पोखरा/वस्तुपरक विश्लेषण नगर्दा सरकारले कुनै शिर्षकमा लक्ष्यभन्दा बढि त कुनैमा एक प्रतिशतपनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनमा सरकारलाई वस्तुपरक विश्लेषण गरि राजस्व प्रक्षेपण तथा संकलन गर्न सुझाव दिएको छ ।

यही प्रतिवेदनमा सरकारले साढे तीन लाख राजस्व संकलनको प्रक्षेपण गरेतापनि जम्मा दुई हजार रुपैयाँमात्र संकलन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ६(१) मा कृषि आयमा अनुसूची ५ बमोजिम वार्षिक दश लाख रुपैयाँसम्म कर नलगाउने, दशदेखि बीस लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत, बीस लाख रुपैयाँ माथि २ प्रतिशत कर लगाउने प्रावधान छ ।

प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि क्षेत्रको कर सम्बन्धमा सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा तीन लाख ४२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा दुई हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.५८ प्रतिशत संकलन गरेको छ ।

यो वर्ष सरकारको कृषि, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान, व्यवसाय रजिष्ट्रेसन, वन क्षेत्रको आय लगायत ४९ राजस्व शीर्षकमा ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार उठाउने लक्ष्य लिएको मध्ये २४ अर्ब ७४ करोड ५८ लाख ८९ हजार (७५.०४ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ ।

प्रक्षेपण नै नगरेको समपूरक अनुदान चालु, नहर तथा कुलो उपयोग शुल्क, न्यायिक दस्तुर र बिमा दाबी गरी चार शीर्षकमा रु.३९ करोड २८ लाख ३ हजार रुपैयाँ सरकारले आम्दानी गरेको छ ।

मनोरञ्जन कर, बाँडफाँट भई प्राप्त हुने जलस्रोत रोयल्टी र विद्युत सेवाशुल्क गरी तीन शीर्षकमा सरकारले तीन लाख सात हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर, यी शिर्षकबाट एक रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन हुन सकेन ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कृषि आयमा कर, सरकारी सम्पत्तिको बहाल आय, अन्य सेवाशुल्क र अनुदान फिर्ता समेत चार शीर्षकमा छ करोड ६३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने प्रक्षेपण सरकारको थियो ।

तर, राजस्व भने एक लाख २६ हजार रुपैयाँमात्र संकलन भयो । यी शिर्षकमा सरकारले १ प्रतिशत आम्दानी पनि संकलन गर्न सकेन ।

कृषि उत्पादनको बिक्री आय, पर्यटन शुल्क, पदयात्रा, वन रोयल्टी, बाँडफाँट, विशेष अनुदान पूँजीगत, धरौटी सदरस्याहा, अन्य राजस्व र बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अन्तशुल्क लगायत ८ शीर्षकमा दुई अर्ब ५२ करोड ७ लाख ६ हजार रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

यी शिर्षकमा भने सरकारले शतप्रतिशत भन्दा बढि राजस्व संकलन गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार यी शिर्षकमा उक्त आर्थिक वर्ष दुई अर्ब ९० करोड ४० लाख ६८ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

आश्चर्यलाग्दो त पर्यटन शुल्कको प्रक्षेपणमा देखिन्छ । यो वर्ष सरकारले पर्यटन शुल्कबापत ७६ हजार राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको थियो ।

तर, यही शिर्षकमा सोही वर्ष ६३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ संकलन भयो । यो प्रक्षेपणभन्दा ८४ गुणा बढि हो ।

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ मा आन्तरिक आय संकलन गर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष पर्यटन शुल्क, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क लगायतका शीर्षकमा १५ अर्ब २६ करोड २२ लाख संकलन गर्ने अनुमान गरेकोमा .१२ अर्ब ४४ करोड २३ लाख ५८ हजार (८१.५२ प्रतिशत) संकलन भएको छ ।

प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ५(१) को अनुसूची ३ र ४ मा गण्डकी प्रदेशभित्रको चलचित्र, नाटक घर लगायत प्रदर्शनमा टिकट बिक्री गरेको प्रतिटिकटमा पाँच प्रतिशत, बञ्जीजम्प, जिपलाइनलगायतमा प्रतिटिकट पाँच प्रतिशत, क्यासिनो प्रवेश गर्ने ग्राहकबाट प्रतिटिकट एक हजार, फनपार्क वा गार्डेन, बालउद्यन, दोहोरीसाँझ लगायतमा प्रतिटिकट २५ –, टेलिभिजन नेटवर्क शुल्कमा एक प्रतिशत, सर्कसखेल मेलामा प्रतिदिन दुई हजार देखि ३० हजारसम्म दर निर्धारण छ ।

मनोरञ्जन करबाट.७० लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा सरकारले ५७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन सम्बन्धी दस्तुर सम्बन्धित स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

रजिष्ट्रेसन दस्तुर बापत एक अर्ब एक करोड ६३ लाख लक्ष्य रहेकोमा ७७ करोड २७ लाख ३३ हजार अर्थात् ७६.०३ प्रतिशत राजस्वमात्र संकलन भएको छ ।