पोखरा/काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा नै आफ्नो कार्यकक्षमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको ‘चुच्चे नक्सा’ सजाउँदै आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह आइतबार संसदमा सांसदको प्रश्नको उत्तर दिन तम्सिए । प्रधानमन्त्री शाहले ‘तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए ।

प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले सिंगो देश तातेको छ । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि तरंग उत्पन्न भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै त्यो सीमा वारपार अर्थात् दशगजा क्षेत्रको जमिनबारे भएको बताएको छ । तर, विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनीविरुद्ध आगो ओकलिएको छ । विपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनहरु सडकमै ओर्लिएर प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने आरेन राईको प्रश्नको क्रममा त्यो उत्तर दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई आरेनले सोधेको लामो प्रश्नमा सीमाबारेको विषय यसरी उठान भएको थियो, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको समस्या निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ र सीमामा थुप्रै समस्याहरू छन् । सीमामा सरकार छ भने सीमा नागरिकले कहिले अनुभूति गर्न सक्छन् ?’

प्रधानमन्त्रीको उत्तर यस्तो थियो,‘लिपुलेक लिम्पियाधुराका बारेमा उहाँले सोध्नुभयो, मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो डिप्लोम्याटिकरूपमा टेबलटक, तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पाइयो, अब दुईवटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ वा उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, के छ त्यसलाई बसेर साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले के भन्यो ?
नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यस मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० मा स्पष्ट पारिसकेको छ । यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको छ । दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदितै छ। नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । नेपाल भारत सिमाना अन्तरगत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ । ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन् ।

यसै सन्दर्भमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’अर्थात् ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’ सँग सम्बन्धित छ । नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरेको कारणले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ ।

नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन् । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रुपमा लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग जोडिएको छ ।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ ।