पोखरा/ आन्तरिक आय अनुमान अनुसार उठ्न नसक्दा पोखरा महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ मा ढुकुटी रित्तिन थालेको छ । यसले सम्झौता भएका आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ, ।

महानगरको वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार यस आर्थिक वर्षको कुल बजेट ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रहेकोमा साउनदेखि वैशाखसम्म १० महिनामा जम्मा २ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ४५ हजार १ सय २३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ३५.८६ प्रतिशत हो ।

चालु खर्चतर्फ ३ अर्ब ५० करोड ९ लाख ४३ हजार ९७ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० महिनामा २ अर्ब ३ करोड १५ लाख १२ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन विनियोजनको ५८.०३ प्रतिशत हो । तर पूँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । ४ अर्ब ८५ करोड २ लाख ५६ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ विनियोजनमध्ये जम्मा ९६ करोड ३८ लाख ३२ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ (१९.८७ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ ।

कुल अनुमानित आय ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाखमध्ये १० महिनामा ४ अर्ब ७० करोड ३० लाख ३२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५६.३२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । आय स्रोतगत विवरण हेर्दा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित अनुदान ३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाखमध्ये २ अर्ब ६८ करोड ६ लाख १५ हजार १ सय ८० रुपैयाँ (७३.५३ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्रस्तावित ९ करोड १५ लाख ४६ हजारमध्ये ६ करोड ११ लाख ५९ हजार ५०० रुपैयाँ (६६.८१ प्रतिशत) र राजस्व बाँडफाँटबाट अनुमानित १ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख ३३ हजार १ सय ४५ रुपैयाँमध्ये ९८ करोड ५६ लाख ५६ हजार ४ सय २० रुपैयाँ (७१.५८ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था आन्तरिक स्रोतको छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब २३ करोड ७२ लाख २० हजार ८ सय ५५ रुपैयाँ आय हुने अनुमान थियो तर १० महिनासम्म जम्मा ९७ करोड ५६ लाख ६ सय ८६ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन अनुमानको ३०.१४ प्रतिशत मात्र हो । त्यसमध्ये पनि नक्सापास दस्तुर र भवन अभिलेखीकरणको अवस्था झनै दयनीय छ । यस शीर्षकबाट २ अर्ब ५ करोड ५२ लाख ५६ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएकोमा १० महिनामा जम्मा २० करोड ४९ लाख ४६ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन अनुमानको ९.९७ प्रतिशत मात्रै हो ।

पोखरा महानगरपालिकाका वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलका अनुसार अब बाँकी जेठ र असारमा पनि आन्तरिक आय अनुमानको ४० प्रतिशतभन्दा माथि जाने सम्भावना छैन । ‘वडा कार्यालयहरूले आफ्नो सम्झौता गरिसक्नुभएको छ, पूर्वाधार महाशाखा र सहरी विकास महाशाखाले पनि कतिपय योजना टेन्डरमा लगिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब अनुमान अनुसार आम्दानी नभएकोले भुक्तानी गर्नुपर्ने पैसा हामीसँग ढुकुटीमा छैन ।’

वैशाखसम्म आम्दानी भएको रकमले ३५ प्रतिशत निकासा सम्बन्धित खर्च केन्द्र र वडा कार्यालयहरूलाई पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । जेठ र असारमा जति आम्दानी हुन्छ, त्यसको समानुपातमा मात्र निकासा दिइने भएकाले सम्पन्न भएका आयोजनालाई ४० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी हुने उनको अनुमान छ ।