पोखरा/गण्डकी सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली फेरि संशोधन गरिएको छ । यो त्यही नियमावली, जसका कारण गतसाल यातायात व्यवसायीले सवारी ठप्प पारेर हड्ताल गरेका थिए ।
सरकारले गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ दोश्रो संशोधन गर्दै वैशाख ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ ।
सरकारले यसअघि गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्मुखमा नियमावली संशोधन गरेको थियो ।
अहिले संशोधित नियमावलीमा सरकारले नियम नै थपेर सरकारले तोकेको शुल्कमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बनाएको छ ।
नियम १९ को उपनियम ९ र १० संशोधन गरेको हो ।
संशोधन अगाडि नियम १० मा, ‘राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीले तोकेको शुल्कभन्दा बढि सेवा शुल्क लिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही …’ भन्ने व्यवस्था थियो ।
यसलाई संशोधन गरेर, ‘राइड सेयरिङ सेवा दिने सेवा प्रदायक कम्पनीले आफूले सञ्चालन गरेको एपमा प्रदेश सरकारले यात्रुलाई तोकेको शुल्कमा १० प्रतिशत छुट र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको हकमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिन मिल्ने गरि एपमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’ भन्ने बनाइएको छ ।
मूल नियमावलीमा चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि राइड सेयरिङमा चल्ने दिने व्यवस्था थियो । चुनवअघि यसलाई संशोधन गर्दै कालो नम्बर प्लेटका सार्वजनिक सवारी साधनलाई मात्र दिने नियम बनाइएको थियो । अहिले चालकसहित पाँच सिट भएको बनाइएको छ ।
यो संशोधनले ट्याक्सीलाई नै राइड सेयरिङमा जान सजिलो बनाइएको छ भने चालकसहित पाँच सिटभन्दा माथि क्षमता भएका सवारी साधनलाई कालो नम्बर प्लेट लिएर राइड सेयरिङमा चल्न निषेध गरिएको छ ।
नियम २ मा संशोधन गरि राइड सेयरिङको भाडाको कारका रुपमा नयाँ परिभाषा थपिएको छ । चालकसहितको ५ सिट भएको चार पाङ्ग्रे भाडाको कार बनाइएको छ ।
सेल्फ ड्राइभका रुपमा सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनका हकमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित एपको आवश्यकता नपर्ने बनाइएको छ ।
नियम ३ को उपनियम ६ मा आफ्नै राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा यसअघि राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ गरिरहेको भएका वा आफ्नै एमार्फत यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेको भएमा मन्त्रालयले भाडादर निर्धारण गरेको ३० दिनभित्र अनिवार्य दर्ता इजाजत लिएरमात्र सेवा दिन पाउने बनाइएको छ ।
नियम ३ मै राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनका लागि एक कम्पनीलाई चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा आफ्नै स्वामित्व वा अन्य धनीका गरेर बढीमा ३ सय साधनलाई इजाजत दिने बनाइएको छ ।
दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमार्फत राइड सेयरिङ तथा सेल्फ डाइभ सेवाका लागि अनुमति शुल्क २५ हजार र प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० नवीकरण शुल्क तोकिएको छ । चारपाङ्ग्रेको हकमा अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।
राइड सेयरिङ भाडाको कारका रुपमा दर्ता इजाजत लिएको सवारी साधन अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एपमार्फत चल्ने भएकाले भाडाको कारमा मिटर जडान गर्नुपर्ने छैन भने ट्याक्सीका पहिचान तथा संकेतहरु पनि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
नियमावलीमा १९ मा रहेको भाडा तथा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी नियम पनि हेरफेर गरिएको छ ।
सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा सवारी चालकबाट प्रति कारोबार उल्लेख भएको रकमको एक प्रतिशत रकम लिई प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै कुल कारोबार स्वघोषणा गरी मासिक रुपमा इजाजत लिएको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी पेश गरिएको विवरण ठीक भए÷नभएको एकीन गर्नका लागि दुई सदस्यीय विज्ञसहितको टोलीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि कम्तीमा एक पटक कम्पनीले प्रयोग गरेको एपको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी ७५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि नै नियमावलीमा राइड सेयरिङमा चल्ने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन २० किलोमिटरसम्म जान पाउने व्यवस्था राखिएको थियो भने चारपाङ्ग्रेको हकमा बोलेको थिएन । चार पाङ्ग्रे सवारी साधन ५० किलोमिटरसम्म जान पाउने व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गरी थपिएको थियो ।
यसैगरी राइड सेयरिङका सवारी साधन पहिचानका लागि लोगो टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको थियो । दुई पाङ्ग्रे होस् या चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा लोगो टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको हो ।
दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमार्फत राइड सेयरिङ तथा सेल्फ डाइभ सेवाका लागि अनुमति शुल्क २५ हजार र प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० नवीकरण शुल्क तोकिएको छ । चार पाङ्ग्रेको हकमा अनुमति शुल्क ५० हजार रुपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।
दुई र चार पाङ्ग्रे दुवैका लागि अनुमति शुल्क ७० हजार र ३५ हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क आर्थिक ऐनमै तोकिएको छ । यो सेवा लिन आउने सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवा दर्ता इजाजत नलिई सञ्चालन गरेर एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र सो कार्य दोहो¥याएमा दोब्बर जरिवाना लिने बताइएको छ ।
अफलाइनमा सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रत्येक पटकका लागि दुईपाङ्ग्र्रे सवारी साधनको हकमा ४ हजार रुपैयाँ र चारपाङ्ग्र्रे सवारी साधनको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
