पूरै आउनेमा शंका भएपनि राज्यको कर संकलनका लागि तथा व्यवसायिक गोपनीयता कायम गर्न यो तथ्यांक गोप्य राखिनेछ ।

नेपाल सरकारले नीति बनाएरै आर्थिक गणनाको काम गर्न थालेको हो । हरेक दश वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेकोमा २०७५ पछिको यो दोश्रो आर्थिक गणना हो । यो गणनालाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा आर्थिक गणना सुपरीवेक्षण समिति, सम्बन्धित पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा पालिका सुपरीवेक्षण र वडा तहमा कार्यान्वयन समिति बनाइएको छ । ती सबै निकाय र संयन्त्र प्रयोग गरेर निकालिने गणनाले राज्यको यथार्थ विवरण बाहिर आउने छ । यो कार्यका लागि नेपाल सरकारले ४ महिनाका लागि करार कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ ।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो विवरण आँफै भर्न चाहेमा सरकारले कोर्ड नम्बर समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिगत गोपनीयताकै आधार मानेर सरकारले यो तथ्यांकलाई कतै प्रमाणको रुपमा लिन नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था समेत गरेको सुवेदीले जानकारी दिए । कार्यक्रममा गणनाको विधि, गणकले गर्ने काम तथा जिम्मेवारी र आम व्यवसायीहरुले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे पनि जानकारी गराइएको थियो । प्रचार प्रसारमार्फत यो अभियानलाई सहजीकरण गर्न कार्यालयले पत्रकारलाई आग्रह गरेको छ ।