पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनलाई परम्परागत रूपमा मात्र नलिन आग्रह गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन अझै कमजोर रहेको बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब प्रदेशसभा कार्यकाल करिब एक वर्ष मात्रै बाँकी रहेकाले बाँकी समय परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले आगामी वैशाखमै निर्वाचन हुनसक्ने चर्चा चलिरहेको उल्लेख गर्दै यो अधिवेशनलाई विशेष जिम्मेवारीसहित हेर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भ उठाउँदै संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार अझै व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताए। विशेषगरी संविधानको एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूची कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो।
उनले पहिलो कार्यकालमै कम्तीमा प्रदेशको एकल अधिकार सूची पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि त्यो पूरा हुन नसकेको स्वीकार गरे। साझा अधिकारका विषयमा संघसँग थप हस्तक्षेप र समन्वय गर्ने प्रयास भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
सम्बोधनका क्रममा उनले प्रदेश सरकारको संरचना र मन्त्रालय व्यवस्थापनप्रति पनि प्रश्न उठाए। आफू आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हुँदा नै उक्त मन्त्रालय आवश्यक नरहेको धारणा राखेको स्मरण गर्दै अहिले अधिकारविहीन अवस्थामा मन्त्रालय राख्नुको औचित्यमाथि प्रश्न गरे। उनले पछि उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समायोजन गरिएको प्रसंग पनि उल्लेख गरे।
चुमानले सुशासन को नाममा आन्दोलन भए पनि वास्तविक सुशासन के हो भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्ने बताए। उनले अब नाराभन्दा परिणाममुखी शासन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
