पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले संघीय सरकारमा सुशासन भन्दा सुन शासन हाबी भएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् । ३५ वर्षको व्यक्तिले २०० केजी सुनको सम्पत्ति विवरण दिँदा समेत समाजले ताली पड्काउने र प्रशंसा गर्ने प्रवृत्ति प्रति उनले आपत्ती जनाए ।

नेता अधिकारीले विगतमा प्रदेशमा १४ वटासम्म मन्त्रालय बनाएर विकृति ल्याइएको स्मरण गर्दै अहिले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ मा ल्याउनु सुशासनको एउटा पाटो भएको बताए । जनताका सामु दलहरूको आचरण, शैली र सम्बोधनमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै उनले पार्टीको भोट घटेकोमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘२८ लाख भोट ल्याएको एमाले साढे १४ लाखमा गयो, हामी जनताका सेवक हुनुपर्नेमा शासक जस्ता भयौँ,’ अधिकारीले भने, ‘हामी गम्भीर समीक्षा, पुनर्संरचना र रिफर्म गरेरै अगाडि बढ्छौँ र जनताका सामु हाम्रा गल्ती कमजोरीको आत्मालोचना गर्छौँ ।’

प्रदेशको समृद्धिका लागि खुद्रे बजेट भन्दा उल्लेखनीय र नवप्रवर्तनकारी काममा जोड दिनुपर्ने नेता अधिकारीको सुझाव छ । गण्डकी प्रदेशमा उपलब्ध संसारकै उत्कृष्ट पाँचऔँले, जटामसी, यार्सागुम्बा जस्ता जडीबुटी र स्याङ्जाको सुन्तला, अलैँची, कफी तथा मासुजन्य पदार्थको उचित निर्यातका लागि एमओयू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय ल्याब स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तो ल्याबबाट प्रमाणित वस्तु मात्रै युरोप र अमेरिकामा बिक्री हुन सक्ने उनको भनाई थियो ।

यसैगरी, विकासको परम्परागत ढाँचा परिमार्जन गर्नुपर्ने तर्क राख्दै उनले भने, ‘गाउँका घरमा मान्छे छैनन् तर बाटो पुग्यो, स्कुल भव्य छ तर बच्चा छैनन्, खानेपानी पुग्यो तर मान्छे तल झरिरहेका छन् ।’

सहकारी ठगहरूलाई कारबाहीको माग
देशभरिका १ करोड ९ लाख सदस्य जोडिएको सहकारी क्षेत्रमा चरम विकृति बढेको भन्दै नेता अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘तीन खम्बे अर्थतन्त्र त कहाँ पुग्यो कहाँ ? एउटै परिवारको जेठो दाइ सञ्चालक, माइलो दाइ प्रबन्धक र कान्छो दाइ लेखा सुपरीवेक्षण भएपछि सहकारी खल्तीमै सिमित भयो,’ अधिकारीले भने, ‘साग, निउरो र ऐँसेलु बेचेर जम्मा गरेको जनताको पैसा दुरुपयोग गरेर उनीहरूलाई हरि कङ्गाल र तन्नम टाट बनाइएको छ ।’
उनले सहकारीका नाममा ठगी गर्नेहरू चाहे एमाले, कांग्रेस वा जुनसुकै पार्टीका हुन्, सबैलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता संसदबाटै सुरु गर्न आह्वान गरे । स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारले कडा ऐन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

डन्डा बिनाको झण्डा वाला सरकार
नेता अधिकारीले प्रदेश सरकार बनेको आठ, नौ वर्ष भइसक्दा पनि आफ्नै प्रहरी संगठन नहुँदा प्रदेश ‘डन्डा बिनाको झण्डा वाला सरकार’ जस्तो भएको टिप्पणी गरे । कम्तीमा पाँच जनाकै बलमा भए पनि प्रदेशले आफ्नै प्रहरी प्रशासन सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए । केन्द्रीय हस्तक्षेप र नीतिगत अल्झनले राइड सेयरिङ र पुँडीटार तथा लोकाहा खोलामा सञ्चालन हुन लागेका औद्योगिक क्षेत्र वातावरणीय अध्ययनको नाममा अड्किएको भन्दै उनले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको उल्लेख गरे ।

देशको राजनीतिक र सुरक्षा अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले दरबार हत्याकाण्ड हुँदा सेनाले राजपरिवार जोगाउन नसकेको र विगतमा केपी ओलीको सरकार विस्थापित हुँदा सेनाले ‘राजीनामा दिनस’ भन्ने अवस्था आएको स्मरण गरे । उनले विद्यार्थी संगठनहरू हकहित भन्दा ठेक्कापट्टामा लागेका कारण उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा समेत समाज मौन बसेको र ‘घन्टी छाप’ हाबी भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।