काठमाडौं / सरकारले राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदेअन्तर्गतको बुँदा नं. ३ लाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले राष्ट्रिय प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको हो।
यो प्रतिवद्धता पत्र फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी ६ राजनीतिक दलका घोषणा पत्र, वाचापत्र तथा प्रतिवद्धता पत्रअनुसार तयार पारिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सरकारले गरिबीको दर आगामी पाँच वर्षमा आधा घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो । हाल गरिबीको दर २०.२७ प्रतिशत छ । ‘निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित र पूरक विकासको मोडल मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गरी पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झारिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा लेखिएको छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याइने प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी दशकमा विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरण लगायत कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिने भएको छ ।
सरकारबाट भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ उपलब्ध गराउँदै बूढीगण्डकी, दूधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
ऊर्जा–आधारित ठूला उद्योग (स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योग) लाई आकर्षित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
विद्युत् उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सहित आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकार आफैंले गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ ।
ऊर्जा विकास सम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमा साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ऊर्जा उत्पादन र स्रोत परिचालन गरिने छ भने आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समयसीमा भित्रै सम्पन्न गरिने छ ।
ऊर्जा कूटनीति मार्फत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ गरी छिमेकी भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबका रूपमा विकास गर्न स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिने छ ।
परम्परागत विद्युत्का अतिरिक्त ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र रेअर अर्थजस्ता रणनीतिक धातु अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिई हरित ऊर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा विकास गरी ऊर्जामैत्री देश घोषणाका लागि आवश्यक कार्य गरिने सरकारले बताएको छ ।
पढ्नुहोस पूर्णपाठः
