लमजुङ / सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन लमजुङका स्थानीय तहहरूले ताकेता गर्न थालेका छन् ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण हटाउन बेंसीसहर, सुन्दरबजार र राइनास नगरपालिकाले छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गर्दै ताकेता गरेका हुन् । उनीहरूले अवैध संरचना नहटाए स्थानीय तह आफैंले हटाउनेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
बेंसीसहर नगरपालिकाले बाटो, कुलो, पोखरी, मसानघाट, गौचरनलगायत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका घर, टहरा वा अन्य संरचना ३५ दिनभित्र आफैं हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज सिंह बोहराको नामबाट मंगलबार जारी सूचनामा नगरपालिकाले तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाए कानुनअनुसार डोजर लगाएर संरचना हटाइने र त्यसको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गरिने चेतावनी दिएको छ ।
साथै, सार्वजनिक जग्गा मिचिएको जानकारी भए प्रमाणसहित नगरपालिका वा वडा कार्यालयमा उजुरी दिन नगरवासीलाई आहृवान गरिएको छ । सूचना दिने व्यक्तिको विवरण गोप्य राखिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
सुन्दरबजार नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश घर्तीले सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, गौचरन, खर्क, कुलो, राजकुलो, खोला, नदी, विद्यालय, मठमन्दिरलगायत जग्गाको संरक्षणका लागि सुझाव तथा गुनासो संकलन अभियान सुरु गरेको बताए । उनले सोमबार सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित, इमेल वा अनलाइन माध्यमबाट गुनासो तथा सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खोजी र संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन लगत संकलनको कामसमेत अघि बढाएको जनाएको छ । गुनासो दर्ता गर्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिने समेत नगरपालिकाले जनाएको छ । सुन्दरबजार नगरपालिकाले भवन तथा भौतिक संरचना अभिलेखीकरण अभियानसमेत सुरु गरेको छ ।
२०८३ वैशाख मसान्तसम्म निर्माण भएका तर नक्सा पास नभएका वा नक्साभन्दा फरक संरचना बनाइएका घरलाई ३० दिनभित्र अभिलेखीकरण प्रक्रियामा आउन आग्रह गरिएको छ ।
राइनास नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घरटहरा हटाउन चेतावनी दिएको छ । नगरपालिकाले तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाए कानुनबमोजिम हटाइने र लागेको खर्च अतिक्रमणकर्ताबाट असुल गरिने जनाएको छ ।
राइनास नगरपालिकाले सडक अतिक्रमण नियन्त्रणमा समेत कडाइ गरेको छ । मुख्य तथा शाखा सडकमा निर्माण सामग्री, पसलका सामान वा अन्य वस्तु राखेर आवागमन अवरुद्ध गर्ने काम रोक्न समेत निर्देशन दिइएको छ । अटेर गरे सामग्री नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिने चेतावनी नगरपालिकाले दिएको छ ।
लमजुङका स्थानीय तहहरुले पछिल्लो समय सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन तथा सडक अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अभियानात्मक रुपमा कदम चाल्न थालेका हुन् ।
मध्यनेपाल नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने सम्बन्धमा सूचना जारी गरिने बताए । ‘म २ महिनाजति विदामा थिएँ । बल्ल कार्यालय आएको छु । अब सूचना निकालेर अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले यसअघि नै एउटा समिति गठन गरेर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा तथा संरचनाबारे खोजी गरी हटाउने अभियान थालेको थियो । ज
नप्रतिनिधिले उक्त कार्यलाई तीव्रता दिए पनि अन्यत्र कहीँकतै यस्तै खालका कार्यक्रमहरु अघि नबढ्दा मर्स्याङ्दीमा मात्रै कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
क्व्होलासोथार, दोर्दी र दूधपोखरी गाउँपालिकाले पनि अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा तथा संरचनाहरु हटाउन निर्देशन दिँदै आएको छ ।
