पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य सुशिला सिंखडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीको निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्दै नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्न ठोस कार्ययोजना र पर्याप्त बजेटको आवश्यकता औंल्याएकी छन् ।

प्रदेश सभामा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै विहीबार उनले सरकारले प्रस्तुत गरेका ‘कृषि प्रदेश’, ‘रिटर्न टु भिलेज’ र ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’ जस्ता नारा आकर्षक भए पनि नाराले मात्र नागरिकको जीवन परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारिन् ।
सांसद सिंखडाले रोजगारी, उत्पादन, सुशासन र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा स्पष्ट धारणा आउन नसकेको बताउँदै समग्र विकास, शहीद तथा द्वन्द्वपीडितको सम्मान, महिला सशक्तीकरण र विकट जिल्लाहरूको पहुँच विस्तारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नारामुखी नभई परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

भौगोलिक रूपमा विकट र पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रको विकासका लागि विशेष माग राख्दै सांसद सिंखडाले गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मनाङको नार्पाभूमी गाउँपालिकालाई जोड्ने सडक तथा पदमार्गलाई बहुवर्षीय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन माग गरिन् । यसले पर्यटन प्रवद्र्धन र आर्थिक–सामाजिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ ।

यसैगरी मनास्लु र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई जोडेर पर्यटकीय कोरिडोरको विकास गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउनुपर्ने तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । बर्खायाम सुरु हुनासाथ सडक बग्ने समस्याको अन्त्य गरी बाह्रै महिना चल्ने सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि उनले आग्रह गरिन् ।

कृषि क्षेत्रको ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको बाँदर आतङ्कका कारण किसानहरू मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले प्रभावकारी नीति नल्याए ’सम्मानजनक कृषि’ को लक्ष्य पूरा नहुने चेतावनी दिइन् । बाँदर नियन्त्रणका लागि वन, कृषि र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरिन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेशलाई ऊर्जा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न र रोजगारी बढाउन बूढीगण्डकी र उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई गति दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद सिंखडाले आधुनिक प्रविधिको उपयोगमा जोड दिँदै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिलाई शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र प्रशासनसँग जोड्न सके प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने बताइन् । यसका लागि आवश्यक नीति बनाउन आग्रह गर्दै उनले ’एक व्यक्ति एक रोजगार’को अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । छलफलका क्रममा उनले सरकारको पूर्वघोषित योजना र ’भूमि बैङ्क’को कार्यक्रम कहाँ हरायो भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गरिने ।