पोखरा / सरकारी निकायले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन र सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बुधबार परिपत्र गर्दै सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन र सूचना प्रकाशन र प्रकाशन प्रसारण गर्न भनेको हो ।
‘सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरुपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा आफू तथा मातहतका निकायमा देहायबमोजिम गर्नु गराउनु हुन यसै कार्यालयको मिति २०८२/१२/१८ को निर्णयानुसार (सचिवस्तर) अनुरोध छ।’ परिवत्रमा भनिएको छ ।
परिपत्रमा सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न भनिएको छ।
यसरी छापिएको सूचनाको भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको कोषमा मात्रै जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ। भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको दर र छुट रकमको विषय सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको आधिकारिक रुपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ।
