काठमाडौं / कुनैबेला मुलुकभर चर्चा बटुलेको काण्ड हो- युनिटी । लाखौं सर्वसाधारणको बिचल्ली बनाउने सो काण्डबारे अझै पनि धेरैलाई स्मरण नै होला । मुलुकको वित्तीय इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो ठगी हो त्यो । युनिटी २०६२ फागुन १७ गते इन्स्योरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलका नाममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।
०६४ भदौमा नाम फेरेर युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्स राखियो । २२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल इस्टेट, डिपार्टमेण्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावर कम्पनी खडा गरेर युनिटीले सुनसरी, कास्की, बागलुङ, चितवन, रूपन्देही लगायतका स्थानबाट पैसा उठाएको थियो ।
युनिटी नेटवर्कमार्फत तीन लाख ६६ हजार नागरिक ठगिएको तथ्यांक छ । उनीहरूबाट तीन अर्ब ७९ करोड ९८ लाख रूपैयाँ उठाएर युनिटीले हिनामिना गरेको थियो । पीडितले २०६९ फागुन २८ गते संगठित रूपमा ठगी गरेको मुद्दा दायर गरे । पिरामिड शैलीमा सर्वसाधारणबाट गरिएको अर्बौंको ठगीकाण्डमा दोषीको जायजेथाबाट रकम असुलउपर गरेर भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८२ वैशाख २ गते दोषीहरूको जायजेथाबाट रकम असुलेर सर्वसाधारणलाई फिर्ता गर्न भनेको हो । त्यसैगरी, युनिटीका सञ्चालकहरू काशीराम गुरुङ्ग, भीमबहादुर गुरुङ्ग, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी, विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई जनही दुई वर्ष ६ महिना कैद र २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
विष्णुबहादुरको मृत्यु भएकाले उनको हकमा कैद र जरिवानाको लगतकट्टा हुनेगरी फैसला भएको छ । युनिटीका महाप्रबन्धक शिशिर योगी र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई एक वर्ष कैद सजाय गर्ने र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराउने सर्वोच्चको फैसला छ ।
दोषी ठहर भएकाहरू जेलमा हुँदा युनिटी प्रकरणमा मुछिएका केही भने बाहिरै छन् र उनीहरु समाजमा आफुलाई अब्बल र प्रतिष्ठित ब्यक्ति ठान्दै सत्ता र राजनैतिक दलको संरक्षणमा हिडिरहेका छन् । तर, बर्तमान सरकारले ती सवै फाईलहरु खोल्दै बाहिर रहेकाहरुलाई तथ्यांक बटुल्दै गरेको श्रोतले बताएको छ ।
