पोखरा/पोखरा महानगपालिकाले नीति नै बनाएर सल्लाहकार परिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ । महानगरको राजपत्रमा प्रकाशित सल्लाकार परिषद् (गठन तथा संचालन ) कार्यविधि २०८० का अनुसार त्यो परिषद्ले ‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा महानगरपालिकाबाट स्वीकृत ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि, नीति, निर्देशिका कार्यान्वयन तथा विकासका गतिविधिका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने, मार्गदर्शन गर्ने तथा सहजीकरण गर्ने । महानगर भित्रका कार्यक्रम कार्यक्रम तथा योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सुझाव दिने तथा सहयोग गर्ने’ व्यवस्था छ ।

पोखरा महानगरले त्यही कार्यविधि अनुसार सल्लाकार परिषद् गठन गरेको छ । त्यसको अध्यक्ष अर्थविद आनन्दराज मुल्मी रहेका छन् भने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु रहेका छन् । तर,यो सल्लाकार परिषद् लामो समयसम्म कामविहीनजस्तै रह्यो । न महानगरले उनीहरुसँग सल्लाह माग्न गयो, न उनीहरुले नै सल्लाह दिए । गएको भदौमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा महानगर र वडा कार्यालयहरुमा भएको तोडफोड,आगजनी र लुटपाटपछि चाहिँ सल्लाकार परिषद्को तर्फबाट सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै तोडफोडमा संलग्नहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गर्न एवं सेवा सुचारु गर्नेतर्फ ध्यान दिन महानगरलाई आग्रह गरियो ।

महानगरले आफूहरुसँग कुनै सुझाव नलिएको भन्दै त्यसका सदस्यहरुले सार्वजनिक रुपले नै असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आइरहेका थिए ।

‘यो बीचमा २÷३ पटक हामीसँग सल्लाह माग भयो होला, त्यति नै पठक बैठक बस्यो कि?’,सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले आफ्नो भूमिकाबारे जवाफ दिने क्रममा भने,‘सल्लाह मागे दिने न हो ।’

पोखरामा बसपार्कको लागि अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गामध्ये अहिले करिब ४५ रोपनीमात्र खाली छ । बाँकीमा घरटहरा बनेका छन् । सुकुम्बासीको नाममा भएको जग्गा कब्जा, सेती नदीका कारण ६५ रोपनी जग्गामा चिरा पर्दा, पृथ्वी राजमार्ग निर्माण गरिँदा तथा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जास्वरुप झण्डै ४० रोपनी जग्गा नै मुआब्जा दिँदा प्रस्तावित बसपार्कको जग्गा घट्दै गएको हो ।

२०३२ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको २०६० सालमा मुआब्जा वितरण गरिँदा जग्गाधनीसँग २ रोपनी बराबर एक घडेरी दिने सम्झौता गरिएको थियो । मुआब्जा बुझ्न नमानेका जग्गाधनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेपछि तत्कालीन उपत्यका नगर विकासको नेतृत्वले ४ रोपनी जग्गा बराबर २ वटा घडेरी दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पोखरा विमानस्थलको उत्तरतिर रहेको जग्गा अधिग्रहण गरियो । विमानस्थलको धावन मार्ग लम्ब्याउनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिँदा ४९ जना जग्गाधनीलाई पनि बसपार्ककै जग्गा दिइयो ।

एकातिर समयमै बसपार्क नबन्दा प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रमा सुकुम्बासीको नाममा जग्गा अतिक्रमण भयो भने अर्कोतिर मुआब्जा,सेती कटान,राजमार्ग निर्माणको क्रममा पनि जग्गाको क्षेत्रफल खुम्चिँदै गयो ।

पछिल्लो समय बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले देशैभर अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गर्ने रणनीति तय ग¥यो । काठमाडौंका नदी र खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाइयो । त्यसको प्रभाव पोखरामा पनि प¥यो । पोखरा महानगरपालिकाले यही वैशाख ३ गतेभित्र पोखरा बसपार्कभित्र अनधिकृत रुपले निर्माण भएका घर–टहरा हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो । यस्तै अमरसिंह स्कूलको जग्गामा बसेकाहरुलाई पनि त्यहाँबाट हट्न भनियो । त्यहाँ रहेका भूमिहीनहरुले तीव्र असहमति जनाइरहेका बेला पनि महानगरले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिइरहेको छ । तर, सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्चले वैशाख २५ गते विकल्पबिना सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ भने सुुकुम्बासी बस्तीलगायत कहीँकतै भत्काउने काम नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य स्वयंले पोखरा महानगरपालिका सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार ढङ्गले कार्यरत रहेको र भूमिहीनको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर, सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा हडप्नेलाई नछाड्ने रणनीति महानगरले लिएको पनि उनले प्रष्ट पारेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले दिएको ३५ दिने समयावधि नजिकिँदै गएको छ । सोमबारपछि बसपार्क क्षेत्र कसरी खाली गराउने भन्ने ध्याउन्नकैबीच पोखरा महानगपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको अगुवाइमा शुक्रबार सर्वदलीय भेला आयोजना गरियो भने शनिबार मेयर आचार्यले अतिक्रमित जग्गाबारे छलफल गर्नकै निम्ति सल्लाहकार परिषद्को बैठक राखे ।

खासै क्रियाशिल नरहेको सल्लाहकार परिषद् बैठकको क्रममा सल्लाहकारहरुले मेयर आचार्यसँग हालसम्म महानगरले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन चालिएका कदमबारे जानकारीमात्र लिएनन्, पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा जग्गाको अनधिकृत वितरण भएको भए त्यसको छानबिन हुनुपर्ने सुझाव दिए । भूमिहीनहरुले वैकल्पिक आवास सुनिश्चितता भए आफूहरु अहिलेको ठाउँ छाड्न तयार रहेको बताएकाले उनीहरुको व्यवस्थापनको सुनिश्चितता हनुपर्नेमा पनि सल्लाहकारहरुले जोड दिए ।

बैठकमा सहभागी सल्लाहकार परिषद् सदस्य विश्व सिग्देलले नागरिकको सहयोग बिना पोखरा नबन्ने भएकाले सहयोगको आह्वान गरे । बैठकपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘पोखरा बन्दैछ ,विश्वास गरौं ,नागरिकहरुको सदभाब र हौसला बिना इन्द्रै आएपनि पोखरा बन्दैन । हामी निर्माण र ध्वंसको संघारमा उभिएका छौं । अहिले बनेन भने कहिल्यै नबन्ला । अन्तिम डिलमा पुगेको पोखरालाई हामीले तानेर लयमा फर्काएनौं भने भीरमुनिको सियोले(गुरुत्वाकर्षण) तानेर भडखालोमा खसाल्ने छ ,सबैले होस्टेमा हैंसे गरौं ।’

सल्लाहकारहरुले् बैठकमा आफ्ना सुझाव राखेपछि पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्कमा जग्गाको मुआब्जा दिँदा र पोखरा एयरपोर्ट बिस्तारको क्रममा थप घडेरी दिने गरी भएको सहमति छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
उनका अनुसार बैठकमा फिर्के अतिक्रमणविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न पनि आग्रह गरिएको थियो ।

‘बसपार्कमा जग्गाको मुआब्जाको नाममा बढी जग्गा दिएको भन्ने सुनियो, त् यसमा छानबिन हुनुप¥यो । बसपार्क भित्र रहेका परिवारको तथ्यांक तयार गर्नुप¥यो,’सल्लाकार परिषदका अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भने,‘बैठकले यही जेठ पाँच गतेभित्रै फिर्केको अतिक्रमणबारे ठोस निश्कर्ष निकाल्न, फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन तथा अतिक्रमण हटाउनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न पनि सुझाव दिएका छौँ । अमरसिंह माविको जग्गाको संरचना पनि तत्काल खाली गर्ने भन्ने भएको छ भने सहारा क्लबदेखि माछापुच्छे्र बैंक रहेको क्षेत्रसम्मका बाटो क्लियर गर्ने भन्ने भएको छ ।’

बैठकमा नगर प्रमुख धनराज आचार्यले ती विषयहरूमा हालसम्म महानगरपालिकाले गरेको काम कारबाहीका सन्दर्भमा जानकारी गराएका थिए । उनले बसपार्कको १८७ रोपनी क्षेत्रफलमै बनाउने गरी योजना बनेको बताउँदै बैठकमा भनेका थिए,‘बसपार्कभित्र एउटैको नाममा २÷३ वटा घर पनि देखिएको छ । त्यहाँ रहेकाहरुको अन्यत्र जग्गा भएको पनि अभिलेख प्राप्त भएको छ । घरवारविहीनलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्ने हो ।’

मेयरले बैठकमा अमरसिंह स्कूलको जग्गामा अनिधिकृत रुपले बस्नेलाई तत्काल हटाउने, फिर्के मापदण्ड कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने तथा बसपार्कको उत्तरतर्फ व्यक्ति र संस्थाले हडपेको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया पनि सुरु गर्ने तयारी भएको जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल लगायत सल्लाहकार परिषद्का विज्ञ सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो शुक्रबार बसेको पोखरा महानगरपालिकाको सर्वदलीय बैठकमा दलका नेता तथा प्रनिधिहरुले वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी र वर्षौंदेखि व्यवसाय गर्दै आएका नागरिकको उचित व्यवस्थापन गरेरमात्रै संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । बैठकमा महानगरपालिकाका गतिविधिहरू, पोखरा सभागृह, फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूमा छलफल भएको मेयर धनराज आचार्यको भनाइ छ ।