पोखरा / गण्डकी प्रदेश सभाको विहीबारको बैठकमा सांसदहरूले कृषि, जातिय छुवाछुत तथा विभेद, स्वास्थ्य र सीमा सुरक्षा जस्ता समसामयिक तथा जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विशेष गरी किसानका समस्या र जातीय छुवाछूत उन्मूलन कानुनको फितलो कार्यान्वयनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

बैठकमा कृषि क्षेत्रको समस्या उठाउँदै सांसद कुसुम बुढा पुनले मुलुक कृषिप्रधान भए पनि किसानहरूले सधैं रासायनिक मलको अभाव झेलिरहनुपरेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेशमा मलको उपलब्धता र अवस्थाबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरिन् । यस्तै, सांसद महेश भट्टराईले किसानहरू पैसा बोकेर हिँड्दा समेत मल नपाउने अवस्था रहनु राज्यकै लागि गम्भीर प्रश्न भएको भन्दै यसले उत्पादनमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले तत्काल पर्याप्त मलको व्यवस्था गर्न माग गरे । कृषि क्षेत्रकै सन्दर्भमा सांसद बिन्दु पौडेलले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे पनि इन्धनको महँगीका कारण किसानलाई हाते ट्याक्टर चलाउन समेत धौ–धौ परेकाले अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको सन्दर्भ पारेर दलित समुदायका सवालमा पनि सांसदहरूले खरो रूपमा आवाज उठाए । सांसद टीकाकुमारी बस्यालले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराध मानिए पनि दलित समुदायले अझै विभेद, अपमान र बहिष्करण भोग्नुपरिरहेको बताउँदै संघीय सरकारले दलितसँग माफी मागेर नाटक गर्ने होइन, कानुनको कडा कार्यान्वयन र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद नन्दकला दमै नेपालीले दिवसको शुभकामना दिँदै मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी, समान हक र समानताका विषयलाई सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा जोडिनुपर्ने धारणा राखिन् । त्यस्तै, सांसद प्रकाश बरालले ६० वर्षअघि नै नेपालमा जातीय छुवाछूत अन्त्यको घोषणा भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै बाल अत्याचार विरुद्धको दिवसको समेत शुभकामना व्यक्त गरे । सांसद सीताकुमारी सुन्दासले जातीय छुवाछूत उत्पीडित दलित समुदायको मात्र नभई सिंगो नेपाली समाजको कलंक र समस्या भएको उल्लेख गर्दै यसको सफल कार्यान्वयन र समतामूलक समाज निर्माणका लागि नमुनायोग्य नीति तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा कुरा राख्दै सांसद देवका पहारी त्रिपाठीले निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमाको सुविधा हटाइएका कारण सर्वसाधारणले निकै सास्ती बेहोर्नुपरेको भन्दै यस विषयमा प्रदेश सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरिन् । यसैगरी, सांसद निर्मला थापाले विगतका वर्षहरूमा वागलुङ, स्याङ्जा र तनहुँमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि बजेट नछुट्याइएको भन्दै यस पटक स्याङ्जा र तनहुँमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाका लागि अनिवार्य रूपमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरिन् ।

बैठकमा सीमा सुरक्षा र कूटनीतिक विषय पनि उठेको छ । सांसद सुधिर कुमार पौडेलले संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतीय भूमि मिचिएको सम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएपछि पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा निर्माणाधीन तटबन्ध भारतीय पक्षबाट रोक्ने काम भएको भन्दै यस विषयमा प्रदेश सभामार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।