पोखरा / गण्डकी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ । बुधबारको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रस्तुत गरेको ५३ बुँदे सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि धारणा राख्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले युवा पलायन रोक्न रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक राजस्व वृद्धि र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

सांसदहरूले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सुन्नमा राम्रा भए पनि नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबीच तालमेल नहुँदा कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुने गरेको औंल्याए । छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद जितप्रकाश आलेमगरले उत्पादन र रोजगारीलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर निर्वाहमुखी अवस्थामा रहेका जनताको आयस्तर उकास्नुपर्ने बताए । उनले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र कानुनको (जस्तैः प्रदेश प्रहरी ऐन) अभावले प्रदेशसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै संघीयताको सुदृढीकरणमा जोड दिए ।

एमाले सांसद लिलबहादुर थापामगरले प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै प्रदेशको आन्तरिक राजस्व कम्तीमा २५ अर्ब पु¥याउने लक्ष्यका साथ अघि बढ्न र पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट धारणा राख्दै नेकपा सांसद सुशीला सिंखडाले बजेट केवल अंकको पुलिन्दा नभई गण्डकीका जनताको सपना पूरा गर्ने दस्तावेज हुनुपर्ने बताइन् । महँगी, युवा पलायन र कृषि क्षेत्रको संकटलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले गाउँ रित्तिँदै गएको र किसानले समयमा मल, बिउ नपाएको यथार्थलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै कागजका योजनाभन्दा परिणाममुखी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले पोखरालाई ‘प्राकृतिक र सांस्कृतिक’ सहर मात्र नभई ‘ताल र हिमालको सहर’ का रूपमा ब्रान्डिङ गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । साथै, उनले उद्योग दर्ता र कर प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्ने तथा सहकारी पीडितका समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।

यसैगरी, कांग्रेस सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापाले आन्तरिक आयस्रोत वृद्धिका लागि राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउँदै चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र जडीबुटीको समुचित उपयोगबाट मात्रै प्रदेश आत्मनिर्भर बन्नसक्ने भन्दै उनले अनावश्यक खर्च कटौतीमा जोड दिए । एमाले सांसद सीताकुमारी सुन्दासले समविकासको सिद्धान्त अनुरूप दुर्गम क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्ने गरी बजेट र कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने बताइन् । उनले संविधानले प्रदान गरेका साझा अधिकारको प्रयोग गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित विकास र भौतिक पूर्वाधारका साथै मानव विकासमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि नेकपा सांसद रेशम जुग्जाली, राप्रपाकी बिन्दु पौडेल, कांग्रेसका महेश भट्टराई, एमालेका गणेशमान गुरुङ र नेकपाकी दमयन्ती रुचालले पनि बोलेका थिए । छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले जवाफ दिएका थिए ।