पोखरा / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन दुई कर्मचारी र एक सेवाग्राहीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र कास्कीका तत्कालीन प्रशासन अधिकृत शंकर थापा, तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर जगत ढकाल र बागलुङको गलकोट-२ का हिम बहादुर बस्नेत थापाविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको हो ।
उनीहरुले आपसी मिलेमतोमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको विद्युतीय एवं कागजातको अभिलेखमा गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, थपघट गर्ने र हेरफेर गरेर नक्कली अनुमतिपत्र तयार गरेको आरोप छ ।
आयोगका अनुसार हिम बहादुर बस्नेत थापाको नाममा ’ए’ र ’बी’ वर्गको पुरानो सवारी चालक अनुमतिपत्र नम्बर ’डीएल ०८–४२४८२’ जारी नै नभएको जानकारी हुँदाहुँदै सरकारी अभिलेखमा विवरण प्रविष्ट गरिएको थियो ।
कर्मचारीहरुले सरकारी सार्वजनिक अभिलेखमा झुट्टा विवरण प्रविष्ट गरी नयाँ अनुमतिपत्र नम्बर ’०१–०७–०१०३५२८०’ कायम गरेका थिए । जसमा जारी मिति २०५८ साल चैत २७ गते र समाप्त हुने मिति २०७८ साल चैत २२ गते उल्लेख गरिएको थियो ।
२० वर्षसम्म बहाल रहने गरी सवाारी चालक अनुमतिपत्र सहितको गलत लिखत तयार पारी २०७८ साल चैत १५ गते सोको प्रतिलिपि समेत दिएको तथ्य पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार उक्त कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रशासन अधिकृत शंकर थापा र कम्प्युटर अपरेटर जगत ढकाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ र ११ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐन अनुसार सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सेवाग्राही हिम बहादुर बस्नेत थापाले भ्रष्टाचारजन्य कार्यको गैरकानुनी लाभ लिएको र मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनलाई पनि सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय गर्न माग गरिएको छ ।
