आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा १ सय ७१ वटा पूर्वाधारका योजना छन् । ती मध्ये चालु वर्षको फागुन सम्ममा १ सय १३ योजना सम्झौता भैसकेर काममा अगाडि बढेका छन् । ४८ योजना फरफारक भैसकेका छन् ।

निर्वाचनको कारण यो पटक माघ र फागुनमा विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेन । आचार संहिताको कारण कर्मचारीले काम गर्न नमिल्ने अवस्था बन्यो भने उपभोक्ता समितिलाई समेत बजेट निकासा गर्न नपाएपछि काममा ढीलाई भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिवन पुनले बताए । तर, पनि वडागत रुपमा विकासका योजनाहरुको काम निकै अगाडि बढेको छ । वडा नं. ६ मा २ वटा मात्रै योजना सम्पन्न भएकोमा वडा नं. ७ मा भने १५ योजना फरफारक भैसकेका छन् । अन्य वडामा पनि ७ देखि ८ वटा सम्मका पुर्वाधारका योजना सम्पन्न भइसकेका छन् ।

विशेषगरी निसीखोला गाउँपालिकाले समयमा योजना सम्झौता गर्ने र समयमा काम सक्नेगरी आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ । जसका कारण खर्च पनि यथार्थतामा आधारित बन्दैछ । समयमा काम सक्दा अनुगमन गरेर भुक्तानी दिंदा बेरुजु घटेको पुनले बताए । ‘समयमा काम सकेर अनुगमन गर्ने, समस्या भएको स्थानमा करेक्सन गर्ने बानीले गत वर्षदेखि हामीले बेरुजु घटाउन सकेका छौं’ पुनले भने, ‘कामको गुणस्तरमा पनि सुधार भएको छ ।’ उनले पालिका स्तरीय २ वटा ठूला योजना बाहेक अधिकांस योजना वडाको आवस्यकताको आधारमा गरिएकोले काम पनि प्रभावकारी भएको उनको भनाइ छ ।

अघिल्लो वर्ष ७ करोड रुपैयाँको बेरुजु घटाएको निसीखोला गाउँपालिकाले यो वर्ष पनि १ करोड १० लाखबढी हटाइसकेको छ । यो क्रमले अघिल्लो बर्षका बेरुजु शुन्य नजिक झार्ने अभियान छ । ‘बेरुजुरहित योजना र कार्यालय हुँदैन, व्यवस्थापन गरेर कम गर्ने हो’ पुनले भने, ‘कामलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएपछि स्वभाविक रुपमा बेरुजु कम हुन्छ ।’ यो क्रमले कार्यालयको काम गर्ने जोश र उत्साह पनि बढ्ने अपेक्षा उनको छ ।

पालिकाले यो वर्ष प्रशासनिक भवनमा ट्रस्ट थपेर कार्यालयको क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको छ । ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको यो योजना भने अब शुरु हुनेछ । यो पालिका स्तरीय योजना हो । त्यस बाहेक रिगा ताल संरक्षणका लागि पनि पालिकाले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बागलुङ र रुकुमको सिमाना पाती हाल्ने नजिकैको यो ताल संरक्षण गर्दा पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको योजना शाखा प्रमुख डिलाराम बाठामगरले बताए ।

लोकमार्गले यातायातको सहज पहुँच बढाएकोले यहाँ सयौं पर्यटक लैजान सकिने, गर्मी मौषममा शितल स्थान खोज्नेलाई उपयोगी बन्ने समेत भएकोले पालिकाले लगानी गरेको हो । वडा नं. ६ का अध्यक्ष हेमबहादुर बुढाले रिगा ताललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिनेगरी काम भएको बताए । त्यसका लागि तालसम्मको सहज पहुँचका सडक र पदमार्ग बिस्तार, प्रचार प्रसार र यहाँको रमणीय दृश्यावलोकनबारे फोटो भिडियो मार्फत प्रचार गरिने लक्ष्य रहेको छ ।

अघिल्लो वर्षदेखिनै निसीखोलाले सबै विकासे योजनामा उपभोक्ता समितिलाई अनुशिक्षण दिएर कामलाई पारदर्शी बनाउने काम थालेको छ । जसले काम गर्दा के कस्ता विधि पुरा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । आवस्यक कागजात पुरा गर्ने, लागत स्टिमेट अनुसारका काम गर्ने बानी विकास हुने गरेकोले बेरुजु कम हुँदै गएको हो ।

निसीखोलाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पनि लगानी बढाएको छ । जसका कारण अघिल्ला वर्षको तुलनामा एसईईको परीक्षा नतिजामा सुधार आएको छ । कुनै बेला बालबालिका भर्ना समेत नभएको समाचार आउने निसीखोलामा अहिले भने गाउँ शिक्षा समिति सक्रिय छ । उक्त समितिले अध्ययन गर्ने, आवस्यकताको पहिचान गर्ने र शिक्षामा सुधारका लागि भएका सफल पक्षको प्रचार गर्ने र कमजोर पक्षलाई समाधानका लागि गाउँपालिकामा ल्याउने गरेको छ । विद्यालयका भवन आर्कषक भैसकेका छन् भने शिक्षणलाई गुणस्तर बनाउने मात्र चुनौती बाँकी छ ।

महिनैपिच्छे हुने प्रधानाध्यापकको बैठकले शिक्षामा भएका प्रगतीको समीक्षा गर्दै आएको छ । ‘राइट मेन, राइट प्लेस’ अर्थात् उपयुक्त शिक्षक र उपयुक्त स्थानमा राखेर काम गर्दा उपयुक्त परिणाम आउँछ भन्ने मान्यता निसीखोलाको शिक्षा शाखाले बनाएको छ । यो मान्यताले पछिल्लो दुइ वर्षदेखि काम गरेकोले शिक्षामा गुणस्तरीय परिवर्तन भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निसीखोलाले उत्तिकै सुधार गरेको छ । सामान्य उपचारका लागि बुर्तिवाङ झर्नुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको छ । जसका कारण वडा वडामा बर्थिङ सेन्टर, नियमित खोप, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, भिडियो एक्सरे लगायतका सेवा संचालनमा छन् । बोहोरागाउँ स्वास्थ्य चौकीले निसीखोला गाउँपालिकाको नाम अग्रणी बनाइदिएको छ । यहाँ हरेक वर्ष १ सय २० जनासम्म गर्भवतीले सुत्केरी अघि र पछि बास बसेर सेवा लिन्छन् र सुरक्षित सुत्केरी बनेर घर फर्कन्छन् ।

‘सुशासन संभव छ’
जिवन पुन मगर
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
निसीखोला गाउँपालिका, बागलुङ

निसीखोला गाउँपालिकाले सुशासनको पाटो कसरी अगाडि बढाएको छ ?

–सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नहुनु मात्र होइन, भएका योजना र कार्यक्रम आमनागरिकको अपनत्व भएको बनाउनु पनि हो । प्रशासनिक काम एउटा कर्मचारी अभावले नरोकिने, जनताले चाहेको बेला कार्यालयको काम र सेवा लिन सक्ने व्यवस्था सुशासन हो । त्यसका लागि घरमा बसेर वा कार्यालयमा उपस्थित भएर जसरी पनि सेवा लिन सकिने व्यवस्था नै सुशासन हो ।

शासनिक काम नरोकिने व्यवस्था गरेका छौं । एउटा कर्मचारी नभएकै कारण कोही सेवाग्राही आएर फर्कनु पर्दैन । वैकल्पिक कर्मचारीको व्यवस्थापन, लेखालगायतको काम पनि तत्काल समाधान गर्ने र पछि सम्हाल्ने व्यवस्था छ । एउटा कर्मचारी बिदा बसेकै कारण कोही पनि फर्केर जानु पर्दैन । गैरसरकारी संस्थाहरुमा गयो भने जसरी एकैजनाले सेवाग्राहीको सबै काम गरेर पठाइदिन्छन्, त्यसैगरी हामीले पनि जिम्मेवार कर्मचारी जो भेटिए पनि सम्बन्धित शाखाको काम बन्ने व्यवस्था छ ।

यो कामले कर्मचारीमा जिम्मेवारीपन बढेको छ भने उपभोक्तालाई आफ्नै कार्यालय भन्ने आसा बढाएको छ । लाइन लागेर बस्ने र काम नबन्ने प्रवृत्तिले जनता वाक्क दिक्क छन् । त्यो निसीखोलामा व्यहोर्नु पर्दैन । त्यती मात्र होइन, कार्यालयमा टिम–वर्क छ । कर्मचारीको टिमवर्कमा काम गर्ने बानी बसेको छ । समय पालना गरिन्छ भने कर्मचारीले आफ्नो आचारसंहिता पालना गर्छन् । त्यो जो कसैले सेवाग्राही भएर आएपछि यहाँ देख्न सकिन्छ ।

सुशासन दिन कर्मचारी इमान्दार बन्नुपर्छ भने बेरुजु घटाउन योजनाको स्टिमेटदेखि कागजातहरु चुस्त बन्नुपर्छ । ती कागजात र यथार्थ काम प्रभावकारी बनाएर काम गर्ने पद्दती सुशासन हो । यदी कागजात नपुगेको छ भने तत्काल खोजी गर्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिबाट नै सचेतना अपनाएर, वडा कार्यालय र लेखामा भुक्तानी लिन पुग्ने बेलासम्म सबैले विधि र पद्दतीको ख्याल गर्न सकेमा बेरुजु कम हुन्छ । उपभोक्ताले समयमा काम गरेको महसुस गर्न सक्छन् ।

बेरुजु शुन्य बन्छ त ?

–काम गर्दा केही बेरुजु हरेक वर्ष आउँछ । शुन्य बेरुजु वा शतप्रतिशत गुणस्तर भन्ने नहुन सक्छ । तर जे जति काम गरिन्छ त्यसले सुधारोन्मुख बन्दै जानुपर्छ । गतवर्ष १ करोड ४८ लाख बेरुजु घटाइएको थियो भने यो वर्ष १ करोड १० लाख घट्छ । यो वर्षको कमजोरी देखियो भने लेखा परीक्षण अघि र केही महालेखाले औल्याएपछि पनि समाधान गर्न सकिन्छ । अर्थात् सैद्दान्तिक बेरुजुहरु तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ । आर्थिक र व्यक्तिले गरेको बेरुजु मात्र भ्रष्टाचारको रुपमा आउने भएकोले त्यस्तो हुन दिंदैनौं ।

अघिल्लो वर्ष मोटरसाइकल खरिद गरेको, इन्धन सुविधा दिएको पनि बेरुजु आएकोमा तत्कालै खरिद प्रकृयाहरु मिलाइएको छ । गत बर्ष झण्डै ७ करोड ९२ लाख बेरुजु त काम गरेपनि कागजात नमिलेको घटाइएको थियो । हेलचक्र्याइ पालिकाबाट हटाउने काम गरिएको छ । नीतिगत रुपमा पनि हामीले कतिपय कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । तोक आदेशमा भुक्तानी रोक्नुपर्छ ।

योजनाको भुक्तानी कसरी पारदर्शी बनाउनु भएको छ ?

नगर स्तरीयभन्दा वडा र बस्तीको आवस्यकताको आधारमा योजना बनेका छन् । ती योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय नै सक्रिय बनेपछि बेरुजु र अनावस्यक खर्चको झन्झट पर्दैन । राजनीतिक तोक आदेशमा योजना पारिएको छैन । नीतिगत रुपमा जनप्रतिनिधिले पेश्की लिन मिल्दैन भन्ने बुझाएपछि अहिले काम गर्ने उपभोक्ताको खातामा मात्रै रकम जान्छ । काम भएको स्थानमा दिने भुक्तानीमा बेरुजु आउँदैन । अनुमानको भरमा डोजर चलाउने, कानूनले नचिनेको व्यक्तिले पेश्की लाने जस्ता काममा आएको बेरुजु पुर्ण रुपमा निस्तेज भएको छ ।

समयमा योजना सम्झौता र कार्यान्वयन संभव छ त ?

–कर्मचारी इमान्दार भएर काम गर्दा समयमा योजना सम्झौता गरेर सक्न सकिन्छ । त्यसमा जनप्रतिनिधिले सघाउनु पर्छ । अपराध बिनाको समाज र काम गर्दा शुन्य बेरुजु नहोला, तर हामीले इमान्दार भएर काम गर्दा शुन्य नजिक बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि पेश्की त्यसै दिने कुरा होइन, ठूला योजना अर्थात् प्रतिफल दिने योजना बाहेकमा पेश्की नदिने नीति चाहिन्छ । फछ्र्यौट गर्दा सबै कागजात पुगे नपुगेको संपरीक्षण गर्नैपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई पनि पेश्की दिइएको रहेछ, त्यो फिर्ता गराएका छौ । अबका दिनमा त्यस्तो नहुने प्रतिवद्धता कर्मचारीले शुरु गरेका छौं । राजनीतिक दल विकासमा जति प्रतिबद्व छ, त्यतिनै नीतिगत रुपमा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । समयमा सम्झौता गर्ने, काम ससमयमा सम्पन्न गर्ने र भुक्तानी गराउने काममा पनि सचेत बन्नुपर्छ । असारे विकास बन्द गर्न सकियो भने आधा समस्या समाधान हुन्छ । हतारमा गरिएको काम र भुक्तानीले बेरुजु बढाउँछ ।