पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सभाका सांसदहरूले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाउने कार्य नगर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबारदेखि सुरु गण्डकी प्रदेश सभाको दशौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले अस्थायी र स्थायी बसोबासको सुनिश्चितापछि मात्रै डोजर चलाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद गणेशमान गुरुङले पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलामा डोजर चलाउन थालेको र त्यसपछि बसपार्क क्षेत्र खाली गराउने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउनु अमानवीय हुने धारणा राखे ।
त्यस्तै सांसद देवका पहारी त्रिपाठीले गरिब तथा निमुखा नागरिक बसोबास गर्ने क्षेत्रमा व्यवस्थापनबिनै डोजर चलाउँदा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिहरू मारमा परेको बताइन् । ‘राज्य नागरिकको अभिभावक हो, तर अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह भएको देखिएन,’ उनले भनिन्, ‘सही व्यवस्थापन गरेर मात्र बस्तीमा डोजर चलाउनु पर्छ ।’
सांसद श्यामराजा महतले सुत्केरी, महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई आर्मी र प्रहरी प्रयोग गरेर हटाइएको दृश्य पीडादायी रहेको बताए । तनहुँका अव्यवस्थित बस्तीहरू पनि डोजर चल्ने त्रासमा रहेको भन्दै उनले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरे ।
विपद् व्यवस्थापन तयारीबारे सरकारसँग प्रश्न
बैठकमा सांसदहरूले मनसुन सुरु हुन लागेकाले विपद् व्यवस्थापनको तयारीबारे पनि सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् । सांसद रोशनबहादुर गाहा थापाले यस वर्ष समयअघि नै वर्षा हुन सक्ने मौसमविद्को अनुमान उल्लेख गर्दै जनधनको सुरक्षाका लागि राहत तथा उद्धार तयारीबारे जानकारी माग गरे ।
सांसद सुधीरकुमार पौडेलले अघिल्लो वर्षको वर्षाले किसानको बालीनाली र फलफूल खेतीमा ठूलो क्षति पु¥याएको स्मरण गराउँदै क्षतिको यकिन गरी राहत वितरण गर्नुपर्ने बताए । साथै राहत र उद्धारको तयारीबारे सभालाई जानकारी दिन प्रदेश सरकारसमक्ष अनुरोध गरे ।
महँगीले विकास निर्माण प्रभावित
शून्य समयमा सांसदहरूले महँगी र मूल्यवृद्धिका कारण विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएको विषय पनि उठाए । सांसद वेदबहादुर गुरुङले मूल्यवृद्धिका कारण चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका धेरै आयोजना ठप्प भएको बताए । संघ सरकारसँग समन्वय गरेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
सांसद महेश भट्टराईले प्रदेश सरकारका सालबसाली योजना अलपत्र परेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । सांसद लिलबहादुर थापा मगरले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा समन्वय आवस्यक रहेको बताए । साथै मंहगीले ढाड सेकेको र श्रमजीवि बर्गको आयश्रोतमा ठूलो असर परेकाले यसलाई बजेटले सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कृषि, बजार अनुगमन र बजेट प्रसारणको विषय उठ्यो
सांसद बिन्दु पौडेलले नवलपुरमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने अदुवाले बजार नपाएको समस्या उठाइन् । उनले अदुवा प्रशोधन तथा सुकाउने प्रविधिको विस्तार गर्न माग गरिन् ।
सांसद सीताकुमारी सुन्दासले मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशका दुई नाकामा कृषिजन्य बस्तुको गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरे पनि प्रभावकारी नभएको बताइन् । त्यस्तै सांसद सुशीला सिंखडाले खाद्य पदार्थमा अत्यधिक विषादी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भन्दै बजार अनुगमन र विषादी परीक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन् ।
सांसद सुनीता थापाले बजेट अधिवेशनको प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था प्रदेश सरकारले नगरेको भन्दै सांकेतिक भाषा दोभाषेको स्थायी व्यवस्थासहित प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गर्न माग गरिन् । अर्की सांसद निर्मला थापाले प्रदेशको गौरवको आयोजना शालिग्राम करिडोरलाई प्राथमिकता राखी बजेट विनियोजनाको माग गरिन् ।
सांसद भक्तबहादुर कुँवरले पर्वतको मोदी–५ पोखरेबाट बैशाख २९ गते अर्घाखाचीको सुपादेउराली दर्शन गर्न गएर फर्केका बेला बस पल्टन गई ५ जनाको घटनास्थलमा मृत्यु र २६ घाइते भएको घटना सुनाए । मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना तथा घाईतेको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना उनले गरे । सांसद राजकुमारी भूजेलले प्रदेशमा घुम्न आउने बहानामा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरुको उचित चेकिङ नभएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
