पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा यसअघिकै प्राथमिकतालाई अघि बढाउने भएको छ । अघिल्ला वर्षमा झँै सरकारले तय गरेका क्षेत्रलाई आगामी बजेटले पनि प्राथमिकता पाउनेछन ।

सरकारले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश; सुखी प्रदेशवासी’ को नारालाई केन्द्रमा राख्दै कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र सुशासनलाई बजेटको प्रमुख आधार बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले संघीयताको सुदृढीकरण, सुशासन, सामाजिक न्याय, दिगो पूर्वाधार विकास, राजस्व सुधार तथा सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी उपयोगलाई मुख्य आधार बनाएको जनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने नीति पनि लिएको छ ।

सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा औद्योगिक तथा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेती खुल्ला गर्नेदेखि यातायात सेवालाई सहज बनाउन ‘राइड सेयरिङ’ लाई कानूनी मान्यता दिनेसम्मका महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका योजनाहरू समेटिएका छन् ।

सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउन नवप्रवर्तन, प्रविधिमैत्री र स्टार्टअप आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशमा लगानी भित्राउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई प्राथमिकता दिइने र आन्तरिक आय बढाउन खानी, मनोरञ्जन र विज्ञापन करलाई व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

पोखरालाई पर्यटन राजधानीको रूपमा विकास गर्न ‘पोखरा जाऔँः प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ‘एक पालिकाः एक गन्तव्य’ अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै घरबास (होमस्टे) सँग स्थानीय कृषकलाई आबद्ध गरिने जनाइएको छ ।

यस्तै औद्योगिक तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी गाँजा खेतीका लागि कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ भने स्थानीय घरेलु मदिराको गुणस्तरीय उत्पादन र बिक्री वितरणलाई ब्रान्डिङ तथा नियमन गरिने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छ ।

प्रदेशलाई प्रदुषणमुक्त बनाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र राइड शेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारले तयारी गरेको जनाएको छ । बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनका लागि ग्रामीण सडकहरूमा बेलिब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने पनि भनिएको छ ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषिजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने, कृषि एम्बुलेन्स र कृषि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै निष्क्रिय सहकारीको खारेजी र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुरक्षण गर्ने नीति लिइएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि ‘सिक्दै कमाउँदैः कमाउँदै सिक्दै’ र ‘भविष्यका लागि शुक्रबार’ जस्ता कार्यक्रम लागू गरिने, स्वास्थ्यतर्फ अटिजम भएका बालबालिका लक्षित विशेष कार्यक्रम र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई जोड दिइएको छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन ‘एकीकृत र नमूना स्याटेलाइट कार्यालय’ सञ्चालनमा ल्याइने र प्रदेशमा सूचना प्रविधि पार्क र डाटा सेन्टर निर्माण गरिनेछ ।

कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आधुनिक कृषि प्रणाली, कृषि सूचना व्यवस्थापन, कृषि बिमा, कृषि एम्बुलेन्स तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनलाई जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारले रैथाने बाली तथा कृषि उद्यमशीलतालाई विशेष प्राथमिकता दिने जनाएको छ । त्यस्तै सडक, ऊर्जा, खानेपानी, विद्युतीय सवारी, सूचना प्रविधि पार्क, डाटा सेन्टर निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तथा युवा उद्यमशीलता विकासलाई समेत आगामी बजेटका प्राथमिक क्षेत्रमा समेटिएको छ ।

उनले एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विषयमा कानून निर्माण तथा मौजुदा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र साझा अधिकारका क्षेत्रको विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझेदारी, समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्दै प्रदेश सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए ।

यस्तै, सरकारले स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा नागरिकमैत्री बनाइने जनाएको छ ।

‘सेवाको लागत र समयलाई कम गरी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन एकीकृत र नमूना स्याटेलाइट कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने ।