पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाले सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र सिद्धान्तलाई बजेटले सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पूर्ण समर्थन जनाए । उनले प्रदेशको उन्नति, प्रगति, विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने धेरै राम्रा कुराहरू समेटिएको उल्लेख गरे ।
राम्रा कार्यक्रमहरू आउँदैमा मात्र जनताले परिवर्तन महसुस नगर्ने भन्दै उनले भने, ‘कागजको रङ्गीचङ्गी फूल त बनाउन सकिएला, तर त्यसमा प्राकृतिक फूलको जस्तो सुगन्ध हुँदैन । प्रदेशको नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई बजेटमार्फत सुगन्ध भर्ने प्राकृतिक फूल जस्तो बनाइनुपर्छ ।’ उनले आफ्नो घर बलियो बनाउन घरको आयस्रोत के हो र कति छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै संघ र स्थानीय तहसँगको बलियो समन्वयमा जोड दिए ।
प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा र खनिज क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सांसद थापाको भनाइ थियो । सरकारी भवनहरूमा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्ने नीति र अवधारणा निकै उत्तम रहेको चर्चा गर्दै उनले ‘घरको जोगी सितमारा, देशको जोगी भातमारा’ भनेझैँ हामी आफ्नै काठ कुहाएर विदेशबाट काठ आयात गरी रकम बाहिर पठाइरहेका छौँ, अब काष्ठ उद्यमको अवधारणा ल्याएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशमा प्रशस्त जडीबुटी रहेकाले त्यसको प्रशोधन उद्योग खोल्न र उद्योगीहरूले जग्गा मागिरहेकाले लोकाहा खोला तथा पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्र तत्काल स्थापना गर्न माग पनि गरे ।
राजस्व वृद्धिका नयाँ विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दै सांसद थापाले प्रदेशका प्रशस्त बाँझा जमिनमा कोदो खेती गरी घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्न सके रोजगारी र आम्दानी दुवै बढ्ने दाबी गरे । साथै, उद्योगजन्य र औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
राजस्व संकलनमा भइरहेको चुहावटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले दहत्तर–बहत्तर, ट्राफिक कर र घरजग्गा राजस्वको चुहावट रोक्न सरकारसँग माग गरे । यस्तै, दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक र शालिग्राम कोरिडोरमा अहिलेसम्म देखिने गरी काम नभएको भन्दै उनले मुस्ताङबाट डोल्पा जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । भान्सा कोठामा बस्ने ‘भान्से’ले आफ्नालाई मात्र धेरै पस्कने प्रवृत्तिको उदाहरण दिँदै उनले सरकारले बजेट बाँडफाँड गर्दा निस्वार्थ भावले आवश्यकताका आधारमा मात्र काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।





