पोखरा / गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले प्राकृतिक विपद्, किसानका समस्या, जातीय विभेद, सडक दुर्घटना, सुकुम्बासी व्यवस्थापनलगायत समसामयिक विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा आफ्नो भनाई राखेका हुन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सांसद कुसुम बुढा पुनले सोमबार परेको अविरल वर्षा र हावाहुरीका कारण बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका–५ दागामा सात घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको, विद्युत् पोल ढल्दा बत्ती अवरुद्ध भएको तथा जैमिनी र बरेङ गाउँपालिकामा असीनाले अन्नबाली नष्ट गरेको बताइन् । उनले क्षतिको उचित मुल्यांकन गरी पीडितलाई तत्काल राहत दिन माग गरिन् । किसानले राहत नपाइने गुनासो गरिरहेको समेत उनले उल्लेख गरिन् ।

नेकपाकै सांसद दमयन्ती रुचालले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् । सरकार कोठा खाली छ भन्दै माइतीघर मण्डलामा दीपा नेपालीले २८ दिनदेखि सत्याग्रह गरिरहेको र देशभर प्रदर्शन पनि जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले डेरा, शिक्षा र रोजगारीमा हुने जातीय विभेद रोक्न ठोस कदम चाल्न माग गरिन् । जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदायमामथिा वर्षैदेखि हुदै आएको विभेद वहिष्करण र निषेध भोग्नेको लागि निको नहुने गहिरो घाउ बनेको छ । ‘कुकुरलाई ओछ्यानमा राख्नेहरू मान्छेलाई भने थर र जात सोध्छन्,’ भन्दै उनले जाति विभेद विरुद्ध कानुन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको टिप्पणी गरिन् ।

कांग्रेस सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापाले बागलुङमा असीना पानीले अन्नबाली, तरकारी र फलफूल खेतीमा ठूलो क्षति पु¥याएको भन्दै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरे । साथै बागलुङ बजार–तित्याङ–भकुण्डे सडक आयोजनाको काम ढिलाइ भएको भन्दै तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

एमाले सांसद देवका पहारी त्रिपाठीले प्रि–मनसुन सुरु भएसँगै कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, पोखरा महानगरपालिकासहित सहित प्रदेशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र असीनाले क्षति पु¥याएको बताइन । असीनाले सपना चकनाचुर र आम्दानी ध्वस्त भएको भन्दै उनले कृषि बिमा र कृषक परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याईन ।

यसैगरी कांग्रेस सांसद प्रकाश बरालले पछिल्ला दिनमा पोखरामा घडीलाई चुनौति दिनेगरी दिउँसोको ३ बज्दानबज्दै दैनिकजसो भारी वर्षा भइरहेको र विभिन्न जिल्लामा किसानले लगाएको मकै, काँक्रोलगायत तरकारी खेती पूर्ण रूपमा नष्ट भएको भन्दै राहतको माग गरे ।

राप्रपाका सांसद पञ्चराम गुरुङले पोखराको सेती नदीको खोंच पछिल्लो समय आत्महत्याको दुःखद स्थल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ जीवन रक्षा गर्ने प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरे ।

नेसपा नयाँ शक्तीका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले गोरखाको मनकामना क्षेत्र तथा मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्डमा दैनिकजसो सवारी दुर्घटना भइरहेको भन्दै दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल गर्न माग गरे । महंगीको चपेटामा परेका किसानलाई वर्षाले भौतिक र कृषि बालीमा क्षति पुराएको, गोरखामा घर बगाएको र बालक घाइते भएको उल्लेख गर्दै उनले पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

एमालेका सांसद बेदबहादुर गुरुङले गत भदौ २४ गतेको विनाशकारी आक्रमणपछि सभा भवनसहित संरचना नष्ट भएको र अहिलेसम्म वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा संसदीय गतिविधि प्रभावित भएको बताए । उनले संसद् भवन, बैठक कक्ष र दलका कार्यालय निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरे ।

कांग्रेस सांसद महेश भट्टराईले प्रदेशको गौरवको आयोजना शालिग्राम करिडोर सडक अन्तर्गत गल्याङ–१ मालुङ्गा क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण काम अघि नबढेको र करिडोरका लागि आगामी वर्ष आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरे ।

एमाले सांसद राजकुमारी भूजेलले प्रदेशभर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर प्रयोग गरिँदा नागरिक विस्थापित र मानसिक रूपमा पीडित भएको बताइन् । वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहीनका लागि घरजग्गा, रोजगारी र जीवनयापनको सुनिश्चितता हुने नीति ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरिन् ।

राप्रपा सांसद बिन्दु पौडेलले पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास परियोजना १० जिल्लाका ४३ स्थानीय तहमा सञ्चालन भए पनि नवलपुर समेटिन नसकेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाइन् ।

एमालेकी सीताकुमारी सुन्दासले सामाजिक न्यायसहित समतामूलक समाज निर्माणका लागि सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताउँदै नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

एमालेकै सुधिरकुमार पौडेलले बाली लगाउने सिजन सुरु भइसकेको अवस्थामा किसानले रासायनिक मल अभाव झेल्न नपरोस् भन्दै सरकारलाई पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

एमालेकै श्यामराजा महतले पृथ्वी राजमार्गको कोत्रे–दमौली सडक खण्डमा दैनिकजसो दुर्घटना भइरहेको र धेरैले ज्यान गुमाइसकेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ आकाशे पुल निर्माण गर्न माग गरे । उनले यस विषयमा पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।