पोखरा / राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शब्दको कर्मकाण्डी प्रयोगभन्दा ठोस परिणाममुखी योजना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

नेता गुरुङले जनताले सांसदहरूलाई संसद्मा केवल बहस गर्न मात्र नभई प्रदेशभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न र प्रदेशवासीको हितका लागि काम गर्न पठाएको स्मरण गराए । उनले नीति तथा कार्यक्रमका सकारात्मक पक्षहरूको स्वागत गर्दै सरकारलाई अझ बढी प्रभावकारी र रचनात्मक बनाउन आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरे ।

सम्बोधनका क्रममा नेता गुरुङले नीति तथा कार्यक्रममा ‘गरिनेछ’, ‘हुनेछ’, ‘नीति लिइनेछ’ र ‘मिलाइनेछ’ जस्ता क्रियापदहरूको अत्यधिक प्रयोग भएको टिप्पणी गरे । ‘आज जनताले क्रियापद होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कुन काम र योजना कहिले, कसले, कति बजेटमा र कस्तो नतिजासहित सम्पन्न गर्छ भन्ने स्पष्ट खाका विना यस्ता शब्दहरू केवल कर्मकाण्डमा मात्र सीमित हुन सक्छन् ।’ उनले सरकारका प्रत्येक प्रतिबद्धतासँगै मापनयोग्य लक्ष्य, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय स्पष्ट पारिनुपर्ने माग गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन र डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनले किसानका लागि ब्याज अनुदानको नीति स्पष्ट नभएको बताए । कतिसम्मको कर्जा र कस्ता किसानलाई यो अनुदान दिइने हो भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा वास्तविक किसान अलमलमा पर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘रिटर्न टु भिलेज’ (गाउँ फर्क) अभियानको चर्चा गर्दै उनले गाउँमै बसेर कृषि गरिरहेका किसानहरूको हकमा सरकारको नीति के हो भनी प्रश्न गरे । किसानको उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिने भनिए पनि मल र बीउको बाह्रमासे समस्या जस्ताको तस्तै राखेर ‘सम्मानजनक कृषि प्रदेश’ को नारा सार्थक हुन नसक्ने उनले जिकिर गरे ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने बुँदा सकारात्मक भए तापनि स्थानीय सरकार यसका लागि कत्तिको तयार छन् भन्ने विषयमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सबै निकायहरूलाई जिम्मेवार ढंगले चलायमान गराउन नसके योजनाहरू एकातिर र परिणाम अर्कोतिर हुने खतरा औंल्याए ।