पोखरा/लामो समयदेखि भारतसँग नेपालको सीमा विवाद छ । लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेकै बेला भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । सार्वभौम संसदले सर्वसम्मत चुच्चे नक्सा जारी गरे पनि भारतले लिपुलेकमा भौतिक निर्माण रोकेन । लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा गराउने सहमतिबाट चीन र भारत पछि हटेनन् । भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रामा सहमति बनेपछि गएको वैशाख २० गते नेपालले दुवै देशलाई कुटनीतिक नोट पठायो ।

सो नोटमा भनिएको थियो, ‘१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ । यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ ।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउँदै गरेको भारतका लागि नेपालको तर्फबाट पठाइएको त्यो कुटनीतिक नोट अनपेक्षित थियो । रास्वपाले चुनाव जितेपछि टेलिफोनमार्फत् सभापति रवि लामिछाने र प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाइ दिएका भारतीय प्रधानमन्त्रीले ‘नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्ने’ जुन उद्घोष गरेका थिए, त्यसमा ब्रेक लागेको देखियो ।

सम्बन्ध चिसिँदै गर्दा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले नेपाल भ्रमण रद्द गरे । त्यसपछि भारले प्रधानमन्त्रीलाई नभएर रास्वपाका सभापतिलाई भारत बोलाउने निर्णय ग¥यो । भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट दिइएको भ्रमणको निम्तो रविले स्वीकारे । रविसँग प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटघाटको समय मिलाइयो । रवि दिल्ली झरेपछि भाजपाले उनको भव्य स्वागत ग¥यो ।

आफू अप्ठेरो बेला भारत भ्रमणमा रहेको रविलाई जानकारी नहुने कुरै भएन । संचारकर्मीसमेत रहेका रविले भारत भ्रमणकै बेला चर्चित पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्समा एउटा लामो र सुविचारित लेख प्रकाशित गराए । लेखमार्फत् रविले रास्वपाले चुनावमा प्राप्त गरेको विजय र आफ्ना योजनाबारे चर्चामात्र गरेनन्,भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ कोणबाट अगाडि बढाउने चाहना पनि व्यक्त गरे । लेखमा उनले भनेका थिए,‘..असंख्य क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावना रहे पनि, यसको आधार भनेको विश्वास हो र त्यही विश्वासलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । मुख्य मुद्दाहरूलाई थन्क्याएर साँचो मित्रता निर्माण गर्न सकिँदैन । हामी त्यस्ता छिमेकी हौँ जसका सभ्यतागत सम्बन्ध मानवद्वारा कोरिएका सीमारेखाभन्दा हजारौँ वर्ष पुराना छन् । त्यसैले हालसालै उत्पन्न भएका विवादहरू लम्बिनु हुँदैन । ती ऐतिहासिक तथ्य र पारस्परिक समझदारीका आधारमा समाधान हुन सक्छन् । परम्परागत राजनीतिज्ञहरूले प्रयोग गर्ने अतिराष्ट्रवादी भाषणप्रति हाम्रो घृणा छ । यसको विकल्पका रूपमा हामी प्रमाणमा आधारित संवाद र निर्वाचनको स्वार्थबाट मुक्त व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छौँ ।’

उनको लेखमा भनिएको विवाद भनेको सीमा नै थियो र त्यो विवाद नलम्ब्याऊँ भन्ने रविको आग्रह थियो । भारती प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहसँगको भेटमा क्रममा रविले आफ्नो अडान र धारणा कसरी राखे भन्ने प्रष्ट छैन तर भारतभ्रमणबाट शुक्रबार फर्केका उनले संचारकर्मीसँग सीमा विवाद कुटनीतिक माध्यमबाटै टुग्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

सीमा समस्या समाधान ढोल बजाए जसरी हल्ला गरेर समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि कुराहरू दुई देशको कूटनीतिक च्यानलमार्फत गराउने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यो विषयमा हल्ला गरेजस्तो ढोल बजाएर हुँदैन तर ढोल नबजाइकन आफ्नो देशको बारेमा गर्ने कुराहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा, गर्नुपर्ने समयमा सरलवद्ध तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ ।कुनै पनि कामका चरणहरू हुन्छन्। त्यस्ता चरणमा सीमाको विषयमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सडक र सदनको बहसभन्दा माथि उठेर कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । कूटनीतिमा ‘के ल्यायौँ, के पायौँ’ भन्नुभन्दा पनि ‘हामी सँगै कहाँ पुग्यौँ’ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । नयाँ सरकार बनिसकेपछि एउटा मित्रराष्ट्रसँग लगानी, सहकार्य र वर्षौँदेखिको सद्भावपूर्ण सम्बन्धका आधारमा कुन लाभलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेबारे स्पष्ट कुराकानी भएको छ । यो भ्रमणले कयौँ पुराना विषयहरूलाई ‘रिसेट’गर्न मद्दत गर्नेछ ।’

उत्साही र सन्तुलित देखिएका रविले भारतलाई कसरी आश्वस्त तुल्याए र भारतले रविसँग के कुराको प्रतिवद्धता माग्यो भन्ने कुरा समय क्रममा प्रष्ट हुने नै छ । तर, रविलाई निम्त्याएर भारतले झण्डै २ तिहाइको सरकार, रास्वपाको भारतप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने कुरा भने बुझेको छ । भारत अहिलेको अवस्थामा आफ्नो अडान पनि नछाड्ने र नेपालबाट आफ्ना चासोहरु संवोधन गराउने मुडमा देखिन्छ । भारतीय कुटनीतिज्ञहरु रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीचको सम्बन्ध, बालेन्द्रको प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रा अनि उनको कार्यशैलीप्रति जानकार नहुनै कुरै भएन । त्यसैले पहिलो चरणमा उसले प्रधानमन्त्रीभन्दा रविलाई महत्व दियो । रविको भनाइ हेर्दा लाग्छ– भारत तत्काल यो सरकारको विकल्प खोज्नेतर्फ लाग्ने छैन । प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नु भनेको रास्वपाभित्र विग्रह उत्पन्न गराउनु हो र त्यो विग्रह रवि स्वयंको चाहना हैन भन्ने पनि उसले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ । त्यसको छनक रविले नै दिएका छन् । उनले पत्रकारको प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा भनेका छन्,‘निर्वाचन अघि हामीले लेखेको कागज एक पटक पढ्न भन्न चाहन्छु र हामी अस्थिरताको पक्षमा छैनौँ। हामी स्थिरताको पक्षमा छौँ,नेपाली जनताले स्थिर सरकारका लागि हामीलाई मतदान गरेका हुन् । हामीले बोलेर गरेको वाचा, लेखेर गरेको वाचामा अडिग छौँ, रहिरहन्छौँ ।’ भव्य स्वागत पाएका रविको मुड र बाध्यता बुझेको भारतले रविमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो नपठाएर असन्तुष्टि चाहिँ जाहेर गरेकै छ । भारतलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीको स्वागत गर्ने हतारो नरहेको बुझेका रविले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तत्काललाई टरेको संकेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमण समय र परिस्थिति हेरेर तय हुने कुरा हो । पछिल्लो जनमत र हाम्रो संरचना अनुसार हामीले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छौँ । प्रधानमन्त्री नै चाहिन्छ त्यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ अन्य पार्टी संरचनाले पुग्छ त्यहाँ हामी परिचालन हुन्छौँ, ताकि सरकारको काममा बढी फोकस हुन सकियोस् ।’