आइतबार, भाद्र ७ २०८३

आइतबार, भाद्र ७ २०८३
  • ७ भाद्र २०८३ , आइतबार
  • August 23 2026

प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुने गरि काम गरौँ– उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री रिमाल

प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुने गरि काम गरौँ– उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री रिमाल


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • बैशाख १५ २०८३, मंगलबार

पोखरा / गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको उद्देश्य साझा भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताले अनुभूति गर्ने किसिमको सुशासन कायम गर्न दुवै पक्षबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।

मन्त्रालयले आयोजना गरेको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिमालले मन्त्रालयलाई उत्कृष्ट बनाउन कर्मचारी, मातहतका कार्यालय प्रमुख तथा सम्पूर्ण जनशक्तिको सक्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने धारणा राखिन् । चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मन्त्रालयलाई उत्कृष्ट बनाउने लक्ष्यसहित काम गर्न उनले निर्देशन दिइन्।

कार्यसम्पादनका क्रममा आउने बाधा, अड्चन तथा झन्झटलाई न्यूनिकरण गर्दै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालय सदैव तयार रहेको स्पष्ट पारिन् । छिटो, छरितो र पारदर्शी ढंगले काम गर्न सके आम जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा प्रदेश मातहतका ११ वटै एकीकृत सेवा कार्यालयका प्रमुखहरूले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण, कार्यसम्पादनका क्रममा भोगिएका समस्या तथा चुनौतीबारे मन्त्रीसमक्ष जानकारी गराएका थिए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समय नजिकिँदै गर्दा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहजीकरण गर्ने मन्त्री रिमालले बताइन् । दुई मन्त्रालयको संयुक्त कार्यालय सञ्चालनका क्रममा देखिएका कठिनाइ, चालु योजनाको कार्यान्वयन अवस्था बुझ्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति महाशाखा प्रमुख महराज ढकालले मन्त्रालयको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्रालयका निमित्त सचिव तथा प्रशासन, योजना तथा अनुगमन तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख टिकाराम पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन योजना तथा सार्वजनिक खरिद शाखा प्रमुख बिमल प्रसाद गौतमले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी ११ जिल्लाका एकीकृत सेवा कार्यालय प्रमुखहरूले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अभाव, टुक्रे योजनाको बहुलता, व्यवस्थित कार्यालयको कमी तथा सवारी साधन अभावका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->