पाेखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । छलफलपछि उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको हो ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट ले जेठ १९ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिनसम्म भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सांसदहरूको सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा आत्मसात् गर्ने बताए । नीति तथा कार्यक्रममाथि आएका प्रतिक्रियाले सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको संकेत गरेको उनको भनाइ थियो । “धेरै माननीयले गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था देख्नुभएन । प्रतिपक्षका नेताले समेत देखाइहाल्नुपर्ने कमजोरी खासै औंल्याउनुभएन,” उनले भने, “त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम सन्तोषजनक र अपेक्षाकृत उत्कृष्ट रहेको महसुस गरेको छु ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रमको सफलता त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताए । स्रोत–साधन सीमित भएकाले प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्न विभागीय मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई सकेसम्म बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने बताए ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, गोरखकाली रबर उद्योग तथा भृकुटी कागज उद्योग पुनः सञ्चालनलगायतका विषय प्रदेश सरकारको मात्र पहलले सम्भव नहुने भएकाले संघ सरकारसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको उनले बताए । हालै प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटवार्तामा समेत पोखरा विमानस्थल सञ्चालनको विषय उठाइएको उनको भनाइ थियो । लोकाहा खोला र पुडीटार औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या तथा दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक निर्माणमा राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुनी जटिलताले ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे । ती आयोजनाका लागि संघीय निकायसँग समन्वय जारी रहेको उनले बताए ।

नवलपुरको सदरमुकाममा प्रदेश सरकारका संरचना स्थापना गर्नुपर्ने मागप्रति सकारात्मक रहेको जनाउँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दुई सरकारी भवन निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । अपाङ्गतामैत्री संरचना, पर्यटन पूर्वाधार तथा भगत सर्वजीत विश्वकर्मा सीप विकास कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले डेढ वर्षदेखि सुरु गरेको प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिताको अभ्यास अहिले संघीय सरकारले समेत अनुसरण गर्न थालेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकीकृत कार्यालय, दरबन्दी कटौती र खर्च नियन्त्रणको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए । “हामीले देखाएको बाटोमा संघ सरकार पनि हिँडिरहेको छ, यो हाम्रो लागि सकारात्मक सन्देश हो,” उनले भने ।

कोरोला नाकामा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले त्यहाँको अधिकांश जग्गा भन्सार विभागको स्वामित्वमा रहेकाले प्रदेश सरकारको पहुँच सीमित भएको बताए । सार्वजनिक शौचालय, व्यापारी व्यवस्थापन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत जग्गा अभाव मुख्य चुनौती बनेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनका लागि नियमावली तयार गरिसकेको र स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ तथा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी ढाँचामा ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले बताए । संघीय कानुनको अभावका कारण केही विषयमा जटिलता देखिए पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषय अघि बढाइने उनको भनाइ थियो । राजस्व वृद्धिलाई आगामी वर्षको प्रमुख लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस वर्ष प्रदेशको आन्तरिक राजस्व चार अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने संकेत देखिएको बताए । हालसम्म साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि राजस्व उठाउन नसकिएको अवस्थामा यो उल्लेखनीय उपलब्धि भएको उनको दाबी थियो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन, दिगो कृषि, प्रशासनिक सुधार र हरित अर्थतन्त्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश ः सुखी प्रदेशवासी” भन्ने दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको दीर्घकालीन सोचलाई आधार बनाइएको सरकारले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रदेशका ९९.९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ भने एक लाख ६६ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा निजी धारा जडान भइसकेको दाबी गरिएको छ । १ हजार १६८ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे र ११८ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न भएको विवरण पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाअन्तर्गत ३२ वटा कार्यालयलाई घटाएर १९ वटामा सीमित गरिएको, ३०० भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरिएको तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका अस्पतालको क्षमता ३०० बाट ८०० शैयामा विस्तार गरिएको उल्लेख छ । डायलायसिस र क्यान्सर पीडितका लागि स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ ।

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । वैदेशिक रोजगारी वा सहरबाट गाउँ फर्केर कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । बिचौलियाको प्रभाव घटाउन कृषि एम्बुलेन्स र ‘कृषि एप’ सञ्चालन गरिने भएको छ। आगामी वर्ष १० स्थानीय तहलाई पूर्ण पशु खोपयुक्त घोषणा गर्ने र माटो परीक्षणपछि ‘माटो स्वच्छता प्रमाणपत्र’ वितरण कार्यक्रम विस्तार गरिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरेपछि धार्मिक तथा साहसिक पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । मुक्तिनाथ, देवघाट र त्रिवेणीधामलाई जोड्ने धार्मिक पर्यटन परिपथ विकास गरिने तथा चीन र भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या आगामी पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित ‘गण्डकी जाऔं ः प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।

आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋण परिचालनको कानुनी आधार तयार गर्ने, निष्क्रिय कोषको रकम उपयोग गर्ने तथा बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । घरेलु मदिरा ऐन कार्यान्वयन र गाँजा खेती नियमनसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको छ । सरकारले परम्परागत टुक्रे योजनाभन्दा रणनीतिक र रूपान्तरणकारी आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सर्वसम्मत रूपमा पारित नीति तथा कार्यक्रमको सफलताको वास्तविक परीक्षण भने आगामी बजेट र त्यसको कार्यान्वयनबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।