पोखरा/कानूनतः प्रतिबन्धित गाँजाखेतीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले वैधानिकता दिन लागेको छ । औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमाथिको अन्तिम छलफल बुधवार सकिएको छ । सरकारले ल्याएको बिधेयकमाथि अन्तिम छलफल गर्दै प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले बुधवार टुंगो लगाएसँगै गाँजाखेतीले बैधानिकता पाउने लगभग निश्चित भएको हो ।

गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउने कसरतमा जुटेको प्रदेश सरकारले गत असोज ६ मा प्रदेशसभामा विधेयक पेश गरेको थियो । विधेयक छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएकोमा बुधवार छलफल सकिएको हो ।

प्रदेशभित्र परम्परागत रुपमा सामाजिक, सांस्कृतिक र औषधीजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती र उपयोग हुँदै आएको छ । गाँजा खेतीलाई प्रदेशको भौगोलिक विशेषता, जमिनको उर्वरता र बालीगत उपुयक्तता तथा व्यावसायिक सम्भाव्यतासमेतका आधारमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनाको लागि व्यवस्थित रुपमा गाँजा खेती गर्न अनुमति दिई रोजगारी र आयआर्जनमा बृद्धि गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका लागि विधेयक ल्याइएको हो । ‘विधेयकमाथिको छलफल टुंगिएको छ, अव प्रतिवेदन बनाएर अन्तिम रुप दिई प्रदेश सभामा लैजान्छौँ,’ समिति सभापति भोजराज अर्यालले भने, ‘यो संवेदनशील विषय भएकाले अन्य विधेयकभन्दा बढी महत्व दिएर दुई÷तीनपटक विज्ञ बोलाएर व्यापक छलफल गरेका छौँ ।’

विधेयक अनुसार गाँजा खेती गर्न चाहनेले कम्पनी वा फर्म खोल्नुपर्छ । कम्पनी वा फर्म दर्ता भएको र स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्छ । व्यक्तिगत प्रयोगका लागि गाँजा प्रयोग गर्न पाइदैन । गाँजा खेती गर्न औषधिजन्य र औद्योगिक प्रमुख दुई प्रयोजन हुनुपर्छ । खेती गरिएको गाँजाको फसल, बोट औषधि उत्पादन वा कुनै वस्तु–सामग्री बनाउन प्रयोग गरिनुपर्छ ।

खेती गर्न सरकारसँग सहमति लिनुपर्छ । पूर्वसहमति लिन गाँजा खेती गर्न इच्छुकको विवरण, खेती गर्ने क्षेत्रफल, स्थानीय तहको सिफारिस, औषधिजन्य वा औद्योगिक प्रयोजन, गाँजाजन्य पदार्थको अनुमानित परिमाण, उत्पादन खरिद गरिने सुनिश्चितता हुने गरी उद्योगले दिएको सहमतिपत्र संलग्न गरेर पहिलो चरणमा सरकारसमक्ष पूर्वसहमतिको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थबाट औषधि वा उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने गरी स्थापित उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको गाँजा खेती गर्न चाहेमा अनुमतिपत्रका लागि खेतीसम्बन्धी सबै विवरण खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । गाँजा खेती गर्ने स्थानलाई सुरक्षित र बाह्य व्यक्तिको पहुँचबाट बाहिर राख्नुपर्ने विधेयकमा छ । खेती गरिएको स्थानमै प्रशोधन गर्ने भएमा पूर्वाधारको व्यवस्था र फसल तयार भएपछि भण्डारण गर्ने स्थान तयार गर्नुपर्नेछ ।

अनुमति प्राप्त गरिने गाँजा खेतीको अनुगमन तथा निर्देशन सम्बन्धि कामका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । गाँजा खेती हुने वडामा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय निगरानी समिति रहनेछ । खेती गर्ने जग्गा आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नै नाममा रहेको, भाडामा वा लिजमा लिएको जग्गामा खेती गर्न सकिन्छ ।

सरकारले कुनै जिल्ला वा स्थानीय तहलाई औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने क्षेत्र तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । क्षेत्र तोक्दा सम्भव भएसम्म खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व हुने जमिन तोक्नुपर्ने भनिएको छ । औषधिजन्य वा औद्योगिकमध्ये एक वा दुवै प्रयोजनका लागि खेती गर्न सकिनेछ तर यसलाई पूर्वसहमति लिने समयमै खुलाउनुपर्छ ।

खेतीपछि बिक्रीको व्यवस्था पनि विधेयकमा निकै कडाइ गरिएको छ । रोप्नेदेखि वयस्क हुँदासम्म सरकारको निगरानीबिना केही गर्न पाइँदैन । गाँजाको बोट तयार भएपछि त्यसलाई कटान, भण्डारण र बिक्री गर्दा इकाइ, नजिकको प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निगरानी समितिलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

गाँजा उत्पादन भएपछि त्यो जुनसुकै खरिदकर्तालाई बिक्री गर्न पाइँदैन । खेती गर्ने व्यक्तिले कसलाई कति परिमाण बिक्री गर्ने हो भनेर पहिल्यै सम्झौता गरेको हुनुपर्छ । यस्तो सम्झौता पूर्वसहमति लिने समयमै सरकारलाई निवेदमै संलग्न गरेर बुझाउनुपर्छ ।

लोड भएको ढुवानी सवारी वा प्याक भएको बोरा, बाकस, थैलो वा अन्य यस्तै प्रकृतिका सामग्रीमा निरीक्षकले सिल लगाएर विस्तृत विवरण उल्लेख गरेपछि मात्र ओसारपोसारको अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमवपरीत काम गरेमा, सर्त पालना नगरेमा, अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेमा, सम्झौता गरेको उद्योगबाहेक अरुलाई गाँजा बिक्री गरेमा, पूर्वाधार कायम नगरेमा, अभिलेख नराखेमा वा मागेको समयमा उपलब्ध नगराएमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । गाँजा खेतीमा कृषि कर लगाइने छ ।

गाँजा खेतीका लागि उपयोग हुने जग्गामा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले पाएसरह हदबन्दी छुटको व्यवस्था गरिएको छ । औषधि वा उपभोग्य उद्योगमा गरिने विदेशी लगानी, वस्तुको निकासी तथा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ । गाँजा खेतीबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्दा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा त्यस्तो गाँजाका प्रजाति खेती गर्न रोक लगाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।

अनुमति नलिई खेती गरेमा, अनुमति पत्रमा भएको जग्गा र क्षेत्रफलभन्दा फरक भएर खेती गरेमा र कसैलाई नियमविपरीत गाँजा बिक्री वितरण गरेमा लागु औष्धिसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

खेतीसम्बन्धी विवरण वा अभिलेख नराखेमा, समयसमयमा उपलब्ध नगराएमा, सिलबन्दी नगरी गाँजाजन्य पदार्थको ओसारपोसार गरेमा वा सिलबन्दी गरेभन्दा घटबढ भएमा र ऐनले तोकभन्दा विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोएिको छ ।

गाँजामा पाइने मुख्य रासायनिक (नशालु तत्व) टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा ०.३ प्रतिशत सीमाभन्दा बढी नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने विधेयकमा छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव आमोद दाहालले निकै मिहिनेत र व्यापक छलफलका साथ विधेयकको टुंगो लागेको बताए । ‘सुरुको विधेयकमाथि धेरै विषयबस्तु परिमार्जन गरी टुंगिएको हो’, उनले भने ।