पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश; सुखी प्रदेशवासी’ को प्रादेशिक सोचलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र सुशासनलाई बजेटको प्रमुख आधार बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले संघीयताको सुदृढीकरण, सुशासन, सामाजिक न्याय, दिगो पूर्वाधार विकास, राजस्व सुधार तथा सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी उपयोगलाई मुख्य आधार बनाएको जनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने नीति पनि लिएको छ ।

प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा औद्योगिक तथा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेती खुल्ला गर्नेदेखि यातायात सेवालाई सहज बनाउन ‘राइड सेयरिङ’ लाई कानूनी मान्यता दिनेसम्मका महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका योजनाहरू समेटिएका छन् ।

सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउन नवप्रवर्तन, प्रविधिमैत्री र स्टार्टअप आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशमा लगानी भित्राउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई प्राथमिकता दिइने र आन्तरिक आय बढाउन खानी, मनोरञ्जन र विज्ञापन करलाई व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

पोखरालाई पर्यटन राजधानीको रूपमा विकास गर्न ‘पोखरा जाऔँः प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ‘एक पालिकाः एक गन्तव्य’ अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै घरबास (होमस्टे) सँग स्थानीय कृषकलाई आबद्ध गरिने जनाइएको छ । यस्तै औद्योगिक तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी गाँजा खेतीका लागि कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ भने स्थानीय घरेलु मदिराको गुणस्तरीय उत्पादन र बिक्री वितरणलाई ब्रान्डिङ तथा नियमन गरिने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छ ।

प्रदेशलाई प्रदुषणमुक्त बनाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र राइड शेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारले तयारी गरेको जनाएको छ । बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनका लागि ग्रामीण सडकहरूमा बेलिब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने पनि भनिएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषिजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने, कृषि एम्बुलेन्स र कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै निष्क्रिय सहकारीको खारेजी र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुरक्षण गर्ने नीति लिइएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि ‘सिक्दै कमाउँदैः कमाउँदै सिक्दै’ र ‘भविष्यका लागि शुक्रबार’ जस्ता कार्यक्रम लागू गरिने, स्वास्थ्यतर्फ अटिजम भएका बालबालिका लक्षित विशेष कार्यक्रम र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई जोड दिइएको छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन ‘एकीकृत र नमूना स्याटेलाइट कार्यालय’ सञ्चालनमा ल्याइने र प्रदेशमा सूचना प्रविधि पार्क र डाटा सेन्टर निर्माण गरिनेछ ।

कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आधुनिक कृषि प्रणाली, कृषि सूचना व्यवस्थापन, कृषि बिमा, कृषि एम्बुलेन्स तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनलाई जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारले रैथाने बाली तथा कृषि उद्यमशीलतालाई विशेष प्राथमिकता दिने जनाएको छ । त्यस्तै सडक, ऊर्जा, खानेपानी, विद्युतीय सवारी, सूचना प्रविधि पार्क, डाटा सेन्टर निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तथा युवा उद्यमशीलता विकासलाई समेत आगामी बजेटका प्राथमिक क्षेत्रमा समेटिएको छ ।

प्रि–बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शेरचनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरोपना हटाउने, स्रोत सुनिश्चितता भएका बहुवर्षीय आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने र सार्वजनिक वित्तको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रदेश सभामा गहन छलफल भई प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिने पनि उनले सुनाए ।

हेर्नुहाेस् बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताकाे पूर्ण पाठ