पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टद्वारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन, दिगो कृषि, प्रशासनिक सुधार र हरित अर्थतन्त्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
“आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी“ को दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको दीर्घकालीन सोचलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले सन्तुलित विकास र सुशासनमा जोड दिएको छ । विगतका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका ९९.९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पहुँच पुगेको र १ लाख ६६ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा निजी धारा जडान भइसकेको दाबी गरिएको छ ।
यसैगरी, भौतिक पूर्वाधारतर्फ १,१६८ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे र ११८ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथ्य सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको एक उल्लेखनीय पाटो प्रशासनिक पुनर्संरचना र मितव्ययिता बनेको छ । सरकारले साविकका ३२ वटा कार्यालयहरूलाई घटाएर १९ वटामा कायम गरेको छ भने ३०० भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने कदम चालेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूको क्षमता ३०० बाट ८०० शैयामा विस्तार गरिएको र डायलायसिस तथा क्यान्सर पीडितका लागि स्वास्थ्य सहायता निरन्तर राखिएको उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारी वा सहरबाट गाउँ फर्किएर कृषि उद्यम गर्न चाहनेहरूका लागि ब्याज अनुदानसहितको ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान घोषणा गरेको छ । बिचौलिया अन्त्य गर्न ‘कृषि एम्बुलेन्स’ र उत्पादनको न्यायोचित मूल्यका लागि “कृषि एप’’ को विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आगामी वर्ष १० वटा स्थानीय तहलाई “पूर्ण पशु खोपयुक्त“ घोषणा गर्ने र माटो परीक्षण गरी “माटो स्वच्छता प्रमाणपत्र“ वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई व्यापक बनाइनेछ ।
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएसँगै पर्यटन क्षेत्रमा विशेष प्याकेजहरू ल्याइएका छन् । मुक्तिनाथ, देवघाट र त्रिवेणीधामलाई जोड्ने “धार्मिक पर्यटन परिपथ“ को विकास तथा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र भारतबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या आगामी पाँच वर्षमा दोब्बर पार्न “गण्डकी जाऔंः प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं“ अभियान सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ । साहसिक पर्यटन र पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको कानुनी आधार तयार गर्ने र निष्क्रिय कोषको रकम उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । उद्योगतर्फ बन्द रहेका गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । आर्थिक रूपमा निकै चासोका साथ हेरिएको “गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन“ को कार्यान्वयन र औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गरी लागू गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । समग्रमा, परम्परागत टुक्रे योजनाभन्दा रणनीतिक र रूपान्तरणकारी आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने दाबीसहित आएको यो नीति तथा कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिमा नयाँ इँटा थप्ने विश्वास गरिएको छ ।
गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघिल्लो वर्षका अधिकांश प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिँदै कृषि, पर्यटन, वन तथा पूर्वाधार विकासलाई थप सुदृढ बनाउने घोषणा गरेको हो ।
हेर्नुहोस आर्थिक वर्ष २०८३ ०८४ को गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
