पोखरा/गण्डकी प्रदेशको बेरुजु २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गण्डकीको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ थपिएको छ ।

यो आर्थिक वर्षको रकम समेत कुल बेरुजुमा समेटिएको छ । यही आर्थिक वर्षमा गण्डकीले ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ सम्परीक्षण समेत गरेको छ । यो संपरीक्षणमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो ।

यो वर्ष महालेखाले गण्डकी प्रदेशका १८० वटा कार्यालयको ४१ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो, जसमध्ये गण्डकीमा जम्मा १.४४ प्रतिशत अर्थात् ५९ करोड ५० लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्र नयाँ बेरुजु निस्किएको छ । रकमका आधारमा यो सात वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु हो ।

वित्तीय अनुशासनमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । मधेसमा यो वर्ष परीक्षण गरिएको रकमको ३.७७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ । सात प्रदेशको औसत बेरुजु १.६२ प्रतिशत रहेकोमा गण्डकी प्रदेशको बेरुजु १.४४ प्रतिशत छ ।

सबैभन्दा कम बेरुजु बागमती प्रदेशको ०.८३ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशको ३.७७ प्रतिशत छ। वित्तीय अनुशासनमा बागमती, कोशी र लुम्बिनीपछि गण्डकी चौथो स्थानमा छ । थपिएको नयाँ बेरुजुमध्ये ५ करोड ४६ लाख ३९ हजार पेस्की छ भने ५४ करोड ३ लाख ८० हजार पेस्की बाहेकको बेरुजु हो ।

जुन बेरुजुमध्ये केही अनियमित र केही असुल गर्नुपर्ने खालको छ । योसँगै गण्डकीमा २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु अद्यावधिक भएको छ । २ अर्ब ३० करोड १३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पेस्की बेरुजु मात्रै छ । ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ अन्य बेरुजु रहेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पेस्की बेरुजु कर्मचारी, पदाधिकारी वा निर्माण व्यवसायीले काम गर्नका लागि अग्रिम रूपमा लिएको रकम हो । तर, वर्षौँ बित्दासमेत उक्त पेस्की फस्र्योट नभएको सरकारले जनाएको छ । मलेपले बेरुजु फस्र्योटलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

गण्डकीको बजेट खर्च क्षमता भने कमजोर देखिएको छ । गण्डकीले सातै प्रदेशको औसतभन्दा कम खर्च गरेको हो । सबै प्रदेशको औसत खर्च प्रतिशत ७१.३२ प्रतिशत रहेकोमा गण्डकीले ६९.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

गण्डकीले यो वर्ष अपेक्षित रुपमा राजस्व भने संकलन गर्न सकेको देखिँदैन । कुल १५ अर्ब २६ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएतापनि १२ अर्ब ४४ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व उठ्न सकेको छ । यो भनेको कुल राजस्वको ८२ प्रतिशत हो ।

यो वर्ष गण्डकीले उक्त वर्ष ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा २२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख खर्च गरेको हो ।