पोखरा / सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई सरकारी अनुदान दिने भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिएको भन्दै दलहरुलाई पारदर्शी बनाउन यस्तो योजना ल्याइएको बताए ।
निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा दलहरुले राज्यबाट पैसा पाउने र यसले स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा सघाउ पुग्ने उनको भनाई छ । राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गरिने भन्दै उनले दलहरुले पाउने यस्तो अनुदानको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यसको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने व्यवस्था मिलाइने बताए । उनले राजनीतिक दललाई उत्तरदायी बनाउन यो एउटा महत्वपूर्ण सुरुआत भएको बताए ।
