पोखरा/ जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीले प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनमा रहेका अधुरा बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार सम्पन्न जिसस कास्कीको ४९औँ विशेष बैठकले जिल्लाभित्रका अधुरा सडक तथा विकास आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारले विगतमा बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत सुरु गरेका केही सडक आयोजना आंशिक निर्माण सम्पन्न भए पनि हालसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा यस्ता १४ वटा बहुवर्षीय सडक आयोजना अलपत्र रहेको भन्दै आगामी बजेटमा तिनलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न सिफारिस गरिएको उनले बताए ।
सिफारिस गरिएका सडक आयोजनामा फूर्सेखोला–खाल्से–माछापुच्छ्रे भ्यूपोइन्ट सडक, काउँखोला–सिक्लेस सडक, कालाबाङ–भुम्दी–चिसापानी–उल्लेरी सडक, लुम्लेपाले–खेत–टाँडी–भिचुक–घान्द्रुक सडक, राम्दी–मट्टीखान–फेदीखोला सडक, लाहाचोक–समीवगर हुँदै हाइड्रोपावर सडक तथा सौर्य–भगवतीटार हुँदै मिजुरे सडक रहेका छन् ।
त्यस्तै थुम्सीकोट–भाचोक सडक, मादी भगवती हुँदै वारचोक सडक, इदिखोला हुँदै वडा कार्यालय जाने सडक, घाचोक हुँदै ताङतिङ सडक, गहते हुँदै रबैडाँडा सडक, घिमिरेथर–आपुखोला–झोर्ले हुँदै कालभञ्ज्याङ सडक तथा बेसी–हडौले–भुसुने हुँदै धम्पुस सडकलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ ।
बैठकले वनजंगलमा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने पतिङ्गरको उपयोग गरी प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तथा कृषक र समुदायलाई अनुदानको व्यवस्था गर्न समेत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पतझर झाडी व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण तथा तिजु, काफल, दमौरो, गिट्ठा, भ्याकुर र वनतरुलजस्ता वनजन्य स्रोतको संरक्षणका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन बहुवर्षीय योजनाहरू सम्पन्न नगरी नयाँ योजना स्वीकृत तथा बजेट विनियोजन नगर्न पनि बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ । जिसस कास्कीका प्रमुख पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले कास्कीको नवौँ जिल्ला सभा आगामी जेठ २९ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिए ।
