शनिबार, भाद्र ६ २०८३

शनिबार, भाद्र ६ २०८३
  • ६ भाद्र २०८३ , शनिबार
  • August 22 2026

सरकारी जग्गाको विवरण संकलन गर्दै स्थानीय तह

सरकारी जग्गाको विवरण संकलन गर्दै स्थानीय तह

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि बडिगाड र तमानखोला गाउँपालिकाले त्यस्ता जग्गाको खोजी थालेका हुन् ।


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • बैशाख २३ २०८३, बुधबार

बागलुङ/जिल्लाका स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका अतिक्रमित जग्गाको विवरण संकलन गर्न थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि बडिगाड र तमानखोला गाउँपालिकाले त्यस्ता जग्गाको खोजी थालेका हुन् ।

तमानखोला गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै तमानखोला क्षेत्रमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भए गाउँपालिका वा वडा कार्यालयमा जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ । साथै, सुकुम्बासीको रुपमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरुले प्रमाणसहित पालिकामा निवेदन दिन गाउँपालिकाका प्रमख प्रशासकिय अधिकृत अमित परियारले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सूचनाको बेवास्ता गर्दै निवेदन नदिएमा सार्वजनिक जग्गाको विषयमा प्रचलित नियमानुसार अतिक्रमण हटाउने कार्य प्रारम्भ हुने परियारले जानकारी दिए ।

यस्तै, बडिगाडले पनि सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न अतिक्रमित जग्गाको विवरण संकलन गर्न थालेको छ । प्रशासनको पत्र र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रावधान अनुसार बडिगाडले अतिक्रमित जग्गाको विवरण संकलन थालेको हो ।

गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी भए १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन स्थानीय नागरिकलाई आह्वान गरेको छ ।

‘‘आफ्नो टोल वा छिमेकमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भए त्यसको स्थलगत जानकारी सम्बन्धित वडा, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय वा इमेलमार्फत जानकारी दिन सबैमा सूचित गरिएको छ’’ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्ण प्रसाद ज्ञवालीले भने ।

सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने र प्राप्त विवरणका आधारमा जग्गाको नापजाँच गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने पालिकाले जनाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु स्थानीय सरकार र नागरिक दुवैको दायित्व भएको भन्दै गाउँपालिकाले सहयोग गर्न बडिगाडबासीलाई अनुरोध गरेको छ ।

गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न तथा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यहाँका दश स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन सोमबार परिपत्र गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->