पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विकल शेरचनले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने जोड दिएका छन् ।

प्रदेश सभामा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मुस्ताङस्थित एकीकृत कृषि तथा भेटनेरारी कार्यालयलाई ३० लाख रुपैयाँ बजेट कम पठाइएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरे । एकीकृत सेवा कार्यालयबाट केही सकारात्मक सम्भावना देखिए पनि भौगोलिक विकटताका कारण कृषक र पशुपालकहरूले सेवा पाउन कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद शेरचनले सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा ’राइट साइजिङ’ को नीति कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो भने प्रदेश खेलकुद परिषद् र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् जस्ता संरचनाको औचित्यमाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । खेलकुद परिषद्को काम जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई र तालिम परिषद्को जिम्मा एकीकृत कार्यालयलाई दिन सुझाव दिँदै यी संरचनाबाट हिमाली जिल्लाहरूले हालसम्म कुनै सेवा पाउन नसकेको उल्लेख गरे ।

मुस्ताङको स्याउ र मासुबाट राजस्व उठाउन प्रस्ताव
प्रदेशको एकल अधिकारको रूपमा रहेको कृषि आयकरप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने औंल्याउँदै सांसद शेरचनले मुस्ताङबाट मात्रै गत वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्याउ बिक्री भएको जानकारी दिए । स्याउका साथै याक, भेडा र च्याङ्ग्राको मासु ठूलो परिमाणमा मुस्ताङ बाहिर गइरहेको र त्यसको स्वास्थ्य प्रमाणीकरण भेटनेरारी डाक्टरले गर्न सक्ने भए पनि प्रदेश सरकारले यसबाट राजस्व उठाउन नसकेकोमा उनले ध्यानाकर्षण गराए । राजस्व संकलन र सेवालाई व्यवस्थित गर्न मुस्ताङ र म्याग्दीको सीमा क्षेत्र घाँसामा एकीकृत अभिलेखीकरण तथा प्रमाणीकरण केन्द्र स्थापना गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

गत वर्ष घोषणा गरिएको ’इन्भेष्ट गण्डकी’ कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले लगानीयोग्य योजनाहरू तयार पारी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, विशेष गरी गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारको ’रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रमलाई कृषिमा मात्र सीमित नराखेर समृद्धिको मुख्य आधार रहेको पर्यटन क्षेत्रसँग समेत जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले मुस्ताङ पुग्ने भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी शुद्ध शाकाहारी भोजन होटल स्थापनाको माग समेत गरे ।

यसैगरी, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएकोप्रति सचेत गराउँदै सांसद शेरचनले मुस्ताङमा ‘हाई अल्टिच्युड साइक्लिङ’,‘एस्ट्रो टुरिजम’ (खगोल पर्यटन) र ’गोठस्टे’ (गोठबास) जस्ता नवीन पर्यटकीय कार्यक्रमको ठूलो सम्भावना रहेको औंल्याए । उनले नयाँ आर्थिक कोरिडोरका रूपमा मुस्ताङ र डोल्पा जोड्ने सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे ।