पोखरा/गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसवर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक प्रगति कम भएको स्वीकारेका छन् ।

‘धेरै नै कम त होइन तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशत आर्थिक प्रगति कम छ,’ मंगलबार उनले प्रदेशसभामा बोल्ने क्रममा उनले भने, पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का जाने प्रक्रिया भइरहेको छ । ठेक्कामा गइसकेपछि वित्तीय र भौतिक प्रगति दुबै बढ्छ । विश्वास र आशा छ कि गत वर्षको वित्तीय र भौतिक प्रगति भेट्छौं भन्ने लाग्छ । त्यो भेट्नेगरी नै कार्यहरु भइरहेका छन् ।’

वित्तीय प्रगति भनेको काम सकिएपछि सरकारले भुक्तानी गरेपश्चात देखिने प्रगती भएकाले दोस्रो चौमासिक चैत मसान्तमा भएकाले त्यसबेलासम्म आर्थिक प्रगति थपिने उनको तर्क थियो ।

गण्डकी सरकारले चैत मध्यसम्म २३ प्रतिशतमात्र कार्यप्रगति गरेको छ भने अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा २९ प्रतिशत काम प्रगति भएको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले काम कम हुनुमा चुनावलगायतका कारणहरु रहेको जिकिर गरे । चुनावको लागि आचारसंहिता लागू हुँदा ठेक्का लगाउन नपाइएको उनको भनाइ थियो ।

‘ठेक्का लागेर भइसकेका र भइरहेका कामको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले पनि कार्यप्रगति कम देखिएको उनले तर्क गरे । भइरहेका कामको भुक्तानी चैत मसान्तमा हुने भएकाले त्यसको प्रगति बल्ल देखिन्छ,’उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य नभेटिनुमा चाहिँ भदौ २३ र २४ को विध्वंश कारक भएको बताए ।

‘अघिल्ला वर्ष पनि राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटिएको थिएन,उनले अगाडि थपे,‘झन् यसपालि त भदौ २३ र २४ को विध्वंशले त्यो लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएको छ,’ उनले भने । राजश्वको लक्ष्य पूरा नहुने भएपछि आगामी वर्षको बजेटको आकार पनि घट्ने उनको भनाइ थियो ।

‘एक त राजश्व संकलनको लक्ष्य नै नभेटिने देखियो,उनले भने,‘अर्कोतर्फ संघ सरकारले दिने अनुदान पनि घट्ने देखिन्छ, जसले गर्दा गण्डकी सरकारको बजेटको आकार घट्ने अवस्था छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघ सरकारले अगाडि सारेका शासकीय सुधारमा कदमहरु यसअघि गण्डकीमा प्रयोगमा आइसकेको जिकिर पनि गरे । सुशासन र मितव्ययिताप्रति संघ सरकारले देखाएको तदारुकताको उनले प्रशंसा गरे र भने,‘संघ सरकारले अहिले सुशासन र मितव्ययीता अप्नाउनेगरी एक सय शासकीय सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ । जुन कुरा गण्डकीमा हामीले पहिलेदेखि ग¥यौँ ।कार्यालय मर्ज, दरबन्दी कटौती गरियो । यही नै अहिलेको बालेन सरकारले सयबुँदे शासकीय सुधारमा परेको देखेर हामी उत्साहित भएका छौं ।’