पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद लिलबहादुर थापामगरले देशको उन्नति र प्रगतिका लागि प्राकृतिक स्रोत–सम्पदा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सरकारको कार्यशैली र व्यवहारमा परिणाममुखी परिवर्तन आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशक दस्तावेजका रूपमा चित्रण गर्दै उनले कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन, जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार लगायत सबै क्षेत्रलाई संक्षिप्त रूपमा समेटिएको भन्दै यसको समर्थन गरे ।
संसारको तुलनामा हामी कहाँ पुग्ने हो भन्ने दिशा निर्देश गर्न यो नीति तथा कार्यक्रमले धरातल टेक्ने कोसिस गरेको उनको भनाइ थियो । नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन लागिरहेको सन्दर्भ जोड्दै सांसद थापामगरले भने, ‘विकासशील राष्ट्रमा जाँदा वैदेशिक अनुदान र लगानीको सम्भावना न्यून हुन सक्छ । वर्तमानको महँगी र आर्थिक संकटलाई समेत समीक्षा गरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र यसले कार्यान्वयनमा सार्थकता पाउनेछ भन्ने विश्वास छ ।’ जनताले प्रदेश सबल, शान्त, बेरोजगारी र अत्याचारमुक्त भएको हेर्न चाहेको उनले उल्लेख गरे ।
उत्पादनलाई आत्मनिर्भर नबनाई देश अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै उनले रैथाने बालीको संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । साथै, सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर गण्डकी प्रदेशमै बीउ प्रशोधन केन्द्र र मल कम्पनी स्थापना गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा ठोस रूपमा समेट्न सुझाव दिए । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक अधिकार भए पनि पैसा नहुनेले यी सेवा नपाउने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘धनी र गरिबका लागि फरक–फरक शिक्षा हुनुहुँदैन । कक्षा १२ सम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क र समान शिक्षा प्रणाली लागू गरिनुपर्छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ विशिष्टीकृत उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल नभए पनि हाल भएका अस्पतालहरूमा एक विशिष्टीकृत ’विङ्स’ (शाखा) स्थापना गर्नुपर्ने माग उनले राखे ।
पर्यटनका ठूला पूर्वाधार बन्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले वनपैदावार, हिमाल, तालतलैया र नदी जस्ता प्राकृतिक सम्पदाको दिगो संरक्षण गर्न सके प्रदेशको आम्दानी उल्लेख्य रूपमा बढ्ने बताए । सुशासन र सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विशेष तालिम दिनुपर्ने तथा काममा हुने ढिलासुस्ती र बेरुजु बढ्ने तर प्रगति नदेखिने परिपाटी अन्त्यका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
बजेट व्यवस्थापन र लगानीका लागि ‘गण्डकी इन्भेष्टमेन्ट’, ‘भूमि बैंक’, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल र आन्तरिक ऋण सम्बन्धी कानुन बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने, ‘पेरिसको चुनावमा कुकुरको खाना र पार्क जस्ता नारा दिएर मेयरको उम्मेदवारी दिइन्छ, तर हामीले त्यस्ता खुद्रे विषयमा अलमलिने होइन, सिङ्गो मानव जातिको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ ।’
