पोखरा र गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेस सांसद सुनिता थापाले पोखराको फिर्केमा ३७ वर्षदेखि सञ्चालित गण्डकी बहिरा संघको भवन भत्काइएकोमा आपत्ति जनाएकी छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको बुधवारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर सांसद थापाले अपांगता भएका नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग मागसमेत गरिन् ।

थापाले संघको कार्यालय भत्काउँदा त्यहाँ आश्रित बहिरा अपांगता भएका नागरिकहरूको भविष्य अन्योलमा परेको बताइन् । सांसद थापाले गण्डकी बहिरा संघ अपांगता भएका नागरिकहरूको शिक्षा, सशक्तीकरण र आत्मसम्मानको केन्द्र रहेको जनाईन् । राज्यले गर्न नसकेको काम संघले ३७ वर्षदेखि निरन्तर गर्दै आएको भए पनि खोलाको मापदण्डका नाममा संरचना भत्काएर नागरिकलाई बिचल्ली बनाइएको उनले दाबी गरिन् । फिर्केखोलाको मापदणड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने क्रममा जिरो किलोमिटर नजिकै रहेको उक्त भवन पनि भत्काइएको छ ।

‘मैले कानुनको सम्मान गर्छु र सार्वजनिक हितका लागि मापदण्ड आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्छु’, उनले भनिन्, ‘तर प्रश्न के हो भने के एउटा भवनसँगै त्यसमा आश्रित हजारौं नागरिकको इतिहास, शिक्षा, सेवा र भविष्य पनि एकैसाथ भत्काउन मिल्छ ? भवन त भत्कियो तर उनीहरूको भाषा, सेवा, दोभाषे सहयोग, सिकाइ केन्द्र र सुरक्षित आश्रय पनि भत्कियो, अब ती नागरिक कहाँ जाने ? उनीहरूको शिक्षा र जीवनको सहारा खोइ ?’ उनले विस्थापन मात्रै गर्ने भए यस्तो विकास कसका लागि हो भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेकी छन् ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा समेत अपांगता भएका बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालय भर्ना हुनबाट वञ्चित भइरहेको उनले बताइन् । ‘धेरै विद्यालयले हामी यस्ता बालबालिकालाई पढाउन सक्दैनौं भनेर फर्काउने गरेका छन्, के शिक्षा सबैका लागि मौलिक हक होइन भन्दै उनले यो अवस्था केवल असुविधा मात्र होइन, जीवनसँग जोडिएको जोखिम पनि रहेको बताइन । गण्डकी प्रदेशभरि नै अपांगता भएका नागरिकको अधिकार दैनिक रुपमा कटौती हुँदै गएको उनले उल्लेख गरिन्।

थापाले गण्डकी बहिरा संघको तत्काल पुनस्स्थापना गर्न, ३७ वर्ष पुरानो संस्थाको सेवा निरन्तरताका लागि सुरक्षित वैकल्पिक जग्गा र संरचनाको व्यवस्था गर्न र सेवा अवरुद्ध नहुने वातावरण मिलाउन प्रदेश सरकारसंग माग गरिन् । साथै, समावेशी शिक्षाको हक र अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दै कुनै पनि अपांगता भएका बालबालिकालाई भर्ना अस्वीकार गर्ने विद्यालयमाथि कानुनी र प्रशासनिक कारबाहीको व्यवस्था गर्न, सार्वजनिक सेवा र आपतकालीन सूचना प्रणालीलाई अपांगतामैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

राज्यको शक्ति कतिवटा संरचना भत्काउन सक्छ भन्ने कुरामा नभई कति नागरिकका सपना र जीवनलाई समेट्न सक्छ भन्नेमा मापन हुने उनको भनाई थियो । ‘पोखराका सडकमा आफ्नो अस्तित्वका लागि छटपटाइरहेका अपांगता भएका नागरिकका लागि पनि देखिने, सुनिने र महसुस गरिने राज्य बन्नुपर्ने भन्दै उनले भनिन, ‘सरकार हुनेको मात्र होइन नहुनेको पनि हुनुपर्छ ।’