पोखरा/ फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा गरेको फैसला अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले अवैध संरचनामा डोजर चलाएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठनको ३ दिनमै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई टेलिफोन गरी फेवाताल संरक्षणका विषयमा चासो राख्दै हालसम्म भएको प्रगति प्रतिवेदन पठाउन भनेका थिए । टेलिफोन गरेको केही दिनमै गत बुधवार पोखरा महानगरले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पठाएको थियो । मध्यरातमा आएको गृह मन्त्रालयको टेलिफोनका आधारमा शनिवार बिहानै फेवातालका अवैध संरचनामाथि डोजर चलेको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका एकसय कार्यसूचीमा फेवाताल संरक्षणको विषय पनि छ ।

सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिका बीच पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट बनेका अवैधसहित ३२ संरचना भत्काइएको महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले बताए । सर्वोच्चको आदेशमा तालको ६५ मिटरभित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने र अतिक्रमित जमिन तालकै नाममा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल भत्काइएको छ । अवैध संरचना हटाउन बिहान साढे ४ बजेदेखि नै प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यस कार्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम, महानगरीय प्रहरी बल र सशस्त्र प्रहरी फिल्डमा खटाइएको थियो ।

२०७५ वैशाख १६ मा ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयु्क्त इजलासले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समयसीमा नै तोकेर अवैध संरचना हटाई ताल संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो । वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको मुद्दामा ४ असार २०८० मा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ६५ दिनभित्र निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउन आदेश गरेको थियो ।सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भू–भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पु¥याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।

व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्षभित्र बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको थियो । फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको थियो ।
फेवाताल संरक्षणको लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानुनको रित पु¥याई फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गा समेत आवश्यकताअनुसार अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालिन संरक्षण गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु भनी सर्वोच्चले भनेको थियो ।

फेवातालको जैविक विविधता, त्यसमा आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानीलाई प्रदूषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुनेगरी आसपासमा घर तथा होटल निर्माण गर्न तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गरी मापदण्ड बनाई सोको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो ।
फेवाताल वरपरका अवैध संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले सुरु गरेको अभियानको स्थानीयले विरोध गरेका छन् । उनीहरु सडकमा उत्रिएका छन् र सडक अवरुद्ध पनि गरेका छन् । सडक अवरुद्ध हुँदा केही सयम यातायात सेवा प्रभावित भएको थियो । लेकसाइडको खहरेदेखि खपौदीसम्म मोटरबाटो अवरुद्ध गरिएको थियो ।

पोखरा महानगरले भने भत्काइएका सबै संरचना अस्थायी भएको र यसले भोगाधिकार वा मुआब्जा पाउने प्रक्रियामा कुनै असर नगर्ने जनाएको छ । केही स्थानीय यो काम रोक्न अदालतबाट स्टे अर्डर लिन गएका थिए, तर अदालतले स्टे नदिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको महानगरको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतको २०८० असार ४ को अर्को फैसला अनुसार तालको पानीको उच्चतम सतहका आधारमा सीमांकन गरी सीमाबाट ६५ मिटरका भित्र रहेका संरचनासमेत भत्काउन परमादेश जारी गरेको थियो । ६५ मिटरभित्रका जग्गाको दर्ता खारेज गर्न र ०३२ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याई हरियाली कायम गर्न सर्वोच्चको परमादेश थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयनको क्रममा १३ मंसिर ०८० मा फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भयो । सहजीकरण समितिले १५ माघ ०८० मा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत गंगालाल पोख्रेलको संयोजकत्वमा प्राविधिक उपसमिति बनाएको थियो ।

उपसमितिको अध्ययनअनुसार ताल घर ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम) छ । यो २० असार ०८१ मा पोखरामा भीषण वर्षा हुँदा पहिचान गरिएको उच्चतम पानीको किनाराको क्षेत्रफल हो । सहजीकरण समितिले सार्वजनिक गरेको यो क्षेत्रफल राजपत्रमा प्रकाशित पछिल्लो क्षेत्रफलभन्दा ६ सय १७ वर्ग किलोमिटर (१ हजार २ सय १३ रोपनी) बढी हो ।

उपसमितिको सिफारिसको आधारमा सहजीकरण समितिल १७ जेठदेखि ताल किनारमा पोल गाडेको थियो । उपसमितिले डिजिटल रुपमा १ हजार ५५ विन्दु यकिन गरे पनि भौगोलिक विषमताका कारण ६ सय ११ वटा मात्रै पोल गाडेको थियो । अहिले महानगरले सेदीस्थित वाटरफ्रन्ट रिसोर्टदेखि खपौदीसम्म यही पोल गाडेको सीमाभित्रका संरचना मात्रै हटाएको हो । पोल गाडिएको सिमानाबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रफल १.२६८ वर्ग किमी (२ हजार ४ सय ९१ रोपनी ७ आना १ पैसा २ दाम) कायम हुन आएको छ ।