पोखरा / गण्डकी प्रदेश सभाका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको र देश नै ‘सिक्किमीकरण’ हुने गम्भीर खतरा औँल्याएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै अधिकारीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सिक्किम भारतमा विलय हुनुअघि त्यहाँका नेता लेन्डुप दोर्जेलाई अत्यधिक सम्मान र प्रोत्साहन दिइएको प्रसंग स्मरण गर्दै नेपालको राजनीतिमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखा परेको दाबी गरे । ‘हाम्रो देश हेर्दाहेर्दै कहाँ पुग्छ भन्ने चिन्ता छ । लेन्डुप दोर्जेलाई जसरी सम्मान र समर्थन दिइयो, त्यसले अन्ततः सिक्किमको अस्तित्व समाप्त भयो । नेपालमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखिन थालेको छ,’ उनले भने ।

अधिकारीले सुस्ता लगायतका सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलको हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय हितका विषयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा प्रदेश सभाले साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीको केही दिन अघिको अभिव्यक्तिप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउँदै उनले संविधान र राष्ट्रिय हितविपरीत कुनै पनि पदाधिकारीले अभिव्यक्ति दिन नहुने बताए । ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै पनि जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले राष्ट्रिय हितविपरीत बोल्ने छुट संविधानले दिएको छैन,’ उनले भने।

अधिकारीले नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै न त चीन र न त भारतले नेपालको हित स्वतः सुनिश्चित गर्ने भ्रममा पर्न नहुने धारणा राखे । नेपालको हित नेपालीहरूले नै संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सुस्तामा भारतीय सुरक्षा बलको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति
नेता अधिकारीले गण्डकी प्रदेशकै भूमि सुस्ता र त्रिवेणी क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले तटबन्ध निर्माणमा अवरोध पु¥याउँदै हस्तक्षेप गर्दा पनि केन्द्र सरकार मौन बसेकोमा कडा आपत्ति जनाए । ‘सुस्ता गण्डकी प्रदेशकै भूमि हो भनेर हामीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ बाटो र पुल बनाउला, तर पहिला त देश जोगिनुप¥यो नि ! भारतीय सुरक्षा बलले हाम्रो भूमिमा आएर हस्तक्षेप गर्दा प्रधानमन्त्री र केन्द्र सरकार किन मौन छ ?’

उनले राष्ट्रिय हित विपरीतका अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति प्रदेश सभाले एकमुख भएर खेद प्रस्ताव र विरोध जनाउनुपर्ने माग समेत गरे । ‘चीन वा भारत कसैले हाम्रो हित गर्छन् भन्ने भ्रममा नपरौँ । संसारमा हाम्रा कोही शत्रु छैनन्, तर सम्बन्ध दुवै देशको बीचको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा मात्र हुनुपर्छ । संविधानको धारा ५ ले राष्ट्रिय हित परिभाषित गरेको छ, त्यसबाट विचलित हुने छुट प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कसैलाई छैन’ उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता, कार्यान्वयनमा जोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारीले यसका सकारात्मक पक्षहरूलाई आफ्नो दलको पूर्ण समर्थन रहेको बताए । पर्यटनको राजधानी घोषणा, कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई समेटिएका योजनाहरू सकारात्मक भए पनि त्यसलाई बजेटले सही रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘विगतमा हामीले उत्साहका साथ प्रदेशका संरचना बनायौँ, तर जनताका असीमित चाहना पूरा गर्न सीमित साधन स्रोतका कारण कठिन भयो,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि ६५ प्रतिशत योजनाहरू डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ( बिना नै तय हुने गरेका छन् । यस्तो निर्वाहमुखी परिपाटीले सुशासन दिँदैन ।’ उनले पुँजीगत खर्च बढाउन र नीति कार्यक्रमलाई हुबहु बजेटमा रूपान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

प्रदेशका उपलब्धि र भाषिक पहिचानको गौरव

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक प्रतिबद्धता बुझ्ने आँट नहुँदा सुशासन प्रवाहमा समस्या देखिएको भन्दै उनले कर्मचारी संयन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वको कानुनी र पारदर्शी निर्णयमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । अधिकारीले गण्डकी प्रदेशले विगत आठ वर्षमा सामाजिक र भाषिक क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे । ‘हामीले उत्पीडित, दलित र अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि विशेष कानुन बनायौँ । गुरुङ र मगर भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ऐतिहासिक निर्णय ग¥यौँ,’ उनले भने, ‘यी उपलब्धिहरूलाई हामीले गौरवका साथ जनतामाझ लैजान सक्नुपर्छ ।’ आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार हुँदै गएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले प्राकृतिक स्रोत र वन ऐनका उल्झनहरूलाई फुकाएर थप राजस्वका स्रोतहरू पहिचान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।