पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले बारम्बार भन्दै आएको कुरा हो, ‘सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाह ।’ प्रदेशकै राजधानीको मुटु पोखराको मासबारमा रहेको एकीकृत सेवा कार्यालय, कास्की भने झन्डै एक महिनादेखि प्रमुखविहीन हुन पुगेको छ । यसले सरकारको उक्त नारालाई नै गिज्याउन पुगेको छ ।

झन्डै एक महिनादेखि कार्यालय प्रमुख नहुँदा विकास योजना सम्झौता हुन सकेका छैनन् । साथै सम्पन्न योजनाहरुको भुक्तानी रोकिएको छ भने कर्मचारीलाई तलव खुवाउन पनि समस्या भएको छ । अन्य कतिपय सेवा पनि प्रभावित बनेको छ । साविकका उद्योग तथा पर्यटन कार्यालय र सामाजिक विकास कार्यालयलाई गाभेर बनाइएको उक्त कार्यालय अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हो । यसअघि कार्यालय प्रमुख रहेका राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले वैशाख ४ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त रहेको हो । तर कार्यालयको प्रशासनिक र आर्थिक बागडोर सम्हाल्न खटाइएका व्यक्ति बुधबारसम्म हाजिर हुन आएका छैनन् ।

हाल प्रशासकीय अधिकृत (सातौँ तह) टंकप्रसाद शर्मा वाग्लेले निमित्तको जिम्मेवारी त सम्हालेका छन् । तर उनीसंग आर्थिक अधिकार र महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिने कानुनी अधिकार छैन । आर्थिक अधिकारबिना निमित्त प्रमुखले सीमित प्रशासनिक काम मात्रै गर्न सक्ने भएकाले विकास निर्माणका अधिकांश प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि यस कार्यालयमा पुँजीगततर्फ कुल ३७२ वटा योजना परेका थिए । अहिलेसम्म ती योजनाको सम्झौता भएर कामले तीब्रता पाउनु पर्ने हो । तर १९२ वटा योजना अझै सम्झौता हुन सकेका छैनन् । जेठ लागिसक्दा पनि सम्झौता नहुँदा ती योजनाहरु अब कार्यान्वयन हुनेनहुने अन्यौल थपिएको छ । तत्कालै कार्यालय प्रमुख आएर सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने ती योजनाका लागि विनियोजित बजेट ‘फ्रिज’ हुने निश्चित छ । यसले बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न उठाउने छ । १८० वटा योजनाको सम्झौता भएकोमा ४० मात्रै सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले २५ लाख र ४० लाख रुपैयाँ बजेटका दुई वटा योजनालाई बल्लतल्ल टेन्डर प्रक्रियामा लगेको जनाएको छ । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले केही बाटो खोलिदिएपछि यी ठूला योजना अघि बढेको निमित्त प्रमुख वाग्लेले बताए । ‘नयाँ हाकिमसाव खटाइएको पत्र आएपछि मैले योजनाको सम्झौता गरेको छैन’, वाग्लेले भने ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत जनशक्ति व्यवस्थापन शाखाले वैशाख १७ गते नै प्रमुख सचिवस्तरको निर्णय गरी शिक्षा समूहका उपसचिव राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई कामकाजमा खटाएको थियो । तर क्षेत्री बुधबारसम्म कार्यालयमा हाजिर हुन गएका छैनन् । मुख्ममन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेभसाइटमा कर्मचारी विवरणमा क्षेत्रीको नाम पनि हटाइएको छैन् । शिक्षा समुहका उपसचिव क्षेत्री मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको सचिवालयमा कार्यरत छन् । यस विषयमा बुझ्दा क्षेत्रीले जेठ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी खटाइएको कार्यालयमा जाने बताए । योजनाका सम्झौताहरु अरु साथीहरुले गर्दै आएको भन्दै उनले आफु गएपछि भुक्तानीको काम तुरुन्तै गर्ने उनले सुनाए । ‘बैशाख १७ गते निर्णय भए पनि बरबुझारथ गर्नुपर्ने अनि त्यहाँ मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह पनि गर्नुपर्ने भएकाले जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी जाने कुरा मुख्यमन्त्रीलाई भनिसकेको थिए’, उनले भने, ‘जेठ पहिलो दिन गएर काम सुरु गर्छु ।’