बागलुङ/उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधिस नातीबाबु लामिछानेले आम नागरिकले न्याय पाएको अनुभव पाएको अवस्था ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । ७४ औं कानून दिवशको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले न्याय सम्पादन चुस्त बनाउने, नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति दिने काम न्यायाधिस र कानून व्यवसायीले मिलेर मात्र गर्न सक्ने बताए ।

न्यायाधिसले चाहेर वा कानून व्यवसायीले चाहेर मात्र न्याय नहुने भन्दै त्यसका लागि अदालत प्रतिको आस्था, न्याय प्रतिको विश्वास सबैमा बढ्ने गरी काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । त्यसका लागि भएका कमीकमजोरी सच्याएर जान सबै तयार बन्नुपर्ने बताए ।

उक्त अवसरमा वरिष्ठ अधिवक्ता र उच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीले भने कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथी हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले विधिको शासन स्थापित गर्न न्यायालयलाई सक्षम र स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उच्च अदालत बार एशोसिएसन बागलुङ र उच्च अदालत बागलुङले शनिबार आयोजना गरेको शुभकामना कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठले विधिको शासनलाई संस्थागत बनाउन कार्यपालिकाको छायाँबाट न्यायपालिका मुक्त हुनुपर्ने बताए । उनले न्यायाधिस नियुक्तिमा कार्यपालिकाको अंकुश लाग्दा न्याय सम्पदनमा असर पर्ने बताए ।

‘व्यक्ति राजनीतिक आस्थाका हुन सक्छन्, तर पदमा बस्दा उसले के भूमिका निर्वाह गरेको थियो भन्ने महत्वपुर्ण हुन्छ’ उनले भने, ‘भारतमा पनि न्यायालयमाथी अंकुश लगाउने प्रयास हुँदा कानून व्यवसायी र नागरिक समाजले साथ दिएको थियो, जसले अहिले पनि त्यहाँको न्यायालय बलियो बनेको छ ।’ नेपालमा पनि बेलाबेला कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा बारको भूमिका महत्वपुर्ण हुने बताए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद शर्मा, भूमिश्वर शर्माले पनि हालै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधिस नियुक्तिमा भएको कामले न्यायालय राजनीतिक छायाँमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे । यसअघिका सरकारले पनि न्यायालयमा प्रभाव पार्न खोजे पनि रोलक्रमलाई भने ख्याल गरेकोमा यो पटक त्यो नभएको उनीहरुको टिप्पणी थियो ।

दिवशमा उच्च अदालतका न्याायाधिस, जिल्ला न्यायाधिस र कानून व्यवसायीले वर्तमान सन्दर्भमा विशेष चासो राखेका थिए । उच्च अदालत बागलुङ बार एशोसिएसनकी अध्यक्ष गीता श्रीषले सपना मल्ल प्रधानलाई प्रधानन्यायाधिस नियुक्ति नगर्नुमा राजनीतिक छायाँ मात्र नभइ संविधानले दिएको महिला अधिकारको समेत उल्लंघन भएको बताइन् । उनले महिला अधिकारका अधिकास कानून निर्माण र नजिरमा प्रधानको भूमिकाको प्रशंसा गरिन् ।

वि सं. २००९ साल बैशाख २६ गते प्रधानन्यायालय ऐन लागू भएको दिनको सम्झनामा कानून दिवश मनाउने गरिन्छ । यो दिवशलाई सबै कानून व्यवसायी, न्यायाधिस र कानून सम्वद्वहरुले मनाउने गरेका छन् । २००९ सालमा हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधान न्यायाधिस बनाएर प्रधानन्यायालय संचालनमा आएको इतिहास छ । मुख्य न्यायाधिस नातीबाबु लामिछानेको अध्यक्षता, बारका सचिव उमाशंकर सापकोटाको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।