पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमको रूप ठिकै देखिए पनि यसको भित्री सार र राजनीतिक गन्तव्य समाजवादउन्मुख हुनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता चुमानले मुलुकको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गरेको हुनाले प्रदेशको अर्थतन्त्र पनि बजारमुखी मात्र नभई आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

केन्द्रीय सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अघि सारेको सामाजिक बजार अर्थतन्त्र को अवधारणाप्रति टिप्पणी गर्दै उनले बजारमुखी नीतिको नाममा आत्मनिर्भरता ओझेलमा पर्न नहुने उल्लेख गरे । ‘पहिले बजार खोजेर मात्र उत्पादन गर्ने होइन, बरु जहाँ जे उत्कृष्ट उत्पादन हुन्छ, सरकारले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ चुमानले भने, ‘हामीले गड्याङगुडुङ गरेर मात्र गणतन्त्र ल्याएका होइनौँ, रणनीतिक रक्षा, सन्तुलन र प्रत्याक्रमणको चरण पार गर्दै स्टेप बाइ स्टेप यहाँसम्म आइपुगेका हौँ । त्यसैले संविधानको मर्मअनुसारको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा हामी अल्मलिनु हुँदैन ।’

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई राखिएको प्राथमिकताक्रम सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले गण्डकी प्रदेशको विकासका लागि कृषि, पर्यटन र वनमा आधारित उद्योगलाई एकीकृत रूपमा जोड दिनुपर्ने सझाव दिए । विगतमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि सङ्घीय सरकारले बाटो नखोलिदिँदा काम गर्न कठीन भएको अनुभव सुनाउँदै उनले अहिलेको प्राथमिकताक्रम व्यावहारिक रहेको बताए ।

प्रशासनिक संयन्त्रमा अझै पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकता कायमै रहेको भन्दै नेता चुमानले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि ब्युरोक्रेसीलाई प्रशिक्षित र रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको औँल्याए । विकासको एकाइ जिल्लालाई मान्ने केही बुँदाप्रति असहमति जनाउँदै उनले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला विकासको वास्तविक एकाइ जिल्ला नभई पालिका वा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने धारणा राखे । साथै, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नाममा संसदीय समितिहरूको हात खुला राखेर खुट्टा बाँध्ने काम गरिएको भन्दै उनले प्रदेश सभा र माननीयहरूको क्षमता विकासमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने बताए ।

नेता चुमानले विकास निर्माणमा भागबण्डाको संस्कृति अन्त्य गरी पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन माग गरे । विगतमा चर्चा गरिएको ट्रस ब्रिजको अवधारणा हराएको र बजेट विनियोजन हुँदा भूगोलको आवश्यकतालाई नहेरिएकोमा उनले असन्तुष्टि पोखे । प्रदेश सरकारकै लगानीमा कालोपत्रे भएका सडकहरू पनि खोलामा पुल नहुँदा बाढी आउनासाथ बन्द हुने गरेको यथार्थतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

द्वन्द्वपीडित, शहीद परिवार र बेपत्ता नागरिकका सवालहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको भन्दै उहाँले विगतमा बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका शहीद स्मृति पार्कहरूलाई पूर्णता दिन बजेट व्यवस्था गर्न माग गरे । विगतको कार्यकालमा पोखराको एसओएस बालग्राम र शहीद स्मृति आवासीय विद्यालयलाई समान ढङ्गले सहयोग गर्ने नीति लिइएको स्मरण गराउँदै नेता चुमानले यस पटक पनि दुवै संस्थालाई विभेद नगरी समान रूपले सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । नीति तथा कार्यक्रम विगतको तुलनामा ठोस र स्पष्ट आएको स्वीकार गर्दै उनले यसको सफल र पारदर्शी कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताए ।