पोखरा/पोखरा महानगरपालिकाले ३५ दिन भित्र सार्वजानिक स्थान अतिक्रमण गरि बनाएका संरचना हटाउन जारी गरेको सूचना खारेजीको माग गर्दै भूमिहीन तथा सुकुमबासीका नागरिकले पोखरामा विरोध गरेका छन् ।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासी सरोकार संघर्ष समितिले पोखरामा आज विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले विभिन्न ६ बुदे मागसहित पोखरा ६ शहिदचोकदेखी पोखरा ९ नयाँ बजारसम्म विरोध गरेका हुन् । संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले पोखरा महानगरपालिका भित्र विगत लामो समय देखि विभिन्न वडा तथा टोल बस्तीहरुमा भूमीहीन दलित, भूमीहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु बसोबास गर्दै आइरहेको सुनाउँदै उचित व्यवस्थापन हुनेपर्नेमा जोड दिए ।

पोखरा महानगरपालिकाले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न छाडेर वैशाख ३ गते नगर कार्यपालिकाको निर्णयानुसार ‘३५ दिन भित्र सार्वजानिक, ऐलानी÷पर्ति जग्गामा बिना अनुमति अतिक्रमण गरी बसेका संरचनाहरु खाली गर्न’ सुचना प्रकाशन गरेको भन्दै आफुहरुले विरोध गरेको उनले सुनाए ।

पोखरा महानगर भित्र भूमीहीन दलित ३४२१, भूमीहीन सुकुम्बासी ४०२९ र अव्यवस्थित बसोबासीहरु ११७२६ गरी जम्मा १९१७६ घर परिवारहरु विगत लामो समय देखि बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । समितिका सहसंयोजक समेत रहनुभएका रमेश बलकोटीले आन्दोलनबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिए ।

२०६८ सालमा नेपाल सरकारले गठन गरेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग कास्कीले सुकुम्वासी छानबिन गरी दफा ३ को खण्ड (घ) अनुसार वितरण गरेको सुकुम्वासी परिचय पत्र निस्सा वितरण गरेको थियो । हाल पोखरा महानगर पालिकाकै सिफारिसमा खानेपानी धारा जडान तथा विद्युत लाइन जडान गरी बसोबास गर्दै आइरहेको स्थान नै अतिक्रमण भनेर आफुहरुलाई हटाउन खोजिनु सह्य नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

पोखरा महानगर पालिकाले पोखरा–९ पृथ्वीचोकको पुरानो बसपार्कलाई व्यवस्थित बसपार्क बनाउने योजनाको आफुहरु विरोधी नभएको भन्दै आफुुहरुको पुर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्ति गर्दै पहिला व्यवस्थान गर्नुपर्ने रामबहादुर लामिछानेले बताए ।

उनीहरुले ३५ दिने सुचना ७ दिन भित्र खारेज गर्नुपर्ने, निस्सा प्रमाणको आधारमा घर धुरी कर तिर्ने व्यवस्था लागु गर्न, आवाद कमोत गरि बसेकाको वर्गिकरण, समस्या समाधान गर्नको लागी स्थानीय तहको सहजीकरण समिति र पोखरा महानगर पलिकाको निर्णय गरी भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीमा सिफारिस गर्नु पर्ने माग छ ।

यस्तै भूमिहीनहरुलाई गाँस, बास, कपास शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुका सार्थ बस्ती स्थानान्तरण गर्नु परेमा उपयुक्त स्थानमा दीर्घकालिन रुपमा बसोबासको व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

स्वार्थका लागि संघर्ष समिति बन्यो : मेयर आचार्य
उता पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले भने स्वार्थको पछि लागेर संघर्ष समिति गठन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पोखरा महानगरपालिका सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार ढंगले लागेको बताउँदै संघर्ष समितिको साटो सहयोग तथा सहजीकरण समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । ‘कसैको स्वार्थका लागि प्रयोग नहुनुहोस् । तसर्थ संघर्ष समिति गठन गर्नुको सट्टा सहयोग तथा सहजीकरण समिति गठन गरि आफ्ना माग र सुझावहरु महानगरपालिका वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा औपचारिक रुपमा पेश गर्नुहोस्’ मेयर आचार्यले भने ।